काठमाडौं : नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्लोपटक 'रिजर्भ'मा छन्। मिडियामा खासै खुलेका छैनन्।
कार्यकाल सकिनुअघि नै आफू नेतृत्वको केन्द्रीय समितिको एक वर्षे म्याद थपेर महाधिवेशन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि काँग्रेस वृत्तभित्र देउवा विवादको केन्द्रमा छन्।
पुस ११ गते महाधिवेशनको मिति सार्वजनिक गरेसँगै देउवाले ४७ विभाग पनि गठन गरे। विभागमा भागबन्डा नमिलेपछि असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहलगायतले केन्द्रीय समिति नै बहिस्कार गरे।
भागबन्डामा पटकपटक सहमतिको प्रयास असफल भएपछि देउवाले बहुमतको डोजर चलाएर महाधिवेशनको मिति तोके र त्यही निर्णयसँगै ४७ विभाग तोक्ने र तरुण दलको म्याद थप्ने निर्णय पनि भ्याए।
त्यसपछि भने पौडेल, सिटौला, सिंह र महामन्त्री शशांक कोइराला देउवाविरुद्ध एक ठाउँमा उभिए। सहमतिको बुँदा लत्याएको र प्रकाशमान सिंह संयोजक रहेको वार्ता समितिको कुरा नसुनेको आरोप देउवामाथि लाग्यो।
यही विषयमा पार्टी हाँक्दै आएका असन्तुष्ट पक्षका जिल्ला सभापतिहरुको भेला डाके पौडेल समूहका नेताहरुले।
सोमवारबाट सानेपामा छलफल, के थियो राय?
देउवाको निर्णय सच्याउन पौडेल, कोइराला, सिंह र सिटौलालगायतका नेताहरुले डाकेको भेला पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सोमवारबाट सुरु भयो।
उक्त भेलामा ४० भन्दा बढी पौडेल पक्षका जिल्ला सभापति भेला भएका थिए। पहिलो दिन सबै सभापति सहभागी हुन सकेनन्। त्यसैले भेला तेस्रो दिनसम्म लम्बियो। तीन दिनको छलफलले सभापति देउवालाई बुझाउन ५ बुँदे ज्ञापनपत्र तयार पार्यो।
बुधवार साँझ तयार भउको ज्ञापनपत्र असन्तुष्ट पक्षका जिल्ला सभापतिहरुको नेतृत्व गर्दै आएका नुवाकोटका सभापति जगदीशनरसिंह केसीले देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बिहीवार बिहान पढेर सुनाए।
ज्ञापनपत्रको बुँदा नम्बर एकमा महासमितिले गरेको निर्णयलाई सभापति देउवाले लत्याएको आरोप लगाइएको छ। उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन समेत भनिएको छ।
त्यसैगरी बुँदा २ मा पुस ११ गतेको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय नै हालको विवादको मुख्य कारण भएको आरोप लगाउँदै उक्त विवाद तत्काल अन्त्य गर्न माग गरिएको छ। बुँदा ३ मा पार्टीका विभाग, भातृ संघ र अन्य समितिहरु विधानसम्मत गठन गर्न माग गरिएको छ। बुँदा ४ मा क्रियाशील सदस्यता छानविन विशेष समिति गठन गर्न माग गरिएको छ। पाँचौ बुँदामा भागबण्ड अन्त्य गरी क्षमताको आधारमा अवसर प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख छ।
देउवा निवासको भित्री प्राङ्गणमा बिहान साढे १० बजेबाट शुरु भएको 'ब्रेकफास्ट' भेलामा देउवा पक्षका जिल्ला सभापति पनि सहभागी भएका थिए। दुवै पक्षका सभापतिसहित दुई दर्जन सभापति सहभागी रहेको भेलाको शुरुमा पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीमा उत्पन्न विवादको विवरण ब्रिफिङ गरेका थिए।
