सुर्खेत : सुर्खेतमा रहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान केन्द्र दशरथपुरले स्थापनाकालदेखि नै कर्मचारीको अभाव झैल्दै आएको छ। कृषि अनुसन्धान केन्द्रमा वैज्ञानिक र प्राविधिक नहुँदा उन्नत जातको बिउबिजन अनुसन्धान कार्य प्रभावित बनेको छ।
संघीय सरकार मातहत रहेको अनुसन्धान केन्द्रले खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको बिउबिजन अनुसन्धान गर्दै आएको केन्द्रमा दरबन्दी अनुसारको वैज्ञानिक र प्राविधिकको व्यवस्था गर्न संघीय र प्रदेश सरकारको ध्यान पुगेको छैन। करिब ४० वर्षयता प्रजनन् र मुल जातको बिउबिजन अनुसन्धान गर्दै आएको केन्द्रमा ३५ जना कर्मचारीको दरबन्दीमा २२ जना कार्यरत रहेको कृषि अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख बन्धुराज बराल बताउँछन्।
‘कर्मचारी त निकै कम छौँ’, उनले भने, ‘३५ जनाको दरबन्दीमा २२ जना कार्यरत छौँ भने प्राविधिक र वैज्ञानिक त झनै कम छौँ।’
उनका अनुसार पाँच जना वैज्ञानिक अर्थात विशेषज्ञ हुनुपर्नेमा एक जनाको भरमा चल्दै आएको छ। वैज्ञानिक र प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा गुज्रिएको अनुसन्धान केन्द्रको काम प्रभावित बनेको छ।
‘जनशक्ति थोरै भएपनि काम त गरेकै छौँ’, प्रमुख बरालले भने, ‘जति हुनुपर्ने हो। त्यो भने हुन सकेको छैन। दरबन्दीअनुसार जनशक्ति नहुँदा केही हदसम्म काम प्रभावित बनेको छ।’
अनुसन्धान केन्द्रले प्रजनन् र मुल बिउ अनुसन्धान गरी उत्पादन गर्ने गरेको छ। केन्द्रले खाद्यान्नतर्फ धान, गहुँ, मकै, दलहन बालीहरुमा राजमा, चना, मुसुरो, लगायत विभिन्न फलफूलका बिउहरु सिफारिस गर्दै आएको छ। यहाँबाट सिफारिस बिउहरु सुर्खेतसहित कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा र अन्यत्र पनि जाने गरेको छ। अनुसन्धान केन्द्रमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकार मातहत नहुँदा प्रदेश सरकारले कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी नभएको कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ।
‘अनुसन्धान केन्द्र संघीय सरकार मातहतको हो। कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भनेको संघीय सरकारले नै हो,’ भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डित भने।
गोदाममै थन्कियो बिउ
अनुसन्धान केन्द्र दशरथपुरले उत्पादन गरेको बिउ गोदामै थन्किएको छ। केन्द्रमा अनुदानको कार्यक्रम नहुने र अनुदान दिँदै आएका निकायहरुले किसानलाई अनुदान रकमको व्यवस्था नगरेपछि बिउ खरिद गर्न छोडेका हुन्।
केन्द्रमा अहिले गहुँको प्रजनन् र मुल जातको गरी १५ टन बिउ थन्किएको छ भने मुसुरो लगायतको बिउ गोदाममै छ। किसानले सिधै अनुसन्धान केन्द्रमा खरिद गर्दा महँगो हुने र राज्यबाट अनुदानको व्यवस्था नहुँदा बिउ स्टक रहेको केन्द्रका प्रमुख बरालको भनाइ छ।
.jpg)
‘बिउ उत्पादनको मात्रा बढी नै छ। केन्द्रमा अनुदानको व्यवस्था नहुने र पहिलाका गाविस, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत अनुदान हुँदासम्म केन्द्रमा बिउ रहँदैन्थ्यो’, उनले भने, ‘अहिले पनि हामीसँग प्रजनन् र मुल जातको बिउ गरेर गहुँको १५ टन छ भने मसुरो आठ सय केजी स्टक छ।’
किसानको माग भएपनि सहज र सहुलियत ढंगबाट बिउ पुर्याउन नसकिएको केन्द्रको भनाइ छ। संघीय व्यवस्थाले पुरानो भइरहेको संगठनात्मक सहकार्य विगठन भएको र नीतिगत रुपमा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य र समन्वय नहुँदा समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘व्यवहारीक रुपमा सहकार्य, समन्वय गर्ने भन्ने कुरा एउटा पाटो हो’, मन्त्रालयका प्रवक्ता पण्डित भन्छन्, ‘नीतिगत रुपमा प्रदेशसँग समन्वय गर्ने कुनै मेकानिजम छैन। जसले गर्दा पनि समस्या भएको हो।’
पूर्वमाओवादी अस्थायी शिविरको हाइटेक नर्सरी पर्यटकीय गन्तव्य
माओवादीका पूर्वलडाकु कमान्डर रहेका महेन्द्र बहादुर शाही मुख्यमन्त्री भइसकेपछि आफ्नै नेतृत्वको छैठौँ डिभिजन अस्थायी शिविरको पटकपटक निरीक्षण गर्न पुगे। अस्थायी शिविरको नेतृत्व सम्हालेका पूर्वलडाकु शाहीले समायोजनका बेला सम्मानजनक पद नपाएपछि पार्टीको मुलधारको राजनीतिमा लागेका थिए।
मुख्यमन्त्री भइसकेपछि शाहीले दुई/दुई पटक तत्कालिन अस्थायी शिविरको अवलोकन गरी अर्गानिक उत्पादनको हाइटेक नर्सरीमार्फत पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने उनको अठोट छ। कृषि अनुसन्धान केन्द्रको ३८ दशमलव ५ हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये ५ हेक्टर बढी क्षेत्रफल अस्थायी शिविरले ओगटेको छ।
अर्गानिक उत्पादनको केन्द्र बनाएर पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने भनेपनि अहिलेसम्म कुनै काम भने भएको छैन।
‘गत वर्षबाटै हाइटेक नर्सरी बनाउने भन्ने कुरा रहेको थियो तर केन्द्रमा आवश्यक जनशक्ति नहुँदा पनि काम गर्न सकिएन’, केन्द्रका प्रमुख बरालले भने, ‘यस वर्षबाट हाइटेक नर्सरीका लागि आवश्यक पूर्वाधारको काम हुन्छ।’
पर्यटकलाई आकर्षण गर्न उच्च प्रविधिबाट नर्सरी बनाएर अर्गानिक उत्पादनको नमुना केन्द्र बनाउने गरी यस वर्षदेखि काम शुरु हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता पण्डितको भनाइ छ।
‘केन्द्रमा पहिले मुख्यमन्त्री आफैपनि बस्नु भएको र थप कृषिमा सम्भाव्य क्षेत्र पनि भएकाले उच्च प्रविधिबाट अर्गानिकको नमुना क्षेत्र बनाउने भनिएको छ’, उनले भने, ‘गत वर्ष नै पाँच लाख पेश्की गइसकेको छ। त्यहाँ जनशक्ति नहुँदा काम गर्न सकिएन भन्ने भयो, यस वर्षबाट काम अघि बढाउँछौँ भन्नुभएको छ। त्यसैले पनि यो वर्षबाट काम अघि बढ्छ।’
सरकारले नै कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने लक्ष्य लिएको छ। तर सरकारका मन्त्रीहरु भने योजना अनुसारका काम भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि बोल्ने गरेका छन्।
