सुर्खेत : २०७१ साउनको बाढीपहिरोबाट विस्थापितको पुर्नस्थापना हुन नसक्दा पीडितहरु अझै पनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्।
‘६-७ वर्ष भइसक्यो अहिलेसम्म न प्रदेश सरकारले केही गरेको छ न स्थानीय सरकारले,’ महिला प्रशिक्षण केन्द्र वीरेन्द्रनगरमा बस्दै आएकी बाढीपीडित सरस्वती सिंहले भनिन्,‘चुनावका बेला आएर हामी घर बनाइदिन्छौँ। जग्गा उपलब्ध गराइदिन्छौँ भने अहिले एक पटक पनि आएका छैनन्।’
आफुहरु मन्त्रालयमा पुग्दासमेत काम हुदैँछ भनेर टार्ने गरेको उनको दुखेसो छ। ‘हामी मन्त्रालयमा पुग्दा पनि कहिले कोही छैनन् भनेर भित्रै पस्न दिन्नन्। बाहिरैबाट फर्किनुपर्छ,’ उनले भनिन्,‘कहिले भेट भइहाल्यो भने पनि काम हुदैँछ भनेर टार्नुहुन्छ।’ मन्त्रालयको ढिलासुस्ती र अलमलले गर्दा बाढीपीडित अझै वर्षात र हिउँदको चिसोमा कष्टकर जीवन विताइरहेका छन्।
मन्त्रालयमा पटक पटक पुग्दा पनि आश्वासनबाहेक रित्तो हात लिएर फर्किने गरेको बाढीपीडितहरुको गुनासो छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढीपहिरो समस्या समाधान उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको पनि डेढ वर्ष पुग्यो।
साढे ६ वर्षअघि सुर्खेतको विभिन्न स्थानीय तहमा आएको बाढीपहिरोबाट एक सय १५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने एक हजार ४५ घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित भएको उच्चस्तरीय समितिले जनाएको छ। बाढीपीडितको पुनर्स्थापना गर्ने क्रममा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले बाढीपीडितमध्ये जमिन भएकाहरु ६ सय १४ घरपरिवारलाई पहिलो किस्ता वापतको एक लाख ५० हजारको दरले रकम निकासा पनि गर्यो। मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा बाढीपीडितकै पुनर्स्थापना र उद्धारका लागि ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो तर, खर्च गर्न नसकेर झण्डै नौ करोड बजेटमात्रै बाढीपीडितलाई वितरण गर्यो। बाँकी समितिकाअनुसार २९२ जनाले जग्गा र घर निर्माण तथा ३३९ जनाले पुर्नवास रोजेका छन्। प्रदेश सरकारले जग्गा र घर निर्माण तथा पुर्नवास रोज्नेहरुको लागि रकम निकासा गर्न ढिलाई गर्दा च्यातिएर धुजा धुजा परेका त्रिपालमुनी कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्।
आन्तरिक मन्त्रालयले बाढीपीडितको पुर्नस्थापनाका लागि भनेर चालु आर्थिक वर्ष ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आर्थिक वर्षको आधा समय घर्की सक्दा पनि सरकारले पुर्नस्थापनाको रकम दिन सकेको छैन।
मन्त्रालयले बजेट दिने तयारी गरे पनि प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने बाटो नखुलाएको कारण पुर्नस्थापनाको काम रोकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीको भनाई छ। ‘हामीले रकम निकासा गर्ने सम्पूर्ण तयारी गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘अर्थले खर्च गर्ने बाटो नखुलाएको हुदाँ दिन सकिएको छैन्।’
अर्थलाई पटक पटक पत्राचार गरिए पनि खर्च गर्ने बाटो नखुलाएको उनले बताए। ‘पटक पटक पत्राचार गरिसकिएको छ,’ उनले भने,‘अहिलेसम्म कुनै जवाफ पाइएको छैन्। आशा छ अब छिटै आउला।’
आन्तरिक मन्त्रालयले पुर्नस्थापनाका लागि बजेट खर्च गर्न अर्थले रोकेको भनिए पनि यसअघि नै खर्च गर्ने बाटो खुलाइसकेको अर्थ मन्त्रालयलको भनाई छ। ‘बाढीपीडितको पुर्नस्थापनाको कामका लागि हामीले कुनै रोकेका छैनौ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता दिलिप केसीले भने, ‘मन्त्रालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै भएको खर्च गर्न हामीले केही गर्ने कुरै हुदैँन। बाढीपीडितका लागि भनेर आएको पत्रअनुसार हामीले भदौकै महिनामा जवाफ दिइसकेका छौँ।’