ब्रेकफास्ट भेलामा प्रेसलाई निषेध गरिएको थियो। बिहानबाटै काठमाडौंमा पानी परे पनि ब्रेकफास्ट भेलामा भने घाम लागेको थियो। छलफलका लागि देउवा निवासमा घाम ताप्दै सभापतिहरु भित्री प्राङ्गणमा जुटेका थिए। भेलामा उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महतले पार्टीको विवादको विकसित घटनाक्रमबारे जिल्ला सभापतिहरुलाई ब्रिफिङ गरेका थिए।
साढे १० बाट शुरु भएको बैठक करिब १ बजे पानी पर्न थालेपछि भने टुङ्ग्याइएको थियो।
देउवाको दुखेको दिल
देउवाले जिल्ला सभापतिहरुले आफूलाई सानेपा भेलामा नबोलाएको भन्दै उनले चित्त दुखाएको जुम्लाका सभपति दीपबहादुर शाहीले बताए। देउवालाई उदृत गर्दै उनले भने, 'निर्वाचित सभापतिको विरुद्धमा हारेका मान्छेले बोलाउँदा आउने? यसरी छलफल हुँदै गर्दा मलाई किन नबोलाउनु भएको? मेरो चित्त दुखेको छ।'
जिल्लामा सचिवहरु यसरी नै निर्वाचित सभापति विरुद्ध लागेमा के गर्नुहुन्छ? देउवाले प्रश्न गरेका थिए।
'तपाईँका विरुद्ध पनि जिल्लाका सचिवहरु लागे भोलि के हालत हुन्छ?' ठट्टैठट्टैमा उहाँले भन्नुभयो,' शाहीले सुनाए।
देउवाको भनाई सकिएपछि यस्तो विरोधको सामना गर्न आफू तयार रहेको जवाफ दिएको शाहीको दाबी थियो। उनले भने, 'यो कुरा म सामना गर्न तयार छु। मैले यही भनेँ।'
हिमाली जिल्लामा मंसिरबाट वडा तथा गाउँ अधिवेशन हुने अवस्था नरहेकाले कार्यतालिका सच्चिनुको विकल्प नरहेको उनको भनाई थियो। शाहीले भने, 'मंसिरबाट शुरु कार्यतालिका तोकिएको छ। यो ठीक छैन। हिउँ परेर वल्लो घरबाट पल्लो घर जान सकिँदैन। यस्तो अवस्थामा गाउँ वडा अधिवेशन गर्न सकिने अवस्था छैन। यसलाई चेन्ज गर्नैपर्छ।'
देउवासँग भेटपछि उत्साही केसी
देउवाको कार्यशैलीको विरोध गर्दै आएका नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीशनरसिंह केसी बुढानिलकण्ठबाट बाहिर निस्कँदा निकै उत्साही देखिन्थे। यतिमात्र होइन, यसअघि 'अर्ली' महाधिवेशनको माग राखी देउवाविरुद्ध चर्को आलोचनामा उत्रिएका केसी आज निकै नरम देखिए।
देउवा निवासबाट बाहिरिँदै गर्दा केसीले भने, 'सभापतिले पार्टी सबैको साझा हो। मिल्नुको विकल्प छैन। वार्ता कमिटीका सबै कुरालाई मिलाएर लैजानुपर्छ। पार्टीलाई बचाउने जिम्मेवारी जिल्लाका सभापतिहरु र केन्द्रको नेताहरुको पनि हो। सभापतिले पार्टीमा साझा मत बनाएर र मिलेर जानुपर्छ भन्नुभयो। उहाँले यस्तो भन्नुभएपछि हामी उत्साहित छौं।'
देउवाको भनाई सच्चिएर जानुपर्ने भएको उनको तर्क थियो। 'विकसित राजनीति सच्याएर र सहमतिमा जानुपर्छ भनेपछि हामी सच्याएर नै जानुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोज्नुभएको हो। मिलेर जान खोज्नुभएको छ सभापतिले,' केसीले भने, 'सबै एक भएर जानुपर्छ, १४ औं महाधिवेशन सफल बनाउन। उहाँको कुरा पोजिटिभ नै छ।'
पुस ११ गतेको निर्णयबारे देउवाले के भने त?
