काठमाडौं : गत जेठमा सरकारले राष्ट्रिय सभामा गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएको थियो। सो विधेयकमा रहेका प्रावधानहरुले नेवार समुदायमा सञ्चालनमा रहेका सबै गुठीहरुको अस्तित्वहरु लोप हुने भन्दै विरोध भएको थियो।
उपत्यकामा हप्तौंसम्म विरोध र्याली र मसाल जुलुसहरु निकालिएको थियो। अन्तत: सरकारले असारमा गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। अहिले फेरि गुठी विधेयकको कुरा उठेको छ।
सरकारले गुठीलाई समेट्ने गरी भूमिसम्बन्धी एकीकृत विधेयक ल्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। सरकारले एकीकृत भूमि विधेयक मार्फत गुठी विधेयकलाई पुन: ब्युताउँने तयारी गरेपछि उपत्यकाका नेवार समुदायहरु छलफलमा छन्।
मन्त्रालय अहिले उपत्यका केन्द्रीत गुठीसँग छलफलमा रहेको छ। मंसिर २४ गते मन्त्रालयले विभिन्न गुठीका गुठीयारहरुलाई बोलाएर सुझाव लिएको थियो। आज पनि मन्त्रालयले गुठीयार र विधेयकविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको पक्षहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको छ।
मन्त्रालयले पहिलाकै विधेयकलाई सरोकारवालाहरुसँग बसेर परिमार्जन गर्ने दिशातर्फ अघि बढिरहेको भन्दै नेवार समुदायका अगुवाहरु चनाखो बन्न थालेका छन्। काठमाडौंमा रहेका गुठीयारहरु सरकारसँग वार्ताका लागि 'ड्राफट' तयार गरिसकेका छन्।
मन्त्रालय पनि पुरानो विधेयक र असहमतिका बुँदाहरुका बारेमा सरोकारवालाहरुसँग छलफलमा रहेको छ।
आज भएको छलफलमा विभिन्न गुठीका गुठियारहरुले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याललाई विधेयकबारे सुझाव र जिज्ञासा राखेका थिए।
सो क्रममा गुठी विधेयकविरुद्ध एकीकृत आन्दोलनको नेतृत्व गरेका डा महेशमान श्रेष्ठले विधेयकमा नेवार समुदायको 'बटमलाइन' प्रस्तुत गरेका थिए।
उनले नेपालमण्डलमा रहेर परापूर्वकालदेखि नेवारहरुले संचालन गर्दै आएको गुठी स्वायत्त हुनुपर्ने माग प्रस्तुत गरे। यस्तै उनले विधेयकमा सरकारले गुठीलाई जग्गासँग मात्रै तुलना गरेको प्रति आपत्ती जनाउँदै उपत्यकामा संचालनमा रहेका गुठीलाई अलग्गै व्यवस्था गर्ने पर्ने माग अघि सारे।
श्रेष्ठले भने,'हामी हाम्रो गुठी आफै चलाउछौं। हाम्रो गुठी स्वायत्त हुनुपर्छ। सरकारले नियमन गरे पुग्छ। उपत्यकाका गुठीहरुलाई असर नपर्ने गरी विधेयक ल्याइयोस्। हाम्रा बटमलाइनभन्दा पछाडि फर्केर हामी हुनै सहमति गर्दैनौं।'
कार्यक्रममा उपस्थित गुठियारहरुले गुठीको स्वायत्ताको बटमलाइनको स्वागत गर्दै माग पूरा नभए फेरि आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका थिए।
मन्त्री अर्यालले भने गुठी विधेयक ल्याउँदा पहिला छलफल नभएको स्वीकार्दै अहिले भइरहेको छलफलले निश्कर्षमा पुग्न सहयोग मिल्ने बताइन्। उपत्यका र बाहिरका गुठीहरु फरक फरक प्रकारका रहेकाले सबैलाई एकै सुत्रमा राखेर सरकारले अब नहेर्ने बताइन्। भनिन्, 'हाम्रो मनमा आशंका धेरै छ। विश्वास पनि छ। विगतमा केही समस्या भयो। अब हामी मिलेर समाधान खोज्छौं।'
गुठी नेपालको मौलिक सभ्यता रहेको भन्दै उनले सरकारले गुठी सिध्याउन नखोजेको स्पष्ट पारिन्। 'गुठीको संरक्षण सरकार र गुठियार मिलेर सँगैसँगै गर्ने हो,' उनले भनिन्।
उपत्यकका हकमा नेवार समुदायबाट आएका कुराहरुलाई हुबह विधेयकमा समाहित गर्ने बताउँदै उनले गुठीयारहरुलाई अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउने पक्षमा सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरिन्।
'गुठीको नाममा रहेका ५०० विगा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। हामी ती जग्गा खोज्दै छौं। तपाईहरु ठूलो संख्यामा माइतीघरमा आउनु भयो।' अर्यालले भनिन्, 'हामी तपाईहरुको धर्म, संस्कृति बचाउने जिम्मेवारी लिन्छौं। तपाईहरु हामी त्यही संख्यामा आएर अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नुस्।'
कार्यक्रममा सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले उपत्यका र बाहिरका गुठीहरु फरक रहेकाले त्यसलाई एकैसाथ जोडेर हेर्न नहुने मत राखेका थिए। उनले उपत्यकाको गुठी यहाँको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको भन्दै उपत्यकाका हकमा छुट्टै प्राधिकरण बनाएर गुठीको व्यवस्थापा गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए।
