सुर्खेत: सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका यसअघि नै पूर्णरुपमा छाउपडी प्रथा अन्त्य घोषणा भइसकेको क्षेत्र हो। विभिन्न संघ-संस्थाले करोडौँ खर्चेर ठूलो तामझामका साथ २०७१ सालमा छाउपडी गोठमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका थिए।
अहिले यहाँ संघीय संरचना अनुसार पालिकाभित्र गुटु, घाटगाउँ, लगाम, वेतान र बिजौरा साविकका गाविसहरु पर्दछन्। गाविसस्तरीय छाउपडी उन्मुलन समितिनै बनाएर ती गाविसहरुमा छाउपडीमुक्त घोषणा गरिएको थियो।
अहिले ती क्षेत्रमा छाउगोठ जस्ताका तस्तै छन्। उतिबेला दातृ निकायको सहयोगमा जन्मिएका संघसंस्थाले भौतिक छाउगोठ भत्काए पनि मनोवैज्ञानिक छाउगोठ भत्काउन सकेनन्। विगतमा छाउगोठ मुक्त घोषणा गरिएको एक प्रतिनिधिमूलक सुर्खेतको यो घटना हो।
कर्णाली र सुदूरपश्चिममा दातृ निकायका भरमा चलेका संघ-संस्थाले करोडौँको खोलो बगाएर तामझामका साथ देखावटी र कागजी रुपमा छाउगोठ मुक्त घोषणा गरेका जिल्लाहरु धेरै छन्। यद्यपि, वास्तविक छाउगोठ भने जस्ताका तस्तै छन्।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतकै विभिन्न गाउँ तथा नगरपालिकाभित्रै एक हजार आठ सय छाउगोठ रहेको प्रारम्भिक अनुमान जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छ। जिल्लाको विशेषगरी पश्चिम क्षेत्र पञ्चपुरी नगरपालिका, चौकुने र बराहताल गाउँपालिकामा छाउपडी प्रथाको प्रभाव बढी देखिएको छ। सुगम र विकसित भनिएको राजधानीभित्रकै पालिकाको अवस्था यस्तो छ भने अन्य जिल्लाको अवस्था पनि झनै कहालीलाग्दो हुनेमा दुईमत छैन। जहाँकी राजधानीभन्दा दूर्गम र अविकसित पहाडी र हिमाली जिल्ला छन्।
‘सुर्खेतको दुई वटा गाउँपालिका र एक नगरपालिकामा छाउपडीको प्रभाव बढी देखिएको छ’, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्काले भने, ‘यी क्षेत्रमा करिब १८०० सय छाउगोठ रहेको अनुमान छ।’
जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा विशेष गरी अछामबाट बसाइँसराई गरी आएका समुदायले यो प्रथालाई बढी मान्दै र निरन्तरता दिँदै आएको पाइएको छ।
‘गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार हामीले ती क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीसहित कर्मचारी खटाएर छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु गरिसकेका छौँ’, उनले भने, ‘चारसय बढी छाउगोठ स्वयम् स्थानीय, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको सक्रियतामा भत्काइएको छ।’
यी क्षेत्रमा रहेका धामी, झाँक्री र पुरोहितहरुले छुई प्रथालाई प्रसय दिने एवम् सो प्रथा नमान्दा भगवान रिसाउने जस्ता भ्रामक कुराहरु प्रचार गरी डर, त्रास सिर्जना गर्ने गरेकाले पनि यो प्रथा थप सशक्त बनेको प्रशासनको दावी छ।
प्रशासनले जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि अघि बढाएको जनाएको छ। सरकारी सेवा प्रभावसँग जोडेर छाउपडी मान्नेहरुलाई सरकारी सेवाबाट बञ्चित गराउने भन्दै सचेत गराइएको प्रशासनको भनाइ छ।
छाउपडी अन्त्यका लागि प्रतिवद्धतासहितको हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन लगायत सचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको चौकुने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निर्मला रानाले बताइन्।
‘पालिकाले पनि छाउपडी प्रथा हटाउनुपर्छ भनेर सानो रकम भए पनि विनियोजन गरेका थियौँ’, उनले भनिन्, ‘अहिले गाउँगाउँमा पुगेर यो प्रथा मान्नु हुँदैन, महिलाहरुमा देखिने प्राकृतिक रुप हो। यस्ता रुढीवादी परम्परा त्याग्नुपर्छ भनेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ।’
छाउपडी अन्त्य घोषणा गरिएको पालिकाका उपाध्यक्ष रानाले यसअघि पनि गाविस हुदाँ छाउपडी अन्त्य घोषणा गरिएको बताइन्। भौतिक संरचना भत्काएर मात्रै नहुने बुझेपछि चेतनाको स्तर बढाउन पनि जोड दिनुपर्छ भनेर लागेको उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘पहिलेको जस्तै भौतिक गोठहरु भत्काउँदै जाने र चेतनाको स्तर वृद्धि भएन भने पछि फेरि ति भत्काइएका गोठहरु ठडिनेमा दुईमत छैन।’
छाउगोठ भत्काइसकेपछि स्थानीयस्तरमै निगरानी बढाएर फलोअप गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाई छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले भने, ‘हामीले छाउगोठ भत्काउने काम मात्रै नभएर पछि फलोअप पनि गरिरहेका छौँ। कहीँ कतै फेरि गोठहरु ठडिन्छन् कि भनेर । कानुनी व्यवस्थामा भएको दण्ड सजायको बारेमा जानकारी दिएर सचेत गराएका छौँ।’
छोरीलाई सुत्केरी वा महिनावारी हुँदा अलग्गै राख्नु हिंसा र अपराध हुने भन्दै अहिले नेपाल सरकारले नै छाउगोठ भत्काउने अभियान थालेको हो। सरकारकै नीति अनुसार स्थानीय प्रशासन पनि छाउगोठ भत्काउन आक्रामक तरिकाले उत्रिएका छन्।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६८ को दफा ३ मा महिलाको रजस्वाल वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुँदैन।
त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो कसुर गरेमा थप तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
