कैलाली : सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद भरत बहादुर खड्काले उक्त प्रस्ताव आज प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएका सचिवालयका सचिव राम सिंह धामीले बताए।
प्रस्तावको समर्थकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै सांसद श्यामलाल राना रहेका छन्। प्रस्ताव दर्ता गराउँदै खड्काले संविधानको मर्म विपरीत प्रदेश सरकारले मिडियामाथि नियन्त्रण जमाउन खोजेकोले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए।
प्रतिपक्षी दलले विधेयकका ७ वटा दफा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। विधेयकको दफा ४ मा रहेको प्रदेशका मन्त्रीको अध्यक्षतामा मिडिया बोर्ड राख्ने बुँदालाई संशोधन गरेर स्वायत्त बनाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रदेशको मिडिया बोर्ड आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा राख्ने दफालाई संशोधन गरेर छुट्टै र स्वायत्त राख्न पाउने दफा राख्नुपर्ने, विधेयकको दफा १४ र १६ पुरै हटाउनुपर्ने लगायतका संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिपक्षीले माग गरेका छन्।
उक्त दफाहरुमा समाचारका स्रोत पुष्टि गरेर मात्रै प्रकाशन, प्रसारण गर्ने, प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयका कामहरुको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने जस्ता बुँदाहरू उल्लेख छन्।
सांसद खड्काले सरकारले संविधानको मर्म विपरीत र लोकतन्त्रको विरुद्धमा विधेयक ल्याएको बताए।
‘संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको भएता पनि सरकारले त्यसकै विरुद्धमा विधेयक ल्याएको छ’, उनले भने, ‘निश्चित मापदण्डमा मात्रै समाचार प्रसारण गर्न पाइने भन्ने कुराले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखियो। के प्रसारण गर्न पाइने र के नपाइने भनेर त हाम्रो संविधानले स्पष्ट भनेकै छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सञ्चार नीति पहिले ल्याएर त्यसपछि मात्रै विधेयक ल्याउनुपर्ने भएपनि सरकार त्यसमा समेत चुकेको उनको आरोप छ।
विधेयक गत माघ ७ गते प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले प्रदेश सभामा टेबुल गरेका थिए।
सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक :
