काठमाडौँः निर्माण कम्पनी शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले भारतीय कम्पनीसँग मिलेर जिम्मा लिएको बालाजु-रानीपौवा-त्रिशुली सडक ६ वर्षदेखि अलपत्र छाडेको छ।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डका घरबेटीसमेत रहेका शारदा अधिकारीको कम्पनीले २०७० सालमा भारतीय कम्पनी एआईपिएलसँग जेभी (जोइन्ट भेञ्चर) बनाएर ठेक्का पाएको मुड्कु रानीपौवा खण्डमा काम नगर्दा सर्वसाधरणले वर्षौदेखि सास्ती खेपिरहेका छन्। ठेकेदार कम्पनी भने आयोजना लम्ब्याउँदै बसेको छ। सरकार कारबाहीको सट्टा म्याद थपको उपहार दिँदै बसेको छ।
'ब्याक कटिङ' गरेर छाडिएका कारण सडक हिउँदमा धुलाम्मे र वर्षातको समयमा हिलाम्मे बन्छ। पानी गरेपछि सडक नै नचल्ने अवस्थामा पुग्ने गरेको छ। कटिङ गरिएका कारण ८, १०, १२, १३, २८ किलोमिटर लगायतमा पहिरोका कारण क्षति पुगेको छ। ६ वर्षसम्म आधा पनि काम नहुँदा सडकको अवस्था दयनीय छ। आक्रोशित स्थानीयले बेलाबेलामा आन्दोलन गर्दै आए पनि काम गर्ने शैलीमा सुधार आएको छैन।
बालाजु रानीपौवा त्रिशुली सडक खण्डको मुड्कु रानीपौवा करिव १७ किलोमिटर खण्ड एआईपिएल र शैलुङ जेभीलले ठेक्का पाएको हो। दुई वर्षमा सक्ने भनिए पनि अझै आधा काम भएको छैन।
आयोजनाले उपलब्ध गराएको तथ्याङक अनुसार, करिव ४३ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ। बालाजुदेखि नै सडक विस्तार गर्ने योजना थियो तर निकुञ्ज परेका कारण ४ किमी पर मुड्कुबाट सडक विस्तार थालिएको हो।
रानीपौवा त्रिशुली खण्ड भने दिनेशचन्द्रलाल भारतीय कम्पनी र नागर्जुन र न्यौपाने दुईवटा नेपाली कम्पनीले जेभी बनाएर हात पारेका छन्। २०७१ सालमा सम्झौता भएको यो ठेक्का दुर्ई वर्षमा सक्ने लक्ष्य थियो जसको ४८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। यो खण्डमा नेपाली कम्पनीले काम नगरेपछि भारतीय कम्पनीलाई बोलाइएको छ तर ठेकेदार कम्पनीले कामदार, आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी नदिएका कारण कामलाई गति दिन सकेको छैन। यता शैलुङसँग जेभी बनाएको कम्पनीलाई भने पटक–पटक अनुरोध गर्दा आएको छैन।
किन भयो ढिलाइ?
निर्माण कम्पनीसँगै केही आयोजनाका कमजोरीका कारण पनि ढिलाई भएको छ। एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा आयोजना निर्माण भैरहेको छ। आयोजना एक इन्जिनियरका अनुसार, प्रत्येक निर्णय र मुल्याङ्कनका लागि एक्जिम बैंकको सहयोग लिन परेका कारण चार महिना ढिला भएको पाइएको छ।
'पाइला पाइलामा स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ। यहाँ एउटा निर्णय गर्नुपरे स्वीकृति उतैबाट लिनुपर्छ' आयोजनाका एक इन्जिनियरले बताए।
२०७२ सालमा गएको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण पनि काम केही महिना हुन सकेन। जसका लागि १ वर्ष समय थप गरिएको छ। स्थानीय अवरोध, रुख कटान स्वीकृति लिने प्रक्रिया, मुआब्जा वितरणलगायत कारण पनि आयोजना केही ढिला हुन पुगेको हो।
त्यस्तै पहिलो खण्ड निकुञ्ज पर्छ। निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा १ किमी जङ्गल पर्छ। जसको रुख कटानका लागि गत जेठमा स्वीकृति प्राप्त भएको आयोजना प्रमुख निरज शर्माले जानकारी दिए।
उनका अनुसार दुई महिनामा काटिसक्न भन्दै निकुञ्जले आयोजनालाई पत्राचार गरेको थियो तर ठेकेदार कम्पनीले बर्खामा रुख काट्न नसकिने भन्दै काम गरेन। पुनः स्वीकृति लिनु परेका कारण ढिला भएको हो। फेरि समय थप्नका लागि आयोजनाले निकुञ्जलाई पत्रचार गर्यो। अहिले बल्ल स्वीकृति पाएर कटानको काम सुरु भएको छ।
