सुर्खेत : प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मंगलवार कर्णाली प्रदेश सरकार र वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबीच कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको हो।
उक्त समझदारी पत्रमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेत र वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा आर्थिक तथा प्राविधिक कारणले निर्माण कार्य पुरा नभएका दश जिल्लास्थित लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य पुरा गर्ने काम अघि बढाउने तयारी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
यसरी बीचैमा अलपत्र परेका आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’बाट बजेट उपलब्ध गराईने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले जानकारी दिइन्। ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यान्वयन ईकाइ स्थापना गरिने भएको छ भने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनले प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ।
‘उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन’का लागि प्रदेश सरकारले ५० करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ। प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि समेत सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ।
समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अब कर्णालीका नागरिक अध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यताबाट छुटकारा पाउने दावी गरे। अहिले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विद्युतको प्रसारण लाइन पुग्न नसकेको र पुग्न अझै केही समय लाग्ने भएकाले प्रदेश सरकारले लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए। सरकारले लगानी गरेको प्रदेशमा अपुरा र अधुरा आयोजनालाई प्रदेश सरकारले सम्पन्न गर्ने मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
