4.jpg)
काठमाडौं : ललिता निवासको जग्गामा ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि कारबाहीमा पर्ने भएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक कारबाहीका लागि सुझाव लेखेर पठाउने भएको छ।
अख्तियारका अनुसार, ललिता निवास मुद्दामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरु व्यक्ति विशेषको नामबाट अर्बौको धितो पारित भई विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको छ।
सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको अर्बौंको निक्षेपको सुरक्षण गर्ने समेतको प्रयोजनका लागि आवश्यक कारबाही गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको हो।
ललिता निवासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख ३६ हजार १२५ रूपैयाँ ऋण लगानी छ। अब यो ऋण बैंकहरू डुब्ने निश्चित भएको छ। साथै ऋण दिने बैंकलाई कारबाही गर्नु पर्ने दबाब राष्ट्र बैंकलाई परेको छ।
अख्तियारले बुधवार १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दाको आरोप पत्रमा बैंकलाई कारबाहीका लागि सुझाव दिइएको हो।
पूर्व मन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी लगायत विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो। पूर्व सचिवहरु छवि पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्नेतको नाम पनि यो सूचीमा छ। व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङको नाम पनि यो सूचीमा रहेको छ।
