काठमाडौं : देश प्रादेशिक संरचनामा गएको दुई वर्षपछि प्रदेश ३ ले गत साता मात्रै आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी पायो। संविधानले प्रदेशको नामाकरण गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई दिए पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमत रहेको प्रदेश ३ को नामाकरण र राजधानी पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले टुंग्यायो। प्रदेश ३ को नाम नेपालमण्डल वा नेवा ताम्सालिङ राख्नुपर्ने र राजधानी काभ्रे हुनुपर्ने अधिकांश सांसदहरुको मत विपरित पार्टीको सचिवालले निर्णय गरे बमोजिम प्रदेशको नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा कायम भयो।
पार्टीले प्रदेशको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै प्रदेश ३ को नामाकरण गरेपछि अहिले नामाकरण र स्थायी राजधानीको टुंगो नलागेका प्रदेशका सांसदहरु केन्द्रसँग सशंकित भएका छन्।
अहिले प्रदेश १, २ र ५ ले अझै पनि आफ्नो स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाएका छैनन्। प्रदेश १ र ५ मा नेकपाकै बहुमत सरकार रहेको छ। प्रदेश २ मा भने समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धन सरकार छ।
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर, नाम के?
प्रदेश १ को सबै दलको सहमतिमा स्थायी राजधानी विराटनगर कायम भएको थियो। यद्यपि, राजधानी पायक नपर्ने भन्दै विरोध पनि भए। तर प्रदेश १ मा सबैभन्दा ठूलो विवाद प्रदेशको नामाकरणलाई लिएर नै हुँदै आएको छ।
पहिचानवादी पक्षधरहरुले प्रदेशको नाम यहाँको इतिहाससँग मिल्ने गरी किरात राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। प्रदेशको माथिल्लो क्षेत्रमा राई लिम्बुको बाहुल्यता रहेकोले पनि यस प्रदेशको नाम किरात राख्नुपर्ने माग छ। किरातलाई जातीय वा धार्मिक रुपमा मात्रै हेरिन नहुने उनीहरुको तर्क छ।
गत बुधवार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित कार्यक्रम प्रदेश सांसद रामकुमार राईले प्रदेशको नामाकरणमा पार्टी केन्द्रलाई हस्तक्षेप गर्न नहुने बताएका थिए।
'प्रदेशको संवैधानिक अधिकार नमिचियोस्। जनताको जनमतलाई नकल्चियोस्,' कार्यक्रममा उपस्थित भएका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई लक्षित गर्दै उनले भने, 'प्रदेशको नाम किरात प्रस्ताव गर्नुस् हामी काँध थाप्न तयार छौं।'
यस्तै, संघीय सांसद हेमकुमार राईले भने आफूहरुले कोशी प्रदेशका लागि नभएर किरात प्रदेशका लागि संघर्ष गरेको भन्दै १ नम्बरलाई किरात प्रदेश बनाइनुपर्ने माग गरेका थिए।
प्रदेश सभा सदस्य लिलावल्लभ अधिकारी नामको विषयमा छलफल नै नभएको बताउँछन्। 'नाम के राख्ने भन्ने विषयमा सल्लाह भएको छैन। सदन बोलाइएको छैन। उनले भने 'किरात, सगरमाथा र कोशी चर्चामा छ।' उनले तीन नाममध्येबाट एउटा हुने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रदेश ३ को नामाकरण र राजधानी टुंगो लगाउन पार्टी सचिवालयले निर्णय गरे थियो। प्रदेश संसदीय दलले ह्वीप नै जारी गरेको थियो। उनले पनि अब प्रदेश १ को नामाकरण पनि त्यही अवस्था आउने आशंका व्यक्त गरे।
'केही प्रदेशमा पार्टीले ह्वीप जारी गरेर नामाकरण र राजधानी टुंग्यायो। यहाँ पनि त्यसै नहोला भन्न सकिन्न,' उनले भने।
उता सभामुख प्रदीप भण्डारी यही अधिवेशनमा नाम टुंग्याने प्रयास थालिएको बताए। राजधानीको विषय सहमतिबाट टुंग्याएकाले नाम पनि सहमतिबाटै टुंगोमा पुर्याउने प्रयत्नमा रहेको उनले सुनाए।
