विराटनगर : प्रदेश नम्बर १ को सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च हुने रकमबाट कट्टा भई जम्मा हुने (प्राविधिक खर्च) कन्टेन्जेन्सी वापतको रकम जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउने भएको छ।
प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गत पर्ने १४ जिल्लाका ५६ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुनेछ। त्यस बाहेक समानुपातिक तर्फका ३७ प्रदेशसभा सदस्यहरुले विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँका दरले योजना छनौट गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यस अन्तर्गत थप १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने छ। दुवै कार्यक्रम अन्तर्गत खर्च हुने १ अर्ब ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँबाट ३ प्रतिशतका दरले कन्टेन्जेन्सी कट्टा गर्दा ५ करोड ५९ लाख ५० हजार रुपैयाँ जम्मा हुनेछ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास र विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले ३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट खर्च गर्न पाउने छन्। उनीहरूले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा २ करोड ५० लाख र विशेष कार्यक्रममा ५० लाख गरी ३ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना छनौट गर्न पाउने व्यवस्था छ।
प्रदेश सरकारको सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कन्टिन्जेन्सी बापतको रकम जिससमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कार्कीले कन्टेन्जेन्सी बापतको रकम जिससमा पठाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास र विशेष कार्यक्रमका योजनाहरु छनौट गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेको भन्दै सरकारले कन्टेन्जेन्सी रकम जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई नै उपलव्ध गराउने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए। कार्कीले कन्टेन्जेन्सीबाट प्राप्त रकम जिससले कार्यविधि बनाएर मात्र खर्च गर्नसक्ने जानकारी दिए।
जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेशसभा सदस्यहरूको योजना संकलन गरी छनौटको प्रक्रियामा सहयोग गरे पनि त्यहाँ योजना कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति अभाव छ। यी योजनाहरु स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
