काठमाडौं : सरकारले ६० वर्ष पुगेका व्यक्तिले सार्वजनिक यातायात चलाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको मस्यौंदामा ६० वर्ष नाघेकाले सार्वजनिक यातायात चलाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ६० वर्ष नाघेपछि बस, ट्याक्सी र ट्रक लगायतका सवारीसाधन चलाउन पाउने छैनन्। तर निजी सवारीसाधनमा भने उमेर हद लागू छैन।
मस्यौदामा १८ वर्ष पुगेकाले मात्रै सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउने छन्। यस अघि १६ वर्षमा नै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था थियो। अब हलुका सवारीसाधनको लाइसेन्स लिन आवेदकको उमेर १८ वर्ष पुग्नैपर्छ। मझौला सवारीसाधनका लागि २१ वर्ष, हेभी सवारीका लागि २३ वर्ष पुगेपछि मात्रै लाइसेन्स दिइने व्यवस्था गरिँदैछ। तर, व्यवसायिक रूपमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न भने २५ वर्ष पुग्नुपर्नेछ। लाइसेन्स लिएको दुई वर्ष परीक्षण अवधि छुट्याएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए। यो व्यवस्था कार्यान्वयमा आएमा दुई वर्षपछि मात्रै व्यवसायिक सवारीसाधन चलाउन पाइने छ। निजी सवारीसाधन भने लाइसेन्स लिए लगत्तै चलाउन पाइने छ।
जरिवाना ३० हजार रूपैयाँसम्म
विभागले जरिवानालाई समेत बढाएर चार डिजिटको बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। विभागका एक अधिकारीअनुसार ट्राफिक नियम मिच्ने बित्तिकै पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
उदाहरणका लागि कसैले लेन क्रस गर्यो भने पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। नियम मिचेको अवस्था ट्राफिकको स्वविवेकमा ५ हजारदेखि ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको ती अधिकारीले जानकारी दिए। ट्राफिक नियम पालना नगर्नेको संख्या बढेपछि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। अहिले ट्राफिक नियम उल्लघंन गर्दा न्यूनतम पाँच सय रूपैयाँ तोकिएको छ।
व्यवसायिक लाइसेन्स सामान्यभन्दा फरक हुने
व्यवसायिक सवारीसाधन सञ्चालनका लागि छुट्टै लाइसेन्सको व्यवस्था गरिने भएको छ। निजी चलाउने र व्यवसायिक सवारीसाधन चलाउने लाइसेन्स छुट्टाछुट्टै बनाउन लागिएको हो। विभागका अनुसार लाइसेन्सको फरक रंग राखिने छ।
त्यसैगरि ट्रायल परीक्षा समेत फरक हुनेछ। विभागका महानिर्देशक गोगन हमालले व्यवसायिक सवारीसाधन सञ्चालनका लागि केही नयाँ प्रावधान थप्न लागिएको हो। व्यवसायिकका लागि विभागले पाठ्यक्रम तयार गर्नेछ। त्यही पाठ्यक्रम तीन महिना पढेपछि परीक्षा लिने व्यवस्था गरिने उनले बताए।
उनका अनुसार लिखित पास गरेपछि ट्रायल दिन पाइने छ। ‘रोड टेष्ट’ समेत हुनेछ। ट्रायल पास गरेको केही समयपछि मात्रै लाइसेन्स दिइने छ। त्यो बीचमा चालकको टेष्ट हुने र राम्रो रिपोर्ट आएमा मात्रै लाइसेन्स दिने हमालले बताए। उनका अनुसार रिपोर्ट राम्रो नभए केही महिना टेष्ट पिरियड थपेर मात्रै लाइसेन्स दिइने छ।
सेयर राइडिङलाई पनि वैधानिकता दिइँदै
टुटल र पठाओ जस्तो सेयर राइडिङलाई समेत वैधानिकता दिइने भएको छ। विभागका अनुसार अनुमति लिएर यस्तो सेवा दिन सकिने व्यवस्था मस्यौदामा राखिने भएको छ। ऐनमा 'प्रविधिमा आधारित संजालीकृत सेवा' का रूपमा राइड सेयरिङलाई समावेश गरिएको छ। यो ऐन पारित भए टुटल र पठाओ जस्ता सेवा वैधानिक हुनेछन्। तर निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
दुर्घटना भएर मुद्दा चलेको अवधिसम्म चालकको लाइसेन्स निलम्बन हुने व्यवस्था मस्यौदामा प्रस्तावित छ। यदि नियतवश ज्यान लिएको अदालतबाट प्रमाणित भए लाइसेन्स सधैका लागि खारेज हुनेछ। विभागका अनुसार ८० प्रतिशत दुर्घटना चालकका कारण हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। चालकलाई जिम्मेवार बनाउन यस्तो नीति अवलम्वन गरिएको हो।
अघिल्लो साता नै विभागले ऐनको मस्यौदा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ।
