पेशागत विषय भएकाले आफैँबाट सुरु गर्छु। पत्रकारितामा सक्रिय भएको डेढ दशक पूरा भइसकेको छ। पछिल्लो एक दशक यता मसँग सूचना विभागले उपलब्ध गराउने प्रेस पास छैन। नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य छु तर महासंघले उपलब्ध गराएको सरकारी सुविधाको बीमा पनि मसँग छैन। यी दुवै नहुँदा म पत्रकार हुँ या होइन अब व्याख्या गर्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। प्रसङ्ग चलेको छ – पत्रकारको परीक्षा।
पत्रकारले विशेषाधिकारका रुपमा प्रेस पास पाउँछन् – उद्देश्य सिंहदरबार छिर्नमात्र। त्यसबाहेक केही वर्ष अघि प्रेस पासको ज्यादै महत्व बढेको थियो इन्धन भर्न। नाकाबन्दीका समयमा प्रेस पास हुने अर्थात् सरकारले पत्रकार ठहर्याएका व्यक्तिलाई सुलभ रुपमा पेट्रोल वितरण गरिएको थियो। पहिल्यै सरकारको सूचीमा पत्रकार दर्ता भएर पत्रकारिता नगरेकाले पनि प्रेस पास नवीकरण गरे त्यतिखेर। त्यसपछि कतिपय अनलाइनहरु धमाधम दर्ता भए। अनलाइन दर्ता हुनुको उद्देश्य उही प्रेस पास नै थियो – विशेषाधिकारबाट पेट्रोल भर्ने तिनको उद्देश्य।
केही समयअघि देशका खुङ्खार व्यापारीहरुको हातमा पनि प्रेस पास भएको सार्वजनिक भएको थियो। सूचना विभागमा काम गर्ने/नगर्ने सबैगरी १०औं हजार पत्रकार दर्ता छन् – थाहा छैन ती पत्रकार हुन् या के हुन्। सायद पत्रकारका फोटोमाथि पर्ने गरी हस्ताक्षर गर्ने सूचना विभागका कर्मचारीलाई पनि पत्रकार हुन् या होइनन् थाहा हुन्न।
मैले गरेको पत्रकारिता गलत छ भने मैले लेखेका कुराहरु स्वत: बहिस्कृत हुन्छ। सुरुमा त पेशागत जिम्मेवारी दिने संस्थाले मलाई बहिर्गमनको बाटो देखाउँछ। मेरा पाठकले मलाई नलेख भन्न थाल्छन् र मेरो नाम जोडिएको देख्नासाथ पढ्न छाड्छन्। हरेक पटक मजस्ता सबै पत्रकारले आफ्नो समाचारमा परीक्षा दिइरहेका हुन्छन्। परीक्षा हाम्रा सम्पादकहरुले लिइरहेका हुन्छन्। पाठक/दर्शक/स्रोताहरुले लिइरहेका हुन्छन्। बहुलवादी समयमा मिडिया र मजस्ता पत्रकारका विकल्पहरु यति धेरै छन् कि अडियन्सले मलाई लत्याउँछ र सत्य लेख्ने, साँचो लेख्नेलाई अपनाउन थाल्छ। म फेल हुन्छु मेरा अडियन्समै। तब म किन कसैले लिने परीक्षामा सामेल होउँ? म मेरा अडियन्ससँग डराउँछु। कुनै सरकारी निकायसँग होइन।
पत्रकारिता पेशासँगै मेरो पत्रकारिता शिक्षण पेशासँग पनि नाता जोडिएको छ। पढ्नुपर्नेमा हामी कसैको पनि दुईमत रहन्न तर पत्रकारको लाइसेन्स दिलाउने शिक्षाले केही हुनेवाला छैन। मैले पढाएका विद्यार्थीले प्रेस काउन्सिलको इतिहास पूरै व्याख्या र विवेचना गरेर लेख्न सक्दैमा उसले समाचार लेख्न सक्छ भन्न सकिन्न। न त सरकारी पत्रकारको लाइसेन्स पाएका पत्रकारले लेखेको ध्रुवसत्य हुन्छ भनेर परीक्षा लिनुपर्छ भन्नेहरुले नै दावी गर्न सक्छन्। पढ्नु/पढाउनु र पेशागत मर्यादामा रहनु भनेको फरक विषय हुन्।
