काठमाडौं : मानवशास्त्री सुरेश ढकालले माघ ६ गते ट्वीट गरे - उदाहरणीय नगरपालिका भन्दै।
नगरपालिकाका मेयरको प्रशंसा गर्दै लेखिएको ट्वीटमा उनले सुशासन र समावेशी विकासको पाठशाला रहेको बताएका छन्।
उनले लेखेका छन्, 'मेयर साबले सम्भवत यो नेपालमै नयाँ अभ्यास हो। मेयर साहेबले पराजित मेयर उम्मेदवारका लागि सुविधा सम्पन्न कार्यालय दिएका छन् र अनुगमन समितिमा राखेका छन्। सल्लाह र सहकार्यमा काम गर्छन्। सुशासन र लोकतन्त्र स्थानीय तहबाट नै सम्भव छ। सुशासन र समावेशी विकासको पाठशाला रहेछ यो नगरपालिका! उदाहरणीय!
सभंवत यो नेपालमै नयाँ अभ्यास हो।
— Suresh Dhakal (@suracedhakal) January 20, 2020
मेयर साहेबले पराजित मेयर उम्मेदवारका लागि सुविधा सम्पन्न कार्यालय दिएका छन् र अनुगमन समितिमा राखेका छन्। सल्लाह र सहकार्यमा काम गर्छन्।
सुशासन र लोकतन्त्र स्थानीय तहबाट नै संभव छ।
सुशासन र समावेशी विकासको पाठशाला रहेछ यो नगरपालिका !
उदाहरणीय !pic.twitter.com/9LJ5UIVUTG
नगरपालिकाको कदममाथि उनको प्रशंसा देखेर यही ट्वीटमाथि प्रश्न उठाउने पनि देखिए।कानुनविद् टीकाराम भट्टराईले यो कदम गलत भएको इंगित गरे। ढकालको ट्वीटमा भट्टराईले रिप्लाई गरे, 'तर कानुनले स्थानीय तहमा सत्ता र विपक्षलाई चिन्दैन। किनकी यिनीहरु मूलत विकासका संयन्त्र हुन्। यसर्थ त्यहाँ दलीय ध्रुवीकरणलाई प्रश्रय दिनु गलत हुन्छ। तर बेलका नगरपालिकाको असल आशयलाई प्रश्न उठाउनु गलत हुनेछ।'
तर कानुनले स्थानिय तहमा सत्ता र विपक्षलाई चिन्दैन । किनकी यिनिहरु मुलत विकाशका सयन्त्र हुन । यसर्थ त्यहा दलिय ध्रुविकरण लाई प्रश्रय दिनु गलत हुन्छ । तर वेलका नगरपालिकाको अशल आशयलाई प्रस्न उठाउनु गलत हुनेछ ।
— Tika Ram Bhattarai (@TikaRamBhattar3) January 20, 2020
त्यसपछि ढकाल र भट्टराईले उठाएका विषयमा चर्काचर्की सुरु भयो। ध्रुब काफ्लेले ढकाललाई समर्थन गर्दै लेखे, 'कानुन संशोधन गरेर भए नि यस्तो व्यवस्था व्यवहारिक रुपमा नै जरुरी छ, ताकि यो अभ्यासले भोलिका लागि खारिएका नेतृत्व जन्माउन सकोस्।'
कानुन संशोधन गरेर भए नि यस्तो ब्यवस्था ब्यबहारिक रुपमा नै जरुरी छ, ताकि यो अभ्यासले भोलिकालागि खारिएको नेतृत्व जन्माउन सकोस् ।
— ध्रुब काफ्ले (@s3JPMgGr1Vg2Q3C) January 21, 2020
ढकालको टुइटमा कतिले सहमति जनाएका छन् भने कतिपयले कानुनविद भट्टराइको जस्तै संविधानमै नभएको व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको भन्दै असहमति जनाएका छन्।
यद्यपि नगरपालिकाले चालेको यो कदम भने नौलो देखिन्छ। यसबारे कार्यपालिकाले करिब दुई वर्षअघि नै निर्णय गरिसकेको बताउँछन् मेयर दुर्गाकुमार थापा।
मेयर थापा भन्छन्, 'नगर कार्यपालिकाको २०७४ चैत २६ गते नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई कार्यकक्ष उपलब्ध गराउन निर्णय भएको थियो।'
नगरपालिकाले त्योबेला गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर ११ मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेससँग १ जना प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता माग गर्ने र उक्त दलका नेतालाई नगरपालिकामा कार्यालय स्थापना गर्ने र तोकिएको नेतालाई नगरपालिकासँग सम्बन्धित कार्यमा आवश्यकता अनुसारको जिम्मेवारी दिने भन्ने उल्लेख छ।
