काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले वैसाख २० गते सबै क्षेत्रमा सदाचारको नीति अपनाउने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा संसदमा प्रस्तुत गर्यो। राज्यको सम्पत्ति अनाधिकृत रुपमा दोहन गर्नेमाथि सरकार कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने दाबी पनि भयो त्यही नीति तथा कार्यक्रममा। तर, त्यसको १० महिना भइसक्दा पनि सरकार आफ्नै योजनामा अगाडि बढेन। उल्टै केही ऐनहरु नै संशोधन गरेर अनियमिततालाई साथ दियो। भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा भ्रष्टाचार घटन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्खेख छ। यद्यपि, नेपालले अधिक भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा भने केही सुधार गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले सन् २०१८ को भन्दा सन् २०१९ मा आफ्नो स्थान सुधार गरेको छ। १ सय २४ स्थानबाट सुधार हुँदै नेपाल ११३ औं स्थानमा पुगेको हो। तर, नेपालले औशत अंक पनि भेटाएको छैन। अध्यनमा औशत अंक ५० राखिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण किन भएन त?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरुलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने प्रतिवद्धता जनाएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। सार्वजनिक क्षेत्र र व्यापार व्यवसायमा पनि भ्रष्टचार नघट्नाले प्रयास विफल भएका हुन्। अधिकारको दुरुपयोग, नागरिक सूचनाको पहुचमा पुग्न नसक्नु र राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संवेदनशील नहुनुलाई ट्रान्सपरेन्सीले रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ।
सूचकांकमा सुधार तर पनि भ्रष्टाचार
सन् २०१८ मा नेपाल १ सय २४ स्थानमा थियो। त्यतिबेला १०० पूर्णाङ्कमा नेपालको अंक ३१ थियो। तर, २०१९ मा नेपालले आफ्नो स्थान सुधार गरेको छ। १०० अंकमा ३४ अंक पाएको छ भने सूचीमा ११ स्थान सुधार गरेर नेपाल १ सय १३ औं स्थानमा उक्लिएको छ। अध्यनमा समावेश १ सय ८० देशमध्ये नेपाल १ सय १३ औंमा पुगेको हो। ६ वर्ष अघि नेपालको २७ अंक थियो। यसरी अंक तालिकामा भने नेपालले सुधार गर्दै गइरहेको छ। सूचकांकमा सुधार भएको देखिए पनि नेपालमा भ्रष्टाचार ब्यप्त भएको ट्रान्सपरेन्सीको दावी छ।
राजनीति सबैभन्दा बढी भ्रष्ट
वाइड बडी प्रकरण, बालुवाटार जग्गा, नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा भएको अनियमितता लगायतका प्रकरणमा व्यापक भ्रष्टचार भएको भन्ने गुनासोका माझ भ्रष्टचारमा कमी कसरी आयो त?
यसको जवाफमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी सरकारले सुधार गरेर सूचकांकमा सुधार नआएको बताउँछन्। भन्छन्, 'संवैधानिक निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही राम्रो काम गरेकाले सुधार आएको हो तर सरकार भ्रष्टचार नियन्त्रणमा उदासीन नै छ।'
उनका अनुसार अख्तियारले प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई केही कम गराएको छ। तर, राजनीतिमा भइरहेको भ्रष्टाचारमा भने अख्तियारले हातै हालेको छैन।
ऐन नै संशोधन गरेर भ्रष्टाचार
सरकारको नीति भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने भए पनि ऐन नै संशोधन गरेर अनियमितता गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। अध्यक्ष रेग्मी सरकारले ऐन नै संसोधन गरेर गोकर्ण रिसोर्टलाइ जग्गा भाडामा दिएको दाबी गर्छन्। भन्छन्, 'सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उदासीन नै छ। अनियमितता मन्त्रिपरिषदबाट डिसिजन गरेर मात्र होइन ऐन नै संशोधन गरेर भइरहेको छ। गोकर्ण रिसोर्टलाई जग्गा दिन ऐन नै संशोधन गरियो।'
दक्षिण एशियामा नेपाल ५ औं, भुटान पहिलो, पुछारमा अफगानिस्तान
दक्षिण एसियाका ९ देशमध्ये भ्रष्टाचार हुने सूचीमा नेपाल ५ औं स्थानमा छ। सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार भुटानमा र सबैभन्दा बढी अफगनिस्तानमा हुने गरेको छ। भुटानलेमात्रै दक्षिण एशियाबाट औशत अंक भेटाउन सकेको छ। भुटानले १०० अंकमा ६८ अंक पाएको छ भने अफगानिस्तानले १६ अंक पाएको छ। भारत र चीनको भने समान ४१/४१ अंक छ। यी दुवै देश दक्षिण एशियामा भ्रष्टाचार कम हुने मुलकको सूचीमा दोश्रो स्थानमा छन्।
हेर्नुहोस् दक्षिण एसियाली देशको सूची
देश अंक स्थान
भुटान ६८ २५
भारत ४१ ८०
चीन ४१ ८०
श्रीलंका ३८ ९३
नेपाल ३४ ११३
पाकिस्तान ३२ १२०
मालदिभ्स २९ १३०
बंगलादेश २६ १४६
अफगानिस्तान १६ १७३
डेनमार्कमा सबैभन्दा कम र सोमालियमा सबैभन्दा बढी
सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार डेनमार्कमा भएको छ। १०० मा डेनमार्कले ८७ अंक पाएर १८० देशको सूचीमा पहिलो स्थानमा छ। यस्तै सोमालियामा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार पाइएको छ। उसको १०० मा ९ अंक मात्रै छ। देशहरुको सूचीमा सबैभन्दा पुछारमा अर्थात् १ सय ८०औं स्थानमा छ सोमालिया।