जवाफमा केसीको उत्तर थियो, 'पुस ११ गतेको निर्णय सच्याउने वा नसच्याउने भन्नु भएन। सबै मिलेर जानपर्छ। अझै सहमतिका लागि हदैसम्म लचक हुन तयार हुन्छु भन्नुभयो। उपसभापति विजय गच्छदारले पनि नियमावली संशोधन गर्न सकिन्छ भन्नु भयो। नेताहरुको सकारात्मक धारणा आएको छ।'
भेलामा सरकारविरुद्ध पनि पार्टीले सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन चलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको उनले बताए।
ब्रेकफास्ट भेट, महाधिवेशनका लागि बल
पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ब्रेकफास्ट भेटबाट महाधिवेशनका लागि बल मिलेको धारणा राखे। भेलापछि प्रवक्ता शर्माले भने, 'आजको छलफल पार्टीको महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्नलाई सहमतिमा, सहकार्य, संवादमा अघि बढ्न बल दिएको छ।'
सभापतिले चाहिँ बहुमतीय निर्णयबारे के धारणा राखे त?
यसबारे शर्माले भने, 'पार्टीका नेताहरुमा एकता आवश्यक रहेको सभापति देउवाले बताउनुभयो। पार्टीको सभापतिज्यूले केन्द्रीय समितिको निर्णयबारे र अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। एकताको अपेक्षा जिल्ला सभापतिहरुले राख्नुभएको छ।'
पौडेलको स्वागत, देउवाको बिदाई
देउवाविरुद्ध रणनीति बनाउनका लागि राय दिन काठमाडौं आएका जिल्ला सभापतिहरुलाई पार्टीका वरिष्ठ नेता पौडेल लगायतले सानेपामा स्वागत गरेका थिए।
पौडेल लगायत देउवाइतरका नेताहरुको आशा थियो- देउवाविरुद्ध कडा कदम चाल्न जिल्ला सभापतिहरुको कडै सुझाव आओस्। सुझाव संकलन ३ दिनसम्मै चल्यो। देउवा नभएको बैठकमा देउवाको चर्कै आलोचना पनि भयो र ज्ञापनपत्र पनि बन्यो। ज्ञापनपत्र तयार भएपछि सभापति देउवालाई पार्टी कार्यालय सानेपामै ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी भएको थियो। तर, देउवाले ब्रेकफास्ट भेटको निम्तो पठाए बुढानिलकण्ठबाटै।
बिहीवार बिहान भेट तय भयो। देउवा सामुन्ने पौडेल पक्षबाट तयार भएको ज्ञापनपत्र पढेर सुनाए पनि। खेल शुरु देउवाइतरका पक्षबाट भए पनि जिल्ला सभापतिहरुको बिदाई भने देउवा निवासबाट भयो। तीन दिनसम्म देउवाविरुद्ध मच्चिएका जिल्ला सभापतिहरु बुढानिलकण्ठ पुगेर थच्चिए। उनीहरु 'मिलेर जानुपर्छ' भन्ने देउवाकै बोलीमा लोली भरेर बिदा भए। देउवाको ११ गतेको निर्णयबाट रुष्ट बनेका देउवाइतरका नेताहरुले भने निर्णय नसच्चिएसम्म कुनै पनि भेटवार्ता नगर्ने भन्दै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको उम्मेद्वार चयन गर्न डाकिएको केन्द्रीय समिति समेत बहिस्कार गरेका थिए। यस्तो अवस्थामा आफ्नै पक्षका भनिएका जिल्ला सभापतिहरु बुढानिलकण्ठ पुगेर उत्साही भएको देख्दा पौडेल लगायतका नेताहरुले कस्तो प्रतिक्रिया दिने हुन् त्यो भने सार्वजनिक हुँदै जाला। किनकि काँग्रेसको किचलोका अन्य प्रकरणहरु हेर्न बाँकी नै छ।