सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा घाइते तथा अपांगहरुको पुनर्स्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि हालसम्म कुनै काम हुन सकेको छैन। सामाजिक न्याय दिलाउन भन्दै प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै व्यवस्था गरेको यो कार्यक्रम हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।
प्रदेश सरकारले जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, प्रदेश प्राप्ति लगायतका अन्य अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनका घाइते, शहीद परिवार र बेपत्ता व्यक्तिको परिवारको राहत तथा पुनर्स्थापना, औषधोपचार, सीप तथा क्षमता विकास र आयआर्जनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने बताएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको आधा समय सकिइसक्दा पनि पुनर्स्थापनाका लागि अहिलेसम्म कुनै पहल नै थालिएको छैन। केन्द्र गठनका लागि प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
‘शान्ति अध्ययन तथा घाइते अपांग पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी गठन आदेश तर्जुमा गरेको छ’, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता तुलबहादुर खड्काले भने, ‘तर्जुमा गरेर सहमतिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पेश भएको छ।’
उनका अनुसार अर्थबाट सहमति आइसकेपछि आन्तरिक मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेश गरी पारित भए केन्द्रमार्फत घाइते तथा अपांगहरुका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्ने छ।
पुनर्स्थापना केन्द्र गठन गरी घाइते तथा अपांगहरुलाई भरणपोषण र सिपमूलक तालिम दिने कार्यक्रमभित्र शान्तिका लागि सकारात्मक सोच, द्वन्द्व पीडितका लागि आयआर्जन कार्यक्रम र द्वन्द्व पीडित पहिचान कार्यक्रम, द्वन्द्व पीडित राहत वितरण, द्वन्द्व पीडितको भरण पोषण र द्वन्द्व पीडितका लागि सिप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने योजना छ। तर, प्रदेश सरकारबाट गठन आदेश र केन्द्र स्थापना गर्न निर्णय नहुँदा काम अघि बढाउन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘प्रदेश सरकारबाट गठन आदेश र केन्द्र स्थापनाका लागि निर्णय भइनसकेको हुँदा काम अगाडी बढाउन सकिएको छैन’, मन्त्रालयका प्रवक्ता खड्काले भने, ‘केन्द्र स्थापनाका लागि तर्जुमा गरिएको गठन आदेश स्वीकृत भयो भने हामी अगाडी बढाउँछौँ।’
यता, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले भने वार्षिक कार्यक्रमभित्र रहेको बजेट कार्यान्वयनका लागि कुनै अवरोध नगरेको भन्दै ऐन कानुन बनाएर कोष खडा गर्ने जस्ता विषय अध्ययनको क्रममा रहेको जनाएको छ।
‘प्रदेशलाई पर्ने दीर्घकालिन दायित्वको विषयमा पनि फेरि नयाँ संगठन/संरचना थप्दै जानलाई के कति थप्ने भन्ने अध्ययनको विषय भएको हुँदा र ऐन कानुन बनाएर कोष खडा गर्नु पर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता दिलिप केसीले भने।
प्रदेश सरकारले भर्खरै संगठनात्मक तथा कर्मचारीको ओएनएम गरेर झण्डै एक सय ५९ वटा कार्यालयका लागि दुई हजार पाँच सय ५५ कर्मचारी दरबन्दी टुंगो लगाएको छ। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट घाइते तथा अपांग पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन बजेटमा आएको प्रस्तावले फेरी प्रदेश सरकारले ओएनएममा थप्नुपर्ने देखिन्छ।
