काठमाडौं : सरकारले नीतिगत रुपमै भ्रष्टचारीलाई बचाउन लागेको सांसदहरुले आरोप लगाएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले आपत्ती जनाएका हुन्।
अख्तियारको अधिकार क्षेत्र तोकिएको विधेयकको तेश्रो बुँदा संशोधन हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।
सांसद जितेन्द्र नारायण देवले सरकारले संघीय मन्त्रिपरिषदमा मात्रै नभइ प्रदेश मन्त्रिपरिषदका निर्णय समेत अख्तियारले हेर्न नपाउने ब्यवस्था गरेर भ्रष्टाचार बढाउन लागेको आरोप लगाए।
भने, 'स्थानीय तहको यसमा विषय नै छैन। अनि नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको अधिकार क्षेत्र नहुने भए भ्रष्टाचार बढ्छ।'
उनले भ्रष्टाचार शासकको घोडा चढेर आउने टिप्पणीसमेत गरे।
ललिता निवासमा सिआइबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा अख्तियारले राजनीतिक संकेत पर्खेर बसिरहेको खबर सार्वजनिक भएको उनले सुनाए।
'सिआइबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा अख्तयारले राजनीतिक संकेत पर्खेर बस्ने हो भने पहुँच नभएका मानिस त त्यत्तिकै मारिन्छन् नि,' उनले भने, 'फाइलहरु ठूला ठूला नेतामाथि हतियारका रुपमा प्रयोग भइरहेको छ। ठूला ठूला पदमा नियुक्तिका बेला फाइल नखोल्ने अरुबेला मात्रै खोल्ने, खाली हतियारका रुपमा प्रयोग गर्ने चलन छ।'
सांसद प्रमिला कुमारीले सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न नपाउने ब्यवस्था रहेको चर्चा गर्दै भ्रष्टाचार प्रदेशमा पनि मौलाउने दावी गरिन्।
'नीतिगत निर्णय अख्तियारले हेर्नै नपाउने हो भने भ्रष्टाचार संघमा मात्रै होइन प्रदेशमा पनि सर्दैछ,' उनले भनिन्।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको विधेयकको दफा ३ को उपदफा १ मा संघ तथा प्रदेश सरकारले गरेका निर्णयमाथि अख्तियारले छानविन गर्न नपाउने ब्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
