सभामुखमा रोजिएका सापकोटाको अग्निपरीक्षा : 'लोकतन्त्रको मन्दिरमा अभियुक्त नै पुजारी?'

काठमाडौं : लामो समयको रस्साकस्सीपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)ले सभामुख पदको उम्मेद्वारमा अग्नि सापकोटालाई रोजेको छ।

पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका सापकोटा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आशिर्वाद पाएर उक्त पदको नजिकै पुगेका छन्।

यद्यपि, सापकोटाको नाम सार्वजनिक भएलगत्तै द्वन्द्वकालसँग जोडिएको एउटा हत्याकाण्डको मुद्दा बहसमा आएको छ। काभ्रेका अर्जुन लामा हत्या अभियोगमा सापकोटामाथि लागेको मुद्दाको स्थिति छ : चलिरहेको।

२०६२ वैसाख २१ गते लामालाई माओवादीले अपहरण गरेको र सोही वर्षको असार दोस्रो साता हत्या गरिएको जाहेरी लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले दिएकी थिइन्। सुरुमा त प्रहरीले जाहेरी समेत लिन नमानेको यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि चलिरहेकै अवस्थामा छ।

उक्त मुद्दा सर्वोच्चले पटक पटक स्थगित गरेको छ। धेरैजसो 'हेर्न नभ्याइने' सूचीमा समेटिँदा सुल्टिने संकेत देखिन्न।

झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा मानव अधिकारवादीका तर्फबाट सुशील प्याकुरेल लगायतले मुद्दा दायर गरेका थिए। प्याकुरेल अहिले राष्ट्रपतिका सल्लाहकार हुन्। प्याकुरेलसँगै पत्रकार तथा प्रकाशक कनकमणि दीक्षित पनि पनि जोडिएका थिए। त्यसैका आधारमा मन्त्री सापकोटाले दीक्षितविरुद्ध 'विचाराधीन मुद्दाको विषयमा लेख लेखेर अदालतको मानहानी' गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।

'लोकतन्त्रको मन्दिरमा अभियुक्तलाई पुजारी बनाउनु आपत्तिजनक'

सापकोटालाई सभामुख पदमा ल्याउने निर्णय नै आपत्तिजनक भएको अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन्। मानव अधिकारवादीका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, 'सापकोटालाई अर्जुन लामाको हत्याको गम्भीर आरोप छ। जिल्लामा यो अभियोग दर्ता गर्न मानेन। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चले १५/१५दिनमा जिल्ला अदालत काभ्रेलाई रिपोर्ट बुझाउन भनिएको छ।'

यो निर्णय लोकतन्त्रकै उपहाससमेत भएको उनको तर्क छ। 'लोकतन्त्रको मन्दिरमा अभियुक्तलाई प्रमुख पुजारी बनाउन लगाइएको छ। यो लोकतन्त्रको उपहास हो। विधिको शासनमा यस्तो हुनुहुँदैन थियो। यस्तो निर्णय आपत्तिजनक छ,' त्रिपाठीले भने। राजनीतिक मुद्दा भन्दैमा कानुनभन्दा माथि कोही नहुने उनको तर्क छ।

अदालतमा मुद्दा विचराधीन रहँदा यस्तो निर्णय आउनु विस्मातपूर्ण : दीक्षित

मन्त्री बनाउँदासमेत मान्यतालाई बिर्सेको उल्लेख गर्दै वरिष्ठ पत्रकार कनकमणि दीक्षितले अदालतको फैसला नआएसम्म सापकोटा आरोपित नै रहने बताए।

दीक्षित भन्छन्, 'जसरी मन्त्री बनाइराखे। एउटा ज्यान मुद्दाको अभियोग थियो। मन्त्री बनाउनुहुँदैन भनेर भनिरह्यौं। अरु नेता उपलब्ध छन् भनेर हामीले मुद्दा हाल्यौं। अहिले त्यही लागू हुन्छ। संसद नेपाली जनताको अनुहार हो। अहिले त्यही अनुहारमा आरोपित व्यक्ति मुख्य देखिएका छन्। द्वन्द्व पीडितको आँशु देखेन सरकारले। विस्मात लागेको छ।'

त्यसो त द्वन्द्वका यस्ता मुद्दा अरु पनि छन्। यसमा मात्र किन यस्तो बहस त?

जवाफमा उनले भने, 'एकजना व्यक्तिको हत्या भयो। अदालती प्रक्रियामा बेकसुर ठहरिए यस्तो बोलिरहनु पर्दैन थियो। मुद्दा विचराधीन छ। अदालतले निर्णय नसुनाएसम्म उहाँ आरोपित हो। त्यत्रो आरोप लागेको मान्छेलाई मान्यता दिइँदैन विश्वभर।'

अरु व्यक्ति उपलब्ध भएको अवस्थामा सापकोटालाई छान्नु नै अस्वभाविक भएको दीक्षितको दाबी छ। 'यो राजनीतिक पोजिसन हो नि। त्यस्तो व्यक्तिलाई महान पोजिसन दिनु हुँदैन थियो। उहाँलाई नै बनाउनुपर्छ भन्ने थिएन। अरु व्यक्ति पनि उपलब्ध थिए,' दीक्षितले प्रतिक्रिया दिए।

'सभामुख बन्ने बाटो छेक्दैन'

सापकोटालाई अहिले लागेको आरोपले सभामुख बन्ने बाटो नछेकिने बताउँछन् अधिवक्ता मुक्ति प्रधान। प्रधानले पछिल्लो चरणमा यसबारेको अपडेट आफूलाई नभएको बताए। तर, अग्निको पक्षमा त्यतिखेर प्रधानले बहस गरेका थिए।

