काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। आजबाट सुरु राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकालिएको हो।
'दुई दशक भन्दा लामो हिंसात्मक विद्रोह र अस्थिरता र अराजकतापूर्ण संक्रमणबाट आजित भएका नेपाली जनताले नयाँ संविधान बमोजिम निर्वाचन भएपछि शान्ति र स्थायित्व कायम हुनेछ तथा देश आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुनेछ भन्ने आशा र भरोसा गरेका थिए,' प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, 'यही कारणले पनि जनताले एउटै दललाई सहज बहुमत प्रदान गरे। दुर्भाग्यवश कम्युनिस्ट नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जनताको अपेक्षा अनुरूप काम गर्न सकेन। राज्य सञ्चालनको हरेक पक्षमा सरकार असफल प्रमाणित भएको छ।'
राप्रपाले देश र जनताको विश्वास जित्ने गरी सरकारले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति दिन नसकेको आरोप लगाएको छ। पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा केही कार्यहरू भएता पनि आर्थिक संवृद्धिको निमित्त अनिवार्य सर्तको रूपमा रहने लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, व्यापार घाटाको न्यूनीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा सरकार पुरै असफल भएको दाबी प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
राप्रपाले राजसंस्थालाई पाखा लगाएका कारण देश झन् संकटग्रस्त भएको दाबी गरेको छ। 'संस्थागत एवं नीतिगत भ्रष्टाचार, धर्म परिवर्तनको डढेलो, बेरोजगारी समस्या, सर्वसत्तावाद, बाह्य शक्तिको चलखेल हाल देशमा विद्यमान मुख्य संकट वा चुनौतीहरू हुन्,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'केही ठुला व्यापारी, कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरूको त्रिकोणात्मक गठबन्धनले देशमा अहिले डरलाग्दो भ्रष्टाचारको सञ्जाल र जालो खडा गरेको छ। तलदेखि माथिसम्म सेटिङ मिलाएर ब्रम्हलुट हुने गरेको छ।'
धर्म परिवर्तनको डढेलो
राप्रपाले धर्म परिवर्तन डढेलोको रूपमा फैलिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। 'पछिल्लो तथ्यांक अनुसार तीव्र गतिमा समाजको ईशाईकरण हुने देशहरूमा नेपाल पहिलो नम्बरमा रहेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'धर्मनिरपेक्षताको आडमा फैलिएको धर्म परिवर्तनको डढेलोलाई समय मै नियन्त्रण गर्न नसकेमा यसले अन्ततोगत्वा नेपालको राष्ट्रिय पहिचानलाई समाप्त पार्ने, सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव र एकता खलबल्याउने र देशलाई गम्भीर धार्मिक द्वन्द्वमा फसाउने टड्कारो सम्भावना देखिन्छ।'
त्यस्तै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई राप्रपाले सर्वसत्तावादको प्रारम्भिक संकेतको व्याख्या गरेको छ।
'शैक्षिक, प्रशासनिक, सुरक्षा, संवैधानिक निकायहरू तथा न्यायपालिकामा समेत पार्टीका कार्यकर्ता र प्रभावका व्यक्तिहरू नियुक्तगर्ने कार्य संगठित र योजनाबद्धरुपमा भइरहेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'अनुसन्धान र कारबाही गर्ने गराउने निकायहरूलाई केन्द्रीकृत गरिएको छ। सरकारी कामकाजमा संविधानको शपथ नखाएका पार्टी र पार्टी नेताहरूको उपस्थिति, प्रभाव र हस्तक्षेप व्यापक हुँदै गइरहेको छ। आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई समेत नियन्त्रण गर्ने तयारी देखिन्छ। यसरी राज्यसत्तामा कब्जा जमाए पछि शक्ति, पैसा र सत्ताको दुरुपयोग गरी निर्वाचन जित्ने एवं पुनः सोही चक्रलाई निरन्तरता दिने अभ्यास हुन लागेको देखिन्छ।'
२०६२ र ६३ को परिवर्तनसँगै नेपालमा बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव र हस्तक्षेप व्यापक भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा निकालिएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूमा चुनाव जित्न, सत्तामा पुग्न र सत्तामा पुगेपछि टिकिरहन बाह्य शक्तिको सहयोग र आशीर्वाद आवश्यक छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकता बढेको आरोपसमेत प्रतिवेदनमा लगाइएको छ।
'सरकारको अदूरदर्शिता र नेताहरूको अपरिपक्वताको कारण अहिले नेपाल बाह्य शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्न सक्ने खतरा झन् बढेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'अमेरिकी आर्थिक सहायता सम्बन्धी एमसिसी सम्झौताका सम्बन्धमा देखिएको पछिल्लो ध्रुवीकरण र विवाद त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।'
दलहरूको वैचारिक विचलन
यसैबीच राप्रपाले पुराना दलहरूमा राजनीतिक वैचारिक विचलन भएको आरोप लगाएको छ। 'दुई दशकको राजनीतिक अभ्यासको क्रममा प्रायः सबै प्रमुख दलहरू आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलित भएका छन्,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'पूर्वाग्रह रहित भई ईमान्दारीपुर्वक विश्लेषण गर्ने हो भने तत्कालीन माओवादी, एमाले र कांग्रेस सबै आ-आफ्ना स्थापनाकाल र संघर्षकालका मान्यता, विश्वास र सिद्धान्तबाट विमुख र विचलित भैसकेका छन्। जुन सिद्धान्त र आस्थाको निमित्त दलमा सहभागी भएका थिए, संघर्ष गरेका थिए र जीवन उत्सर्ग गरेका थिए ती मान्यतामा कुनै पनि दल र नेताहरू टिक्न सकेका छैनन्।'
राप्रपाले कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुले अवलम्बन गरेको वैचारिक दर्शन र विचारहरू विश्वव्यापी रूपमा असफल भएको दाबी गरेको छ।
'विचार वा सिद्धान्तलाई समयानुकूल परिमार्जन समेत गर्नुपर्छ। तर, सिद्धान्त वा विचारबाट पलायन वा विचलित हुनु आत्मघात हो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ 'त्यसर्थ, मुलुकमा हाल विद्यमान संकटको कारणहरू मध्ये दल र नेताहरूको वैचारिक विचलन पनि एक हो।'
