विराटनगर : मदिराको बिक्रीमा आएको ह्रास र जेठ १५ देखि मंसिरको पहिलो हप्तासम्म भएको मदिराको रिकभरीको विवादका कारण पूर्वका दुई मुख्य जिल्ला सुनसरी र मोरङमा अन्तःशुल्क असुलीले धक्का खाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगर र धरानले अन्तःशुल्कको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेका हुन्। अन्तःशुल्कको लक्ष्य पूरा नभएका कारण कार्यालयको राजस्वको कुल लक्ष्यमै असर परेको छ। आन्तरिक राजस्व विराटनगरले अर्ध वार्षिक अवधिमा अन्तःशुल्कको लक्ष्य २ अर्ब २१ करोड १४ लाख राखेकोमा १ अर्ब १२ करोड ३८ लाख मात्र संकलन गरेको छ।
यस्तै अवस्था आन्तरिक राजस्व धरानको पनि छ। उक्त कार्यालयको पहिलो ६ महिनामा अन्तःशुल्कको लक्ष्य ८५ करोड ७९ लाख थियो। तर, असुली ५९ करोड ५९ लाख मात्र भएको छ। अन्तःशुल्कको दर बढी भएका कारण मोरङको गोल्डेन ग्लोब लिकर्सले ५० युपीको मदिरा उत्पादन बन्द गरेको छ।
त्यस्तै, जेठ १५ को बजेटले मदिराको रिकभरी ४२ प्रतिशत तोकेपछि सुनसरीको प्रिमियम डिस्टिलरी बन्द भयो। सरकारले मंसिर महिनामा रिकभरी ३३ प्रतिशतमा झारेपछि मात्र प्रिमियममा उत्पादन सुरु गरिएको हो। यस अवधिमा आन्तरिक राजस्व विराटनगरले आयकर र मूअकरमा लक्ष्यभन्दा बढी असुली गरेको छ भने धरानले मूअकरमा मात्र बढी प्रगति गरेको पाइएको छ।
विराटनगरले आयकरतर्फ १ अर्ब ४४ करोड ९६ लाखको लक्ष्यमा १ अर्ब ४९ करोड ५६ लाख असुली गरेर १ सय ३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ। त्यस्तै मूअकरतर्फ ८२ करोड ६ लाखको लक्ष्यमा ८९ करोड ५३ लाख असुली गरेर १ सय ९ प्रतिशत प्रगति पूरा गरेको छ। धरान कार्यालयले आयकरको एक अर्बको लक्ष्यमा ९० करोड संकलन गरेको छ।
त्यस्तै मूअकरमा ६६ करोडको लक्ष्यमा ७४ करोड २५ लाख असुली गरेको छ। विराटनगर कार्यालयले कुल ४ अर्ब ४९ करोड ६३ लाखको लक्ष्यमा ३ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख असुल गरेर ७८ प्रतिशत प्रगति देखाएको छ भने धरान कार्यालयले २ अर्ब ६९ करोडको लक्ष्यमा २ अर्ब ३१ करोड असुल गरेर ८६ प्रतिशत प्रगति गरेको छ।
आन्तरिक राजस्व विराटनगरका प्रमुख विमल सापकोटाका अनुसार सरकारले लागू गरेको 'प्यान फर अल' को नीतिले राजस्व संकलनमा सकारात्मक असर पार्न थालेको छ।
'भुक्तानीमा प्यान अनिवार्य भएका कारणले यथार्थ भुक्तानी हुन थालेको छ,' उनले भने, 'यसको प्रत्यक्ष र सकारात्मक असर मूअकरको संकलनमा देखिन सुरु भएको छ।'
त्यस्तै प्यान बिल अनिवार्य भएका कारणले आयकर गणना गर्दा व्यवसायीले फेक खर्चका बिल देखाउन पनि नपाउने हुँदा यथार्थ कारोबार देखिन थालेको र त्यसको असर सकारात्मक प्रभाव आयकरको संकलनमा परेको उनले बताए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै ढुवानीमा लागू गरेको भीसीटीएस प्रणालीले पनि भ्याट छलीमा महत्वपूर्ण सुधार आएको प्रमुख सापकोटाको दाबी छ।
'यसबाहेक कार्यालयले निरन्तर बजार अनुगमन र चालु आवको कर परीक्षण अर्थात् करेन्ट इयर अडिट (सीवाइए) गरिरहेको छ,' उनले भने, 'यसबाट पनि कर संकलनमा ठूलो मद्दत पुगेको छ।'
