काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनका लागि बाटो खुल्ला गर्न डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले माघ ६ गते राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त छ। उनको राजीनामासँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट अग्नि सापकोटा माघ १२ गते सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्।
पद रिक्त रहेको दुई साता बित्दा पनि उपसभामुख कसले पाउने भन्ने अन्यौलता छ। उपसभामुख फरक दलले पाउने कानुनी व्यवस्था भएकाले पनि प्रस्ट हुन नसकेको हो। यसअघि पूर्व एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि एक पद फरक दलले पाउनुपर्ने भन्दै मुद्दा पनि दायर भएको थियो।
उपसभामुख फरक दललाई दिनका लागि नेकपाले तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न निर्देशन दिएको थियो। सापकोटालाई सभामुखको उम्मेद्वार चयन गर्दा नै उपसभामुख फरक दललाई दिने नेकपाले घोषणा गरिसकेको छ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका दलमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी राजपा र समाजवादी दलमध्ये एकले उपसभामुख पाउनेछ। तर, यी तीन दलमध्ये उपसभामुखमा राजपाको सम्भावना बलियो रहेको नेकपा नेताहरु बताउँछन। राजपाका नेताहरु पनि उपसभामुख आफ्नो दलले पाउने सम्भावना बलियो रहेको बताउँछन्। यद्यपि, नेकपाले यस विषयमा ठोस निर्णय भने गरिसकेको छैन।
सभामुख चयन प्रक्रियामा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उम्मेद्वारी दिएन। उपसभामुखका लागि सभामुखमा उम्मेद्वारी नदिएको भन्दै कांग्रेसमाथि आरोप पनि लागेको थियो। अनि, सभामुखको निर्वाचनका क्रममा संसदमा बोल्दै मीनेन्द्र रिजालले उपसभामुखका लागि आफूहरु कमण्डलु बोकेर नहिँड्ने बताएका थिए।
उनले भनेका थिए- 'संविधानमा सभामुख र उपसभामुख अलग-अलग पार्टीको हुनुपर्छ। कमण्डलु लिएर उपसभामुख माग्न जाँदैन।' उनले उपसभामुखका लागि कांग्रेसले बार्गेनिङ नगरेको स्पष्ट पनि पारेका थिए।
कांग्रेस नेता रमेश लेखक पनि उपसभामुखका विषयमा कुराकानी नभएको बताउँछन्।
गत माघ ९ गते सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत प्रदेश दुईमा नेकपा र राजापाले चुनावी तालमेल गरेका थिए। चुनावी तालमेलका बेला भएको सहमतिको दोस्रो बुँदामा राष्ट्रिय राजनीतिको समसामयिक विषयमा नियमित रुपमा छलफल गर्ने र सहकार्य गर्ने उल्लेख छ। त्यस आधारले पनि उपसभामुखमा राजपाको सम्भावना देखिन्छ। त्यस्तै सभामुख चयन प्रकियामा राजापाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले समर्थन गरेका थिए।
समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपछि नेकपाले राजपालाई प्याकेजमा सरकारमा आउन आग्रह गरेको थियो।
'हामीलाई केन्द्रमा दुई मन्त्री र प्रदेश मुख्य मन्त्रीबाहेक ३ मन्त्री र उपसभामुखसहित प्याकेजमा सरकारकारमा आउन भनिएको थियो। सरकारमा सहभागी हुन त हाम्रा मागहरु थिए। तर उपसभामुखका लागि प्याकेज किन आवश्यक छ र ?,' राजपाका एक नेताले पहिलोपोस्टलाई बताए।
विपक्षी दलले पाउने भएकाले आफ्नो पार्टीलाई दिन राजपाका नेताहरुले आग्रह गरेका थिए।
तर, पछिल्लो समय उपसभामुखका विषयमा छलफल नभएको राजपाका महासचिव केशव झा बताउँछन्।
उनले भने, 'पछिल्लो समय छलफल भएको छैन।'
प्रक्रिया कहिले अघि बढ्छ ?
संसद सचिवालयले विगतका दुई संसदमा उपसभामुख छान्न प्रक्रिया कार्यसूचिमा राख्न सुझाएको थियो। तर, सभामुख सापकोटाले यस विषयमा छलफल नै नभएको भन्दै उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाएको स्रोतको दाबी छ।
प्रतिनिधिसभाको सभामुखको निर्वाचन भएको १५ दिनभित्र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, समायावधी नसकिँदै रिक्त भएकाले उपसभामुखको निर्वाचनको म्याद रहेको भन्ने प्रावधान छैन। प्रतिनिधिसभाका संघीय संसद सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगी उपसभामुखको प्रक्रिया कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्ने विषयमा छलफल नभएको बताउँछन्।
उनले भने, 'सभामुखको जस्तै उपसभामुखको पनि निर्वाचन प्रक्रिया हुन्छ। रिक्त उपसभामुख पद चयनका लागि प्रक्रिया कहिलेबाट अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छैन।'
लोकतन्त्र बलियो बनाउनका लागि राजपाले उपसभामुख पाउनुपर्ने झाको दावी छ।
'व्यवस्थापिका राष्ट्रको महत्वपूर्ण अंग हो। व्यवस्थापिका बलियो भयो भने मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। लोकतन्त्र बलियो बनाउनका लागि राजपा उपसभामुख चाहन्छ,' उनले भने
उपसभामुखबारे निर्णय लिन ढिलाई गर्दैनौं
नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले लोकतन्त्रलाई हित गर्ने दललाई उपसभामुख दिने बताए। उनले केही दलहरुले उपसभामुखमा आश राख्नु स्वभाविक नै भएको बताए।
'उपसभामुख केही दलहरु छन्। दलहरुसँग पनि छलफल गर्छौं। जुन दललाई दिँदा लोकतन्त्रलाई हित हुन्छ उसैलाई दिन्छौं,' उनले भने।
उनले अब बस्ने सचिवालय बैठकबाट उपसभामुखको विषयमा निर्णय गरिने बताए। तर, सचिवालय बस्ने मिति भने तय भइसकेको छैन।
उनले भने, 'उपसभामुख कसलाई दिने भन्ने आगामी सचिवालय बैठकबाट निर्णय गर्छौं। निर्णय लिन ढिलाई गर्दैनौं।'
