वीरगंज : मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख रहने प्रदेश समन्वय परिषद्को तेस्रो बैठक शनिवारदेखि महोत्तरीको बर्दिवासमा शुरु भएको छ।
दुई दिवसीय बैठकको पहिलो दिन प्रदेशको समृद्धिको आधार तयार गर्ने गरि बृहत छलफल भएको छ। बैठकको उद्घाटन सत्रमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले तीनै तहको समवन्य र सहकार्य बिना समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताउँदै त्यसका लागि समन्वय परिषद्को बैठक कोशे ढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले संघीय सरकारले प्रदेश नम्बर २ को विकास निर्माणको लागि ल्याएको योजनाहरु बारे जानकारी गराउँदै सार्वजनिक खरिद ऐन जस्ता कुराहरुमा सतर्कता अपनाउन स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई आग्रह समेत गरे।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेलले स्थानीय तहले योजना बिना नै विकास निर्माणको कामहरु अघि बढाइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे। स्थानीय तहलाई आवधिक र दीर्घकालिन योजना बनाउन सुझाव दिँदै त्यसमा स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग गर्न योजना आयोग तयार रहेको प्रतिबद्धता समेत जनाए।
कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेले प्रदेश २ मा भ्रष्टाचारका थुप्रै मुद्दाहरु दर्ता भइरहेको जनाउँदै अख्तियारमा जानु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आग्रह समेत गरे। अहिलेको खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीले सुशासन कायम गर्न चुनौती दिइरहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रणालीबारे सोच्ने बेला आइसकेको समेत उल्लेख गरे।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले तीनै तहको समन्वय बिना समृद्धि सम्भव नरहेको उल्लेख गरे। भ्रष्टाचारको मुद्दामा प्रदेश नम्बर २ बदनाम हुँदै गएको प्रति सचेत गराउँदै उनले प्रदेशको सुन्दर भविष्यको लागि प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नु आवश्यक रहेको बताए। मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न सुशासन ऐन प्रदेश सभाबाट पारित हुने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक अनियमितता गर्नेहरुले छुट नपाउने चेतावनी समेत दिए।
बैठकमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा, बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गतको छोरी शिक्षा बिमा सप्ताह संचालन, विकास निर्माणमा सहकार्य, सहजीकरण, प्रदेश सुशासन विधेयक, पालिकाहरुको कर प्रणालीमा एकरुपता लगायतको विषयमा छलफल जारी रहेको छ।
प्रस्तुत प्रस्तावहरुमाथि पहिलो दिन मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झा, नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा भोगेन्द्र झा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवास शाखाका प्रमुख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लगायतले आ-आफनो प्रस्तुति राखेका थिए।
