विष्णु रिजालको नजरमा केन्द्रीय कमिटी : ‘बुर्जुवा पार्टीमा पनि नदेखिने विद्रुप दृश्य देखापर्‍यो’

• विष्णु रिजाल-

तीन महिनामा एकताका काम सक्नेगरी २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरेका थियौँ। तर सम्पन्न हुन सकेन। २० महिना पुग्दासम्म काम बाँकी छन्। त्यसबीचमा सरकारले गरेका राम्रा काम पनि पार्टीको संगठन आधारभूत तहसम्म नहुँदा महत्व पाउन नसकेको, उचित सञ्चार हुन नसेकेको, आम जनतामा भ्रम उत्पन्न गरेकोजस्ता विषय स्वयम् पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि मन्त्रीहरूले पनि भन्दै आउनुभएको थियो।

विधानले गरेका व्यवस्था अनुसार पार्टीका बैठक आयोजना हुनुपर्छ। जिम्मेवारी दिइनुपर्छ र पार्टीलाई संस्थागत ढंगले चलाउनुपर्छ। आवाज निरन्तर रूपमा उठ्दै आइरहेको थियो।

ढिलै भए पनि पार्टीको व्यवहारिक रुपमा पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न भएको छ। कानुनी रूपमा पहिलो बैठक २०७५ जेठ ३ गते नै सम्पन्न गरेका थियौँ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएका घटनाक्रमबारे पार्टी पंङ्तिलाई एकीकृत रायका साथ अघि बढाउने, एउटै धारणा निर्माण गर्ने, पार्टीलाई एउटै ताल र लयमा लैजाने विषयमा बैठक सफल भएको मैले महसुस गरेको छु।

अध्यक्षद्वयका तर्फबाट प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन र  महासचिवद्वारा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि खुल्ला ढंगले छलफल भएको छ। पार्टीभित्र रहेका पूर्व मान्यता मात्र होइन समूह बन्दीलाई चिर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले खुल्ला रूपमा आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो। अध्यक्षको प्रतिवेदनमा विगतमा उठ्दै आएका आलोचनाहरूलाई  सम्बोधन गर्ने कोसिस भएको छ। काम हुन नसकेकोमा आत्मालोचना भएको छ। यसकारण पनि  केन्द्रीय सदस्यहरूलाई आफ्ना विचार राख्न सहज भयो।

विगतका कमी-कमजोरीमा आत्मालोचित हुँदै २०७७ चैतको अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको छ। अब हाम्रो पार्टी एकताको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको महसुस गरेको छु। अहिलेसम्म संक्रमणकाल भन्दै हामी यहाँसम्म आयौँ। अब हाम्रो ध्यान महाधिवेशन केन्द्रित भएको छ। अबको बहस महाधिवेशन केन्द्रित हुन्छ। सांगठनिक एकताका बाँकी काम पूरा गर्दे सैद्धान्तिक एकताका र राजनीतिक विषयमा छलफल गर्छौँ। पार्टीलाई एकताबद्ध, विचारधारात्मक ढंगले प्रभावकारी रुपले लैजाने, राष्ट्र र जनताका आकाङ्क्षा सरकारका माध्यमबाट पूरा गर्ने दिशामा ध्यान केन्द्रित हुन्छ।

चुस्त व्यवस्थापन, एक-अर्कामा चिनजान

राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफलका लागि १५ समूह निर्माण गरेका थियौँ। प्रत्येक समूहमा ३० जनासम्मको सहभागिता थियो। एक दिनका लागि छलफलको समय तोकिएको थियो। जुन समय हाम्रा लागि पर्याप्त साबित भयो। हामी प्रत्येक सदस्यले आफ्ना समूहमा विचार धारणा राख्यौँ। त्यसलाई सूचीकृत गर्दै एउटै प्रतिवेदन बनायौँ। टोली नेतामार्फत सिंगो बैठकसमक्ष प्रस्तुत गर्‍यौँ।

हामीलाई पनि शंक थियो। साढे ४ सयको बैठक कसरी व्यवस्थापन होला। आफ्ना भनाई कसरी राख्न सकिएला? भद्रगोल होला भन्ने पनि लागेको थियो। तर राम्रो व्यवस्थापन भयो। सबैले आफ्ना धारणा राख्न पाए।

नेतृत्वलाई नपच्ने, सुन्न नचाहने, कर्णप्रिय नलाग्ने धेरै कुराहरू छरपस्ट रूपमा आए। तर अध्यक्षले सचिवालयमार्फत जे जसरी सम्बोधन गर्नुभयो त्यसले केन्द्रीय कमिटीमा हाम्रो अपनत्व महसुस भयो।