विख्यात पत्रकार जोसेफ पुलित्जर त सयस थिए। सयसबाट पत्रकार बने। पत्रिकाको मालिक बने। पीत पत्रकारिता बढाउन उनैको भूमिका रह्यो। र उनैले पत्रकारिता मर्यादित हुनुपर्छ र पीत पत्रकारिता गलत हो भन्दै त्यसका लागि आफूले आर्जेको धनसमेत लगाए। अभ्यासले नै सिकाउँछ पत्रकारिता, पेशागत मर्यादा र त्यो मर्यादालाई आत्मैदेखि पालन गराउन। घोक्न लगाइएका केही तथ्य र विवरणको सूचीले मर्यादित बनाउने भए वकिलहरुले दोषीको पक्षमा मुद्दा लड्नु नै अपराध हुने थियो। तिनको पक्षमा वकालत नै हुने थिएन। बलात्कारी/हत्यारा/भ्रष्टाचारीको पक्षमा वकालत गर्नेहरु पनि लाइसेन्स परीक्षा पास गरेरै पेशामा पुगेका हुन् भन्ने यथार्थलाई नजर अन्दाज किन?
उदारवादी समाजमा अडियन्स नै सबैभन्दा ठूलो परीक्षक हो। उसले अस्वीकार गर्नासाथ जतिसुकै अंक हासिल गरेर सरकारी दर्ज्यानी पाएको पत्रकार पनि पत्रुकारमा रुपान्तरित हुन्छ। बजारले नै पत्रकार, मिडिया र त्यसको अर्थशास्त्रलाई निर्देशित गर्छ।
पत्रकारको परीक्षा हुनुपर्छ भन्नेसँग सहमत हुनुपर्ने विषय भनेको यसका आधारभूत सिद्धान्तको ज्ञान हुनुपर्छ भन्नेमा हो। आधारभूत ज्ञान आवश्यक छ। तर अहिले हामीले जुन शैलीमा अध्ययन/अध्यापन गराइरहेका छौं के त्यसले पत्रकारिता पेशाको मर्यादा कायम राखेको छ? हामीले पाउने/दिने सर्टिफिकेटले पेशागत मर्यादालाई बिगार्दैन भन्ने आधार के? होइन भने कुनै अमुक संस्था वा पद सिर्जना गरेर हामी जानेबुझेका भनिने पत्रकारले स्पेस त खोजिरहेका होइनौं?
नेपाल प्रेस काउन्सिलमा परेका उजुरीका चाङलाई एकपटक नियालेर हामीले अध्ययन गर्ने हो भने धेरैखाले भ्रमबाट पक्कै मुक्ति मिल्छ। प्रेस काउन्सिलमा परेका उजुरीलाई मापदण्ड मानेर नेपालको पत्रकारिताको मर्यादाको स्टाटस पहिचान गरौं पहिले। नपढेका वा लाइसेन्स लिन नसक्ने पत्रकारले आचार संहिता बढी मिचेका छन् या परीक्षा लिने तहमा रहेकाहरुले? यसको छिनोफानो नगरी कुन आधारमा परीक्षा लिने भनियो या मापदण्ड तोक्ने आधार तय भयो यसको नीतिगत तहमा रहेर काम गर्नुभएका विद्वान मित्रहरुले बुझ्नुभएको होला। हामी यसमा अज्ञानी नै छौं।
(लेखक उप-प्राध्यापक तथा रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पस, पत्रकारिता विभाग प्रमुख हुन्। यो लेख ३२ साउन २०७३ मा प्रकाशित भइसकेको हो। पत्रकारको लाइसेन्सको विषयमाथि फेरि चर्चा चलिरहेको सन्दर्भमा पुन: प्रकाशित गरिएको हो।)
