सोमबार दिउँसो करिब २ बजे। चितवन इच्छाकामना गाउँपालिकाले गाउँसभा बैठक आयोजना गर्दै थियो। बैठक कक्षमा राष्ट्रिय धुन बज्दा सबै आ आफ्नो आसनबाट उठे। त्यसपछि बैठक प्रारम्भ भयो।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष कृतिकुमार श्रेष्ठलाई गाउँपालिका अध्यक्ष तथा गाउँसभाध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङले संशोधित आर्थिक विधेयक २०७६ सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति दिए।
विधेयकलाई पालिका सदस्य बलराम त्रिपाठीले समर्थन गरेका थिए। विधेयकमाथि केही सदस्यले आफ्नो धारणा तथा सुझाव राखेका थिए।
अध्यक्ष गुरुङले विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै भने, 'विधेयक पक्षमा हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोस्, विधेयकको विपक्षमा हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुहोस्'। सदस्यले हात उठाएर हुन्छ भने।
सबैले हात उठाएर सहमति जनाएपछि गाउँसभाध्यक्ष गुरुङले हुन्न भन्ने आवाज नआएकाले विधेयक सम्मानित सभाबाट पास भएको घोषणा गरे। सबै सदस्यले ताली बजाइ विधेयक पारित गरे।
यसरी संघीय संसद् बैठक संचालनको शैलीमा चितवनको एकमात्र गाउँपालिका इच्छाकामना गाउँपालिकाले गाउँसभा बैठक आयोजना गरेको छ।
उक्त विधेयक पारित भएसँगै अन्य विधेयक संयोजकबाट क्रमशः प्रस्तुत भयो । ती विधेयकलाई क्रमशः सोही प्रक्रियामा अघि बढाइयो।
गाउँपालिकामा व्यवस्थापिका संसद्कै शैलीमा गाउँसभा बैठक आयोजना गरिएको पहिलोपटक भएको बताइन्छ।
प्रस्तुत विधेयकको बारेमा छलफल गर्न चाहने सदस्यलाई तीन मिनेटको समय प्रदान गरिएको थियो। विधेयकमाथि सदस्यले उठाएको प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित विषयका संयोजकले जवाफ दिएका थिए। कतिपय बोल्ने सदस्यले सभाध्यक्षलाई ‘सभामुख’ भनेर सम्बोधनसमेत गरेका थिए ।
प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालका अनुसार गाउँसभामा सोमबार संशोधित आर्थिक विधेयक २०७६, सहकारी विधेयक, संशोधित विनियोजन विधेयक २०७६, भवन निर्माणसम्बन्धी विधेयक, स्वास्थ्य संस्था दर्ता सञ्चालन तथा नियमन विधेयक २०७६, न्यायिक समितिसम्बन्धी विधेयक २०७६ गरी ६ वटा विधेयक प्रस्तुत भएका थिए। प्रस्तुत विधेयकको सोमबारदेखि नै दफाबार छलफल शुरु भएको छ ।
झण्डै तीन घण्टा गाउँसभाको बैठक संसदीय शैलीमा चल्यो। सभाध्यक्ष तथा गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङले आगामी बैठक माघ २० गते बस्ने जानकारी दिँदै बैठक स्थगित गरेका थिए।
गाउँसभामा गाउँसभा सदस्यबाहेक पत्रकार र कर्मचारीलाई मात्र प्रवेशको अनुमति थियो ।
