२०६२/६३ मा भएको जनआन्दोलनसम्म अधिकांश नेपालहरुलाई 'संघीयता' भन्ने शब्दको अर्थ पनि थाहा थिएन। जब तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मूलधारको राजनीतिमा आयो अनि मधेशलाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलन चर्कियो, संघीयताको अर्थ र नेपालमा त्यसको सम्भावनाबारे बहस चुलियो।
माओवादीले जारी गरेको ११ प्रदेशसहितको संघीय नेपालको नक्सा देखेपछि नेपालीहरुमा आशा र आशंका दुवै एकैसाथ पैदा भयो। एकीकृत राज्य व्यवस्थाबाट करीब एक दर्जन प्रदेशको परिकल्पना सबैका लागि नौलो थियो। माओवादीकै पथमा अन्य दलले पनि नेपाललाई संघीय संरचनामा लैजान भन्दै नक्सा निकाल्न थाले। यी सबै कुरालाई अझै विशेष बनाएको थियो- जातीयताको मुद्दाले।
माओवादीले जातीय स्वायत्तता र अग्राधिकार सहितको संघीय नेपालको परिकल्पना गर्यो। यही सपनालाई जनताले साथ दिए। फलश्वरुप माओवादी निर्वाचनबाट पुग्यो संसदमा। तर, न त संविधान बन्यो न त माओवादीले चाहे झैँ सजिलै संघीय नेपालको नक्सा कोरियो।
जनताले दुई पटक संविधानसभाका लागि मत दिए। यस पटक सायद् जनताले माओवादीमा त्यति विश्वास देखाएनन्। तर, पनि माओवादीले आफ्नो जातीयताको मुद्दामा कायम राख्यो। तर, समयसँगै मुलुकको राजनीतिले नयाँनयाँ मोड लिँदै जाँदा माओवादीभित्रै जातीयताको नारा हरायो। हुँदाहुँदै माओवादी नै हरायो।
माओवादीले जातीयता र जातीय पहिचान सहितको संघीयताको मुद्दालाई अघि त सार्यो तर त्यसमा अडान लिन सकेन। त्यसबेलासम्म धेरै जनजाति संघ संगठनहरु स्थापना भइसकेका थिए, जो पहिचानको नारासहित दिनहुँ सडक संघर्षमा उत्रिरहे।
तर, राजनीतिक दलहरुले 'सेफ जोन' रोजे। प्रदेशको नाम र राजधानी राख्ने अधिकार प्रदेश संसदलाई दिइयो। सरकार थियो कांग्रेसको – विपक्षीमा नेकपा (एमाले)। त्यसमाथि भारतको नाकाबन्दी र भूकम्पको मार।
जनता पालमा रहँदै गर्दा राजतन्त्रमा हुर्केको नेपालको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो।
सन् २०७२ असोज १ गते जारी भएको नेपालको संविधानले नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजित गर्यो। नाम भने दिइएन। सातवटा प्रदेशलाई अंकले नामाकरण गरियो, कही नभएको जात्रा... झै।
त्यतिखेर प्रदेशको नाम टुंग्याउन नसक्नुको मुख्य कारण थियो – जातीयताको सकस।
सपना देखाइएको थियो – नेवा: प्रदेशको, मगरातको, ताम्सालिङको, मिथिलाको, थारुवानको तर अन्तत: मिल्यो अंकमात्र। सपना देखाइएकाहरुलाई आश्वासन दिइयो – प्रदेशले जातीय पहिचान सहितको संघीय नेपालको स्थापना गर्छ।
तर, यो त बस भन्ने कुरा न हो...।
आदिवासी र जनजाति सडक संघर्षमा ओलिए। मधेश आन्दोलनले बल पायो। जातीय पहिचान खोज्दा धरै शहीद भए।
जातीय पहिचान सहितको संघीयताले देशलाई नयाँ द्वन्द्वमा लैजाने तर्क गर्नेहरुको पनि कमी थिएन। त्यसैले प्रदेशको नाम जातका आधारमा हुनुहुँदै भन्नेहरुको लबिङ बलियो रह्यो।
यसैबीच भएको आम निर्वाचनपछि नेपालले तीन तहको सरकार पायो। प्रदेशको नाम यो राख्छु, राजधानी यहाँ बनाउँछु भनेर दलका नेताहरु जनताको घरघरमा पुगे।
निर्वाचनमा माओवादी र एमालेको गठबन्धनले बहुमत हासिल गर्यो। प्रदेश २ बाहेक सबैमा यिनै दलका गठबन्धन सरकार बने। स्थानीय तहमा पनि यिनैको राज।
संघीयता कार्यान्वयनको थालनी थियो, निर्वाचन। तर, मुख्य काम बाँकी नै थियो - प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नु जो थियो।