१ किमीमा रुख कटानको काम भएको भए पनि बाँकी साइट क्लियर रहेका खण्डमा पनि निर्माण कम्पनीले काम गरेको छैन। आयोजनाका अनुसार, ठेकेदार कम्पनीको व्यवस्थापन फितलो रहेका कारण ढिलाई भएको हो।
ठेकेदारको क्षमता नै नरहेका कारण यस्तो समस्या आएको पाइएको छ। 'उसले स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सामाग्री, उपकरण, जनशक्ति,पैसा फिल्डमा लगाउन सकेन जसको असर अहिले आयोजना परिरहेको छ' ती इन्जिनियरले भने 'क्षमता नै नभएको कम्पनीले ठेक्का हात पार्दा यस्तो समस्या आएको हो। लो विडिङ (न्यूनतम कबुल) कै कारण धेरै आयोजनाले यस्तै समस्या खेपिरहेका छन्।'
दुई पटक फाइल उठाइयो तर ठेक्का तोडिएन
आयोजनाले काम नगरेको भन्दै ठेक्का तोड्न दुई पटक फाइल उठाइयो तर सो अनुसार काम अघि बढेन। पहिलोपटक फाइल उठाएर ठेक्का तोड्ने सूचना निकाल्ने तयारी भए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले दबाब दिएका कारण रोकिएको एक इन्जिनियरले बताए।
'ठेक्का तोड्न कोही सहमत छैन। उनका डेरावाल प्रधानमन्त्री बन्दैछन् यस्ता मान्छेको ठेक्का किन तोड्नु भनेर कसैले सहयोग गरेन' उनले भने।
दोस्रोपटक ठेक्का तोड्न पुनः फाइल उठाइयो तर सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएर आएका कारण तोडिएन। ठेक्का तोडेपछि आउने जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता नरहेका कारण पनि ठेक्का नतोडिएको हो।
'आयोजना २०७८/०७९ स्टिमेट अनुसार अघि बढाइएको छ। नयाँ ठेक्का लगाउँदा लागत दोब्बरले बढ्छ' उनले भने, 'फेरि यसमा अख्तियारले राज्यलाई क्षति पुर्याएको भन्दै दुःख दिन थाल्छ। किन दुःख पाउनु भनेर ठेक्का नतोडिएको हो।'
त्यसैगरी ठेक्का तोडेपछि एकै महिनामा ठेक्का लगाउन सकिँदैन। त्यो बीचको समयमा मर्मत सम्भार गर्ने निकाय समेत हुँदैन जसका कारण सर्वसाधरणले दुःख पाउने आयोजनाका अधिकारीहरुको भनाई छ।
'अब ठेक्का तोड्ने हो भने किन चार वर्षअघि नतोडेको भन्दै प्रश्न उठाउँछन्, उनले भने 'ठेक्का तोडेर अघि बढ्न हाम्रो नीति नियमकै कारण समस्या छ।'
ठेक्का तोडेपछि निर्माण कम्पनी अदालत जान्छ। अदालत जान पाउने उसको अधिकारलाई कसैले रोक्न सक्दैन। जसका कारण लामो समयसम्म आयोजनाले समस्या भोगिरहनुपर्ने आयोजनाको भनाई छ।
'सरकार भनेकै ठेकेदार हो कसरी ठेक्का तोडेर कारबाही गर्नु। सार्वजनिक खरिद नियमावली चारपटक संशोधन भयो। तर संशोधन सुधारका लागि नभइ ठेकदारका लागि भयो' ती अधिकारीले भने।
कम्पनीले यति महिनामा सक्छु उति महिनामा सक्छु भन्दै कार्ययोजना समेत बनाएर पेश गर्छ तर काम भने गर्दैन। असीमित ठेक्का लिन पाउने नीति भएसम्म समस्या भइरहने इन्जिनियरहरु बताउँछन्।
सतर्कता केन्द्रले लग्यो फाइल
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आयोजनाको सबै फाइल लगेको छ। आयोजनाका अनुसार फाइल मागेकाले पठाइएको हो। उजुरी परेको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले फाइल मगाएको आयोजनाको भनाई छ।
शैलुङलाई २ करोड
परियोजनालाई अहिलेसम्म ७८ लाख ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइसकेको छ। अहिले जरिवाना तिरेर काम गरिरहेको छ। संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीले एक वर्ष म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरिदिएकाले एक वर्षमा यो आयोजना पूरा गर्नुपर्नेछ।
दोस्रो खण्डमा पनि जरिवाना तिराइरहेको छ। दोस्रो खण्डमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी भेरिएसन आएका कारण थप समस्या थपिएको आयोजनाका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
अहिले क्रस ड्रेनेज, बक्स कल्भर्ट निर्माण लगायतका कामहरु भइरहेको बताइएको छ।
