- सुमित मिश्र/रोजन श्रेष्ठ
गोडैता (सर्लाही) : ‘डिजेलको मूल्य एक वर्ष अघिकै छ? मलखाद्यको भाउ उही हो? ज्यालाको दर गत वर्षकै छ? पक्कै छैन। तर, हामीले दुःख गरेर उब्जाएको उखुको मूल्य किन पोहोर सालकै?’
‘हरेक वस्तुको मूल्य उत्पादन लागतको आधारमा निर्धारण हुन्छ। उत्पादन लागतमा नाफा समेत जोडेर वस्तु बेचिन्छ तर आफैले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य अरुले नै तोक्ने र तोकेको रकम पनि समयमा नपाउने यो कहाँको न्याय हो हजुर?’
'के उद्योगीले चिनी उत्पादन गरेपछि त्यसै गरी अरुले निर्धारण गरेको मूल्यमा बेच्छन् त?'
अनुत्तरित यी प्रश्नहरु हुन् सर्लाही गोडैता नगरपालिका– ३ सिसौटियाका ५५ वर्षीय किसान रामबिलास महतोको। सरकारले उखुको लागि गत वर्षकै मूल्य निर्धारण गरेपछि रामबिलास जस्ता थुप्रै किसानहरु रन्थनिएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंसिरमा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष वस्तु तथा सेवाको मूल्य ६ दशमलव ४४ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ। तर, सरकारले भने उखु उत्पादनको लागतलाई वेवास्ता गरेर पुरानै मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको छ।
‘उखुमा लाग्ने मलखाद, मजदुरको ज्याला, डिजल, ढुवानी खर्च सबै बढेको छ,’ रामबिलास भन्छन्, ‘तर उखुको मात्र मूल्य अघिल्लो वर्षकै किन?’
उनका अनुसार उखु बाली लगाउनुअघि खेत जोत्नेदेखि उखु काट्नेसम्मका काममा हरेक वर्ष लगानी बढेकै हुन्छ। ट्याक्टर धनीले खेत जोत्दा डिजेलको भाउ र ड्राइभरको तलब बढेको भन्दै रकम बढाएरै लिन्छन्। उखु गोडमेल गर्ने र काट्ने मजदूरहरुको ज्याला पनि बढेकै छ। उखु गोड्दा गत वर्ष मजदूरलाई ३ सय ५० रुपैयाँका दरले दिएकोमा यसपाली ५०० सम्म तिर्नु परेको महतोले बताए।
कटानमा पनि गत वर्ष प्रति क्वीन्टल ७० का दरले तिरेकोमा यसपाली मजदुरले ८० देखि १०० रुपैयाँसम्म लिइरहेको महतोले बताए।
‘हर साल हर चिजको मूल्य बढिरहेको सरकारलाई थाहै छ,’ उनले भने, ‘तर उखुको मूल्य भने पोहोरकै किन तोकियो बुझ्न सकिएन।’
डिजेलको भाउ बढाएको सरकारले उखुको मूल्यचाहिँ पुरानै कायम गरेर किसानमाथि ज्यादती गरिरहेको आरोप समेत लगाए उनले। भने, ‘सरकारले हामीलाई यसरी नै बाँच्न बाध्य बनाइरहेको छ।’
सरकारले निर्धारण गरेको प्रति क्वीन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसामध्ये चिनी उद्योगले ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा र सरकारले अनुदान स्वरुप ६५ रुपैयाँ २८ पैसा दिने तय भएको छ। तर दुवैतिर भुक्तानी लिन सहज छैन। किसानले अनुदान रकमका लागि सरकार र उद्योगी दुवैसँग लड्नुपरेको छ भने अनुदानबाहेक मिल मालिकसँग लिनुपर्ने प्रति क्वीन्टल ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा लिन त कति पल्ट संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन गर्न परेको छ। पटकपटक प्रहरीको कुटाइ समेत खाए किसानले। यसपाला त काठमाडौं नै पुग्न वाध्य भए। त्यहाँ पुगेर फर्किँदा समेत पूरै रकम पाउन सकिएको छैन। पोहोर सालकै २ लाख ५२ हजार मध्ये १ लाख ९८ हजार मात्र पाए उनले। पूरै रकम भने अझै पाउन सकेका छैनन्।
स्वदेशी मल नपाएपछि बिदेशी प्रयोग : प्रहरीलाइ कमिशन
उखु उत्पादन गर्ने क्रममा किसानलाई प्रत्येक वर्ष महँगो लगानी गर्नु परेको छ। मलमा त चार गुणासम्म बढी तिर्नुपरेको अवस्था छ। नेपाल सरकारले किसानको लागि सहज रुपमा मल दिन नसकेपछि बध्यताबस भारतबाट बढी मूल्य तिरेर ल्याउने गरेको रामबिलासले सुनाए।
‘एक त सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि भारतबाट मल किनेर ल्याँउछौं जसमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र केही घुमुवाहरुलाई समेत कमिसन दिनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीले भारतबाट मल ल्याउँदा एक बोरामा ५० देखि १ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको छ। पैसा नदिए मोटरसाइकल, साइकल लगायतका सबारीसाधन घेरेर बिना मतलबको दु:ख दिने गरेको छ।’
चाहिएको बेला मल नपाएर खेती गर्न गाह्रो भएको सुनाउँछन् जगन्नाथ भगत कुशवाहा। भन्छन, ‘यो वर्ष पाँच हजार बोरा मलको माग हुँदा सरकारी अनुदानको दुई हजार बोरा मात्र आयो। अनि भारतको सोनवर्षाबाट एक–एक बोरा गरेर ल्याउनु पर्यो।'
७ सय रुपैयाँ पर्ने एक बोरा मललाई चार गुणासम्म बढी तिर्नु परेको र एक–एक बोरा गरेर भारतबाट ल्याउँदा भारतीय मात्र नभई आफ्नै देशका सुरक्षाकर्मीले समेत दुःख दिने गरेको उनले सुनाए।
