काठमाडौं : पछिल्लो समयमा चर्चित बालुवाटार जग्गा प्रकरणका सम्पूर्ण मिसिल उच्च अदालत पाटनले माग गरेको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र गुणराज ढुंगेलको संयुक्त इजलासले जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने २९ वर्ष पुरानो मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि माग गरेको छ। अदालतले २०४७ जेठ १७ गतेको उक्त निर्णय माग गरेको हो।
लिखत बदरसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतले विभिन्न पाँच निर्णय माग गरेको हो। जसमा २९ वर्ष पुरानो मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि माग भएको हो।
इजलासले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गुरुयोजनामा शोधभर्ना दिइएको जग्गाको विवरण र सोसम्बन्धी निर्णय पनि माग गरेको छ। कित्ता नम्बर २८७ को शोधभर्नाको निर्णय २०६७ मा भएको थियो।
संयुक्त इजलासले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारसँग मोहीलाई जग्गा बाँडफाँड गर्ने निर्णय पनि माग गरेको छ। अदालतले निवेदक दाबी अनुसारको कित्तामध्ये गुठीको जग्गा कायम गर्नेगरी गुठी संस्थानले गरेको निर्णयको कागजात पनि माग गरेको छ। सो निर्णय पनि २०५२ भदौ ३० मा भएको थियो। मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि अदालतले एमिकसका रुपमा दुई वरिष्ठ अधिवक्ता पठाउन पनि उच्च अदालत बार एशोसिएसनलाई आग्रह गरेको छ।
