सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्राउने भन्दै पुस मसान्तभित्र कर्णाली लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको थियो। पूर्व तयारी बिना लगानी सम्मेलनको घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले कहिले गर्ने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्र्याउन कार्यान्वयन योग्य र शीघ्र प्रतिफल दिने योजना तथा कार्यक्रम समेटेर परियोजना बैंक निर्माण गर्ने भनिएको छ।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी कर्णालीमा लगानी भित्र्याउने अठोट प्रदेश सरकारले लिएको छ। प्रदेश सरकारले हतारमा घोषणा गर्ने र न्यूनतम पूर्वाधार तयार नगर्दा आमजनतामा निराशा छाउने प्रदेश सभा सदस्यको भनाइ छ।
‘प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको लगानी सम्मेलनको मिति घर्कि सकेको छ’, सांसद विन्दमान विष्टले भने, ‘लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर लगानीकर्ता भित्र्याउन सरकार लाग्नुपर्छ।’
सरकारले घोषणा गर्ने र कार्यान्वयन नगर्दा जनतामाझ सकारात्मक सन्देश नजाने सांसद बताउँछन्। कर्णालीमा पर्यटन, जडिबुटी, जलविद्युत लगायतको क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले लगानीकर्ता आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले लगानी भित्र्याउन आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्ने, लगानीकर्तालाई कर छुट दिने, लगानीमैत्री वातावरण तयार गरी लगानीको सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको छ। तर, लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको मिति घर्किएको एक महिना बितिसकेको छ। लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न ठोस् योजना र रणनीति बनाउन नसकिएको सरकारको भनाइ छ।
‘समयमा गर्ने तर, प्रभावकारी नहुने भयो भने त राम्रो भएन’, सरकारका प्रवक्ता विमला केसी भन्छिन्, ‘लगानीका लागि विस्तृत योजनाहरुको अध्ययन गरेर मात्रै लगानीकर्तालाई भित्र्याउन सक्छौँ।’
सरकारले अहिलेसम्म लगानी सम्मेलनका लागि उपयुक्त योजनाहरु समेत छनौट गर्न सकेको छैन।
प्रदेशमा सहज यातायात र विद्युत लगायत न्यूनतम पूर्वाधार नहुँदा ठूला उद्योग र कलकारखाना स्थापना भएका छैनन्। न्यूनतम आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी ठूला आयोजनामा लगानी भित्रिने सम्भावना नरहेको पूर्वबैंकर रामहरि पौडेल बताउँछन्।
‘सरकारले जबसम्म उद्योग, कलकारखाना स्थापना गर्न सडक, विद्युत जस्ता आधारभूत पूर्वाधार तयार गर्दैन तब सम्म लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्न तयार हुन्छन् भन्ने आधार हुदैन्’, उनी भन्छन्, ‘गरेको लगानी सुरक्षित हुने वातावरण हुनुपर्छ।’
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि योजना छनौटमै अलमल
पाँच लाख जनालाई रोजगारी दिने गरी केन्द्र सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। सोही नक्कल गरेर कर्णालीमा पनि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको छ। प्रदेश सरकारले बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी ल्याएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ९० करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। लक्षित वर्ग समुदायलाई सार्वजनिक विकास निर्माण तथा आयोजनामा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनिएपनि अहिलेसम्म योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्न नसक्दा कार्यान्वयनमा जानै सकेको छैन। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत पास गरिसकेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि योजना र कार्यक्रम छनौटमै सरकार अलमलिएको छ।
‘मुख्यमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहले कार्यक्रम र योजना छनौट गरेर हामीलाई पठाइरहनुभएको छ’, सरकारका प्रवक्ता केसी भन्छिन्, ‘स्थानीय तहले पठाएका कार्यक्रम र योजना पनि प्रदेश सरकारले छनोट गरेर स्थानीय तहलाई नै कार्यान्वयन गर्ने गरी काम भइरहेको छ।’
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशिका समेत बनाइसकेको छ। प्रवक्ता केसीका अनुसार अन्य विषयगत मन्त्रालयहरुका रोजगार सम्बन्धि कार्यक्रम एकीकृत गरेर लैजाने गरी छलफल भइरहेको छ।