आफ्नो कामलाई विपक्षी दलको आँखाबाट पनि हेर्न यो निर्णय गरेको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, 'हामीले गर्ने कामलाइ विपक्षीले पनि हेरि देओस् भनेर हामीले यस्तो गरेका हौँ।'
ट्वीटरमा चर्चा भएजस्तो संविधानमै नभएको व्यवस्था अनुसार काम गरेको भन्नेलाई उनको जवाफ छ,'संविधानले राम्रा काम नगर पनि भनेको छैन नि।'
स्थानीय सरकार आफैं अधिकार सम्पन्न निकाय भएकोले यस्तो व्यवस्था बनाउने निर्णय आफैंले गर्न सक्ने थापाको भनाई छ।
मेयर थापाले ढिलो चाँडो सबैले यसको अबलम्बन गर्ने दाबी गरे। भने, 'हामीले अरु कसैले नगरेको काम गरेका छौँ। यो एउटा उदाहरण पनि हो। ढिलोचाँडो सबैले यसको सिको गर्नेछन्।'
मेयर थापाका अनुसार अनुगमन समितिमा पनि बेलका नगरपालिकाले विपक्षी दलको नेतालाइ सहभागी गराउने निर्णय गरिएको छ। थापा भन्छन, 'अनुगमन जस्तो महत्वपूर्ण काममा पनि विपक्षी दललाई राखेका छौँ। यसले त सुशासनलाई ब्यवहारिक रुपमै पालना गरेको देखाउँछ नि'।
मेयरले सस्तो लोकप्रियता खोजे : कांग्रेस
नगरपालिकालले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई कार्यकक्ष उपलब्ध गराएको विषयलाई सस्तो लोकप्रियताको संज्ञा दिएको छ, काँग्रेसले। कांग्रेस बेलका नगर सभापति सुशील सेढाइले मेयरले लोकप्रियताका लागि गरेको काममा आफू नगएको बताए। भने, 'जनतासँग जोडिएका विषयमा त हामी गएकै छौँ। जस्तै सर्वदलीय बैठक तर संविधानमै नभएको कुरा गरेर आउनुस् भन्दा त हामी जाँदैनौँ। उहाँहरुले बोलाउनुभएको हो। पत्रसमेत पठाउनुभएको छ तर हामी लोकप्रियताका लागि गरेको भएकाले नगएका हौं।'
उनी पार्टीको केन्द्रदेखि सर्कुलर नआएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नछानेको बताउछन्। 'केन्द्रेखि यस्तो खालको सर्कुलर आएको छैन। त्यसैले पनि हामी जाँदैनौं,' उनले भने।
हरेक महिनाको ५ गते सर्वदलीय बैठक
बेलका नगरपालिकाले हरेक महिनाको ५ गते सर्वदलीय बैठक गर्छ। बैठकमा अरु पार्टीले के कस्ता एजेण्डा उठाएका छन् भनेर छलफल हुन्छ। यसरी भएको छलफल अनुसार नगरपालिकाले निर्णय गर्ने मेयर थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'हरेक महिनाको ५ गते सर्वदलीय, ६ गते हाम्रो पार्टीको र ७ गते नगरपालिकाको बैठक वस्छौँ। नगरपालिकाको बैठकमा सबै पार्टीले के कस्ता विषय उठाएका छन् त्यसबारे छलफल गरेरमात्रै निर्णय गर्ने गरेका छौँ।'
जनताको विषयसँग जोडिएको विषय उठ्ने भएकाले सर्वदलीय वैठकमा भने कांग्रेसले सहभागिता जनाइरहेको सभापति सेढाइले बताए।
कतै नभएको काम हामीले थाल्यौँ
मेयर थापाले प्रमुख प्रतिपक्षलाई कार्यकक्ष उपलब्ध गराउनेमात्रै नभएर अरु नगरपालिकाले नगरेका काम गरेको बताए। उनका अनुसार बेलका नगरमा ८३ प्रतिशत ऐलानी जग्गा छ। यही जग्गाको औपचारिक नापजाँच पनि भइरहेको छ। भने, 'अव्यवस्थित बसाइलाई व्यवस्थित गर्न पनि हामी जग्गाको नापजाँच गर्दै छौँ। जुन कुरा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्छ। हामीले अहिलेसम्म एउटा वडामा कुनै पनि विवाद बिनै जग्गा नापेका छौँ। अब सबै ठाँउमा नापेर लालपूर्जा दिन्छौँ।'