साथै उनले यसलाई मुद्दा भन्न पनि नमिल्ने तर्क गरे। भने, 'पछिल्लो चरणमा केही थाह छैन। कोर्टमा रिट परेको हो। चलेको पनि थियो। उहाँको विषयसँग के सम्बन्ध छ र? रिट हो। यसलाई मुद्दा भनिँदैन।'

हत्या अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको छ नि? जवाफमा प्रधानले भने, 'अहिले उहाँ माननीय हुनुहुन्छ। त्यसैले यसले खासै असर गर्दैन।'

सापकोटा जोडिएका तीन मुद्दा

सर्वोच्च अदालतमा हाल सापकोटासँग जोडिएका तिन मुद्दा ज्युँदै छन्। यी सबै संवैधानिक इजलाससँग जोडिएका छन्।

यसमा दीक्षितविरुद्ध सापकोटाले दर्ता गरेको अदालतको अवहेललना मुद्दा, सापकोटा विरुद्ध अर्जुनकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले दर्ता गरेको उत्प्रेषण मुद्दा र २०७२ चैत २६ गते सुशील प्याकुरेलसहित ८ जनाले दर्ता गरेको उत्प्रेषण मुद्दा रहेका छन्।

के थियो सापकोटाविरुद् मुद्दा?

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेको आरोप लगाउँदै तत्काल कर्तव्य ज्यानमुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै उनकी श्रीमती पूर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

अर्जुन लामा (बायाँ ) र उनकी पत्नी पूर्णिमाया। फोटो : हिमालखबर

 

सापकोटाले भने हिमाल खबरपत्रिकामा दीक्षितले ‘विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी लेख लेखेको' भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए २०६८ असार ६ गते।

२०६९ मंसिर ११ गते न्यायाधीश वैधनाथ उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यी कुनै पनि मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन। यसअघि सर्वोच्चले लामा हत्या प्रकरणमा १५/१५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले पक्राउ गर्न अनुसन्धान गरिरहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिँदै आएको छ। तर, पक्रनु त टाढाको कुरा प्रहरी सापकोटाको नजिकसमेत पुग्न सकेन।

न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले प्रत्येक १५/१५ दिनमा अनुसन्धानको प्रगति विवरण महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् पेस गर्न भनेको थियो।

पूर्णीमायाले सापकोटा र दोङसहित माओवादी कार्यकर्ताहरु यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानले हत्या गरेको किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। हालसम्म प्रहरीले गरेको काम अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, कृष्ण माविका शिक्षकहरु शिवनारायण यादव, भीमबहादुर तामाङ, मुकुन्दप्रसाद अधिकारी र राधेश्याम श्रेष्ठसँग बकपत्र गर्ने कार्यबाहेक थप जानकारी सर्वोच्चलाई उपलब्ध गराएको छैन।

२०६२ वैसाख १६ गते काभ्रेको छत्रबाँझको कृष्ण मावि व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रहेका लामालाई माओवादी लडाकुले अपहरण गरेपछि बेपत्ता बनाएका थिए। तत्कालीन समयमा उक्त क्षेत्रको नेतृत्व अग्नि सापकोटा, कृष्णप्रसाद सापकोटा र सूर्यमान दोङले गरेकाले उनीहरुबाटै अपहरण भएको अर्जुनकी श्रीमती पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा पेश गरेको रिटमा दावी गरिएको छ। अपहरणमा परेको एक महिनापछि असार दोस्रो साता बुढाखानी गाविसस्थित चारकिल्लामा गाडेको अवस्थामा लामाको शव फेला परेको थियो।

पूर्णिमायाले सापकोटा र दोङसहितले हत्या गरेको किटानी जाहेरी दिए पनि प्रहरीले दर्ता नहुने भन्दै फर्काएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले २०६४ असार २४ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखी द्वन्द्वको घटनालाई सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको हुँदा जाहेरी दरपीठ गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनपछि प्रहरीले असार २६ गते किटानी जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो।

२०६८ वैसाख २१ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सापकोटालाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनाइएपछि सो मुद्दा पुन: सुरु भयो। जिल्ला प्रशासनको आदेशमा प्रहरीले जाहेर नलिएको विषयलाई लिएर पूर्णिमायाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्। रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६४ फागुन २७ गते उनको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा आदेश दियो। अदालतको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले २०६५ साउन २७ गते सापकोटा लयायत अन्य ६ जना माओवादीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको उजुरी दर्ता गर्‍यो।

तर, प्रहरीले आफ्नो मातहतका कार्यालयहरुलाई सञ्चार सम्प्रेषण गरेको तर फेला नपरेको भन्दै तामेलीमा राख्दै आएको जिकीर पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा गरेकी थिइन्। मानवअधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था र विभिन्न व्यक्तिले अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु लोकतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रतिकूल हुने दावी गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि यो विषय थप पेचिलो बन्न पुग्यो।

मुद्दा संवैधानिक इजलासमा
सापकोटालगायतका नेताविरुद्ध पूर्णिमायाले दायर गरेको निवेदन प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासमा पेशी चढेको छ।

अठार न्यायाधीशको इजलास पार गर्दै पछिल्लो पटक उक्त मुद्दा २०७२ चैत २२ गते संवैधानिक इजलासमा आइपुग्यो। न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले सापकोटा विरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो। अहिले यो विवाद प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले किनारा लगाउनेछ भनिएको छ।