संविधानले प्रदेशको नाम र राजधानी निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सांसदलाई दिएको छ। जनताको चाहना थियो – प्रदेशको नामले त्यहाँको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पक्षलाई आत्मसाथ गरोस्। त्यही अनुसार प्रदेशमा छलफलहरु पनि भए।
तर, अहिलेसम्म जति प्रदेशको नामांकन भयो, त्यसमा नयाँपन थोरै पनि देखिएन। प्रदेश ४ लाई गण्डकी प्रदेश नामांकन गरियो। अञ्चलको नाम प्रदेशमा रुपान्तरितमात्र। प्रदेश ६ लाई कर्णाली बनाइयो, त्यो पनि अञ्चलकै नाम। प्रदेश ७ ले भने विकास क्षेत्रको नामलाई नै कायम गर्यो - सुदूर पश्चिम।
नाममा के नै छ र भन्नेहरुका लागि नयाँ नामाकरणले कुनै अर्थ राखेन। यस्तो वर्गका लागि प्रदेशको नाम सधैं अंकमै हुनुले पनि कुनै विस्मात गराउने थिएन।
प्रदेशको नाम राख्नु र राजधानी निर्धारण गर्नुमा प्रदेशहरु केही स्वतन्त्र देखिए। तर, केन्द्रको अप्रत्यक्ष भूमिका जतिखेर पनि रहिरह्यो। राजधानी छनौटको विषयलाई लिएर प्रदेशमा आन्दोलन पनि भए। तर, दुई तिहाई सरकार जो छ, हेप्न कसले पाउने?
यता, संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि चारवटा प्रदेशको नाम र राजधानी तय गर्न प्रदेश सभा असफल रहे। प्रदेश १, प्रदेश २ र प्रदेश ५ को नाम र राजधानीबारे अझै केही टुंगो छैन।
प्रदेश ३ को नाम र राजधानी भने लगभग तय हुने संघारमा छ। तर, जसरी प्रदेश ३ को नाम र राजधानी तोक्ने काम हुँदैछ त्यसले संघीयताको भविष्यमाथि नै ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
संविधानले प्रदेशसभालाई प्रदेशको नामांकन र राजधानी तय गर्न अधिकार दिएको छ। तर, प्रदेश ३ मा दुई तिहाई मत रहेको नेकपाका सांसदहरुले स्वतन्त्र भएर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन्।
प्रदेश सांसदहरुले प्रदेशको नाम प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था र राजधानीबारे सुझाव दिन कार्यदल गठन भइसकेको अवस्थामा प्रदेश मुलत: 'सेरोमोनियल' भूमिकामा देखिएको छ।
हेटौडामा खुल्ला रुपमा लिइनुपर्ने निर्णय बालुवाटारको बन्द कोठाभित्र तय हुनु नै थियो भने संघीयताको आवश्यकता नै किन थियो र? यति ठूलो खर्च गरेर जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्नु नै किन पर्थ्यो? संरचना नै किन चाहिन्थ्यो?
नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयले प्रदेश ३ को नाम वाग्मती र राजधानी हेटौडा कायम गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सुरुमा त्यसलाई सुझाव भनिए पनि त्यो 'बाध्यकारी आदेश' थियो - दलका मालिकहरुको, दलका कारिन्दाहरुका लागि। संघीयता समाप्त पार्ने यस्तै अभ्यासहरुले नै हो।
संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारमाथि केन्द्रले निर्देशन दिएको भनेर सत्तारुढ सांसदहरुले विरोध नगरेका चाहिँ होइनन्। प्रदेश ३ का मन्त्री समेत विरोध कार्यक्रममा सहभागी भए। सांसदहरुले नै खुल्ला रुपमा केन्द्रको निर्णयको विरोध गरिरहे। हेटौंडा भौगोलिक हिसाबमा राजधानी हुनै नहुने धेरै सांसदहरुको मत थियो। त्यस्तै नामका बारेमा पनि सांसदहरु विभाजित थिए। पूर्व माओवादी सांसदहरु नेवा: ताम्सालिङको पक्षमा थिए भने उपत्यकाका सांसदहरु प्रदेशको नाम नेपाल मण्डलको राख्नु पर्ने अडानमा।
तर, न त बालुवाटारले उनीहरुको कुरा सुन्यो न त हेटौडाका वरिष्ठ साथीहरुले नै। अन्तत: आज प्रदेश ३ नेकपाको संसदीय दलको बैठकले केन्द्रीय सचिवालयले दिएको 'निर्देशनात्मक आदेश' लाई सेरोमोनियल सांसद झै स्वीकार गर्ने निर्णय गर्यो। आफ्नो हैसियत के हो भन्ने स्वीकार गर्यो।
संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारमाथि केन्द्रले कसरी हस्तक्षेप गर्नसक्छ भन्ने नजिर स्थापना भयो।
यहाँ पहिचानको नारा बोकेर प्रदेश पुगेका नेताहरुलाई न हाँस्नु न रुनुको अवस्था सिर्जना भएको छ। केन्द्रको कुरा नमानौं, भविष्यको चिन्ता, मानौं जनताको डर। त्यसैले त कति सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने वा राजीनामा दिने धम्की पनि दिए। तर, वाग्मती र हेटौडामा अडिग नेकपा ह्वीप लागू भएरै छाड्यो। प्रदेशलाई केन्द्रको निर्देशन मान्न बाध्य पार्ने रणनीति सफल भयो।
जातीय राज्य सहितको संघीयताको नारा दिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा होमिएको तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष तथा साविक नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अन्तत: 'सेफ जोन' छनौट गर्न बाध्य भए। एक हिसाबले निरीह रुपमा उनी आफ्नै उद्देश्यलाई तिलाञ्जली दिन बाध्य रहे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमेत सचिवालयकै निर्णमा अडिग भए। प्रदेश ३ को नेतृत्व गर्दै केन्द्रीय नेतृत्वलाई भेट्न पुगेकी प्रदेश ३ इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले सचिवालयले लिएको निर्णयको परिणाम सही नभएको भन्दै विरोध समेत जनाइन्। अध्यक्षद्वयले साझा धारणा बनाउनका लागि भनेर सचिवालयले निर्णय गरेकाले अब त्यसबाट पछि हट्दा 'राजनीतिक घाटा' हुने तर्क राखे। किनभने अझै प्रदेश नम्बर १, २ र ५ को नामांकन बाँकी नै छ। प्रदेश ३ मा आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दा अरु प्रदेशमा पनि गाह्रो हुने शीर्ष नेतृत्वको बुझाइ छ।
पहिला सचिवालयको निर्णयको विरोध गरिरहेका सांसदहरु पछि गल्दै गएकाले पनि संसदीय दलमा केन्द्रीय निर्णयको विपक्षमा बहुमत पुग्न सकेन।
प्रदेशको कमान सम्हालिरहेकी इन्चार्ज शाक्यको भनाइले प्रदेश र केन्द्रको हैसियत प्रस्ट हुन्छ।
केन्द्रीय सचिवालयका नेताहरुलाई गलत निर्णय लिएको भनेकी शाक्यले भनिन्, 'पार्टीले गलत निर्णय लियो। तर, अब जे भयो भइसक्यो। जसरी भए पनि अब कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन।'
विकल्प त थिए नै- संसदको सर्वोच्चता कायम गर्ने। तर, यहाँ पार्टी संसदको सर्वोच्चताभन्दा माथि रह्यो।
सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई अहिले सचिवालयको निर्णय 'बाख्राको टाउकोमा भैंसीको सिङ' झै भएको छ। कुनै बेला केपी शर्मा ओलीले संघीयताको विषयलाई लिएर यही प्रतिक्रिया दिएका थिए।
यदि प्रदेशको काम केन्द्रले नै गर्ने हो भने संघीयता किन चाहियो। यदि संघीयता चाहिन्छ नै भने प्रदेशलाई स्वतन्त्र बनाउन राजनीतिक दल किन चाहँदैनन्?
आउने केही दिनमा अब प्रदेश ३ को नाम वाग्मती हुने पक्का छ। शेरबहादुर देउवाले अस्थायी मुकाम बनाएको हेटौंडालाई केपी शर्मा ओलीको तोकआदेशमा राजधानी बनाउने निश्चित भइसकेको छ। यहाँ डोरमणि पौडेलले के गरे त? प्रश्न छ, उत्तर अनुत्तरित।
'प्रदेश सभामा गएर जनताको मतको सम्मान गर्ने वा केन्द्रले जे भन्यो पालन गरिरहने?'
प्रदेश ३ मा अब प्रादेशिक निर्वाचनमा मत माग्न आउने नेताहरुलाई जनताले माग्ने हिसाब यही हो।
नेताहरुको रेडिमेड उत्तर पनि तयार नै होला, 'यसपटक यस्तै भयो। अब फेरि मत दिनुस् हामी मिलाउँला।'
त्यतिखेर निर्धारण हुनेछ - जनता केन्द्रबाट शासित प्रदेश चाहन्छन् कि आफ्नै प्रदेशको अधिकार।