प्रदेशको नाम जाति, धर्म विशेषबाट राख्न नहुने आवाज पनि उठिरहेको छ। त्यसैले प्रदेशको नाम कोशी वा सगरमाथा राखिनुपर्ने माग गर्ने सांसदहरुको पनि बाहुल्यता छ। यसकारण प्रदेशको नामाकरण गर्ने समय लम्बिदै गएको सांसदहरु बताउँछन्।
सभामुख भण्डारी भने यही अधिवेशनमा नाम टुंगो लगाउने प्रयास गरिने बताउँछन्।
'जातीय हिसाबले प्रदेशको नामकारण गरिनुहुन्न भन्ने पक्षहरुल पनि छन्। उनीहरुले कोशी या सगरमाथा राख्नुपर्ने माग गरिहरका छन्। सहमतिबाटै राजधानी विराटनगर भएको छ। हामी सबै सहमतिमा टुंगो लगाउछौं।'
प्रदेश पाँचमा पनि पेचिलो बन्दै नामाकरण
प्रदेश ५ को राजधानी र नामको विषय पनि पेचिलो बन्दै गएको छ। यस प्रदेशको राजधानी दाङ, बुटबल रुपन्देहीमध्ये कहाँ कायम गर्ने भन्नेमा नै विवाद छ।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश ५ को राजधानीका विषयमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। कुनै कार्यक्रममा उनले दाङलाई राजधानी बनाउन आफूले पहल गर्ने बताउँछन् भने बुटवल पुग्दा उनले बुटवललाई नै राजधानी बनाउने घोषणा गरेका थिए।
उनले राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका खेलेकाले दाङ राजधानीका लागि उपयुक्त हुने तर्क गरेका थिए। भने प्रदेश ५ का विभिन्न जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममा उनको बोली फेरिने गरेको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने राजधानी नयाँ स्थानमा बनाउने पक्षमा देखिएका छन्।
प्रदेशको नामका लागि भने लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बुद्धभूमि चर्चामा छ।
प्रदेश ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती मगरले नामाकरण र राजधानीका विषयमा अध्ययन गर्न बनाइएको विशेष समितिले केही हप्ता अघिमात्र प्रतिवेदन बुझाएको बताए। राजधानी र नामाकरणको विषयमा यही अधिवेशनभित्र टुंगो लाग्न सक्ने बताए।
भने, 'विशेष समितिले विभिन्न सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ। सकेसम्म यही अधिवेशनमा टुंग्याउने तयारी छ। नत्र बजेट अधिवेशन भित्रमा टुंग्याउनै पर्छ।'
सबै दललाई सहमतिमा ल्याएर नै राजधानी र प्रदेशको नाम टुंग्याउने प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ।
प्रदेश सभा सदस्य कृष्णप्रसाद न्यौपाने नाम र राजधानीको प्रस्ताव संसदमा टेबल हुन अझै केही समय लाग्ने बताउँछन्। प्रदेश बैठक माघ १२ गतेका लागि बोलाइएको र उक्त बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीले प्रवेश पाउनेछैन।
न्यौपाने पनि प्रदेशको नामाकरण र राजधानी टुंग्याउने विषय प्रदेशको अधिकार भएकोले केन्द्रले यसमा हस्तक्षेप गर्न नुहेन बताए। 'नाम र राजधानी टुंग्याउन हामी सक्षम छौ। केन्द्रले हस्ताक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन।'
प्रदेश २ मा अन्योल कायमै
गठबन्धन सरकार रहेको प्रदेश २ को नाम र राजधानी टुंगो लाग्न सकेको छैन। 'एक मधेश, एक प्रदेश' माग्दै आएका शक्तिहरु विभाजित देखिएका छन्। हालसम्म प्रदेशको नामका लागि मधेश प्रदेश र जानकी प्रदेश नाम चर्चामा छन्। राजधानीका लागि भने जनकपुर र वीरंगजको नाम चर्चामा छ।
यहाँ पनि प्रदेश संसदको यही बैठकमा नाम र राजधानी टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको छ। यद्यपि, दलहरुबीच सहमति नहुँदा समय केही लम्बिन सक्ने बताइएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश २ को नाम र राजधानी सहमतिबाटै टुंग्याउनुपर्ने बताउँछन्।
उनले भने, 'प्रदेशको नाम मधेश र जानकी प्रस्ताव छ। त्यस्तै राजधानीमा जनकपुर र वीरगंजको नाम छ। सहमति गरेर नै टुंग्याउनुपर्छ।'
सोनलले आफूहरु भने मधेश प्रदेशको पक्षमा रहेको बताए।
