काठमाडौं : स्थानीय तहका न्यायीक समितिहरुमा मुद्धाको चाप बढ्न थालेको छ। तर सीमित अधिकार क्षेत्र भएकाले धेरैले न्याय पाउन सकेको अवस्था छैन।
सरकारले स्थानीय तहका समितिहरुलाई सीमित आधिकार क्षेत्र दिएको छ। अधिकार क्षेत्र सीमित भएपछि मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्धाहरुमा केही सहज भएपनि गम्भिर प्रकृतिका र अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका मुद्धाहरुले समस्या उत्पन्न हुने गरेको न्यायीक समितिका पदाधिकारीहरु बताउँछन्।
‘क्षेत्राधिकार तोकेको भन्दा धेरै मुद्धाहरु आउने गरेका छन्। सबैलाई न्याय दिन सकिएको अवस्था छैन। यो कुरा तपाईहरुले फोरममा बोलिदिनुपर्यो,’ ललितपुर महानगरपालिकाका कानुन अधिकृत खगेन्द्र प्रसाद बस्तीले राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका पदाधिकारीसँग अनुरोध गरे।
सोमवार महानगरको इजलास समिति अनुगमन गर्न गएको राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समिति समक्ष उनले अधिकार क्षेत्र बढाउनु पर्ने माग मात्रै राखेनन्। एउटै समितिमा तीन वटा इजलास गर्नुपर्ने भएकाले समस्या हुने गरेको पनि बताए।
उनले भने, ‘न्यायीक समितिले हेर्ने एउटा, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले हेर्ने एउटा र मेयरले हेर्ने एउटा गरी तीनवटा इजलास छन्। न्यायीक समिति भनेपछि त सुपर पावर दिनुपर्यो। एउटै कार्यालयमा तीन वटा इजलास राख्दा समस्या हुन्छ।’
हरेक स्थानीय तहहरुमा न्यायीक समिति गठन भएसँगै अहिले स्थानीय स्तरका मुद्धाहरुमा मेलमिलाप तथा छिनोफानो गर्न ठूलो सहयोग पुगेको छ।
सोमवार महानगरको इजलासमा देखिएको दृश्य र इजलास सूची हेर्दा साँच्चिकै न्यायीक समितिले छिटो छरितो न्याय दिने आभास हुँदै थियो। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका मुद्धा हुन् अथवा बाहिरका इजलासका पदाधिकारीले सम्भव भएसम्म न्याय दिने नभए न्यायका लागि अगाडीको बाटो के हुन सक्छ सल्लाह दिने गरेको देखिन्थ्यो।
सोमवार पेशी तोकिएकोमध्ये एउटा मुद्धा थियो ‘बहाल दिलाएर जग्गा खाली गराइ पाउँ’ भन्ने। दिल्लीबहादुर बस्नेतले नसिर अहमत मंसरीको नाममा निवदेन दिएका थिए। उक्त मुद्धामा दुवै पक्षले कुरा राखेका थिए। सोमवार नै पेशी तोकिएको सहकारीको उठाउने बारेको मुद्धामा इजलासले दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मेलमिलापसहितको निर्णय गरेको थियो।
सोमवार १० वटा पेशीहरुको इजलास तोकिएको थियो। ललितपुरमा महानगरमा धेरै सहकारी संस्थाका कर्जा उठाउने सहयोग गर्नुपर्ने देखि ठगी र अन्य स्थानीयस्तरका समस्य समाधानका लागि निवदेन आउने गरेका छन्। समितिलाई ज्याला मजदुरी नदिएको, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह तथा पालन पोषण नगरेको, पति पत्नीबीचको मेलमिलाप, गाली बेइज्जती लयातका मुद्धा मेलमिलापबाट निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ।
नेपालको संविधान धारा २१७ ले कानुन बमोजिम अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकाको हकमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँ वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई सदस्यसहित तीन सदस्यीय एक न्यायीक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ।