बुर्जुवा पार्टीमा पनि नदेखिने विद्रुप दृश्य

बुर्जुवा पार्टीमा पनि नदेखिने एउटा खतरनाक र विद्रुप दृश्य केन्द्रीय कमिटी बैठकमा देखिएको थियो। दुबै जना जीवित अध्यक्ष हाम्रै अघि हुनुहुन्छ। दायाँ-बायाँ उहाँहरूको तस्बिर राखिएको थियो। त्यो विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आपत्ति जनाएपछि अध्यक्षले घोषणा गर्नुभयो तपाईँहरूको जित भयो अब कहीँ पनि दुई अध्यक्षको तस्बिर रहँदैनन्। हामी उन्नतस्तरको वैचारिक राजनीति र उन्नत स्तरको राजनीतिक चेतनाको कुरा गर्छौँ। हामीले अघि सार्ने कुरामा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर जीवितै व्यक्ति न्याय अन्याय पक्ष विपक्षको भागीदार हुन्छ त्यो मान्छेको तस्बिर राख्ने कुरा आप्पतिजनक छ।

हामीले केन्द्रीय कमिटी बैठक नभएकोमा आलोचना गर्दै आएका थियौँ। बैठक आयोजना भएको छ। समयमा बैठक आयोजना नगर्नु गल्ती भएको र अब गल्ती दोहोरिँदैन भनेर नेतृत्वले बैठक समक्ष प्रतिबद्धता पनि गरेको छ। तीन महिने कार्ययोजना अघि सारेको छ। अब कार्ययोजना अनुसार तीन महिने अभियानमा जान्छौँ। पार्टीले तोकेका कार्यदिशा अनुसार  केन्द्रीय सदस्यहरू सक्रियतापूर्वक लाग्छौँ।

महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाब

महाधिवेशन समयमै गर्न गाह्रो म देख्दिनँ। कामै नगरे त महाधिवेशन के होला र? हामीले पार्टीलाई तदर्थमा कहिलेसम्म लैजाने?

कम्युनिस्ट पार्टीको अभ्यासमा नेता जहिले पनि कार्यकर्ताबाट अनुमोदन भएर आउँछ। तर, हामी उल्टो प्रक्रियामा छौँ। नेताले नेता चुन्ने परिपाटीमा छौँ। माथिल्लो कमिटीले तल्लो कमिटी मनोनयन गरिरहेको छ। मेरो नजरमा को पर्छ त्यसले मौका पाउँछ। कसैको नजरमा परेन त्यसले मौका पाउँदैन। यो अवस्था कहिलेसम्म राखिराख्ने? संक्रमण भनेर यो अवस्थालाई लम्ब्यायौँ भने पार्टी कमजोर बन्छ। संस्थागत रूपमा धराशायी हुन्छ। जनातका बीचमा जान ३ वर्ष त बाँकी छ। त्यसैले हामीमाथि महाधिवेशनको दबाब छ। जसका लागि कार्यतालिका बनेको छ। संगठन विभाग पनि सक्रिय हुन थालेको छ। महाधिवेशन भएन भने पार्टीको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठ्छ। कति समय आफूले आफैँलाई घोषणा गर्ने? जनताबाट अनुमोदन त भएका छैनौँ। साथै राजनीतिक वैधतालाई पनि ध्यानमा राखेर नेतृत्वले काम गर्नुपर्दछ। १४ महिना अझै बाँकी छ।

एकता प्रक्रिया नलम्ब्याउन एउटामात्र उपाध्यक्ष

बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव सचिवालय र स्थायी कमिटीको थियो। उपाध्यक्षको विषयमा एउटामात्र पद किन राख्ने? तल्ला तहसम्म उपाध्यक्ष बनाऔँ। बहुपदीयमा जाऔँ। सचिवालयमा महिला राख्न सकेका छैनौँ। भूगोलको हिसाबले पनि प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन भन्ने प्रश्न उठेका थिए। तर १४ महिनामा महाधिवेशन गर्दैछौँ। तीन महिनामा गर्ने भनिएको काम २० महिनामा पनि पूरा हुन सकेको छैन। एउटा पद तलसम्म थप्दा हामी पूर्व मानसिकतामा रहेकाले पद कता पर्छ भनेर खिचातानी सुरु हुन्छ। जसले गर्दा एकताका बाँकी काममा अवरुद्ध हुन्छ। केन्द्रमा सहमति भएकाले लामो छलफलपछि उहाँ उपाध्यक्ष बन्नुभयो। उहाँको योगदान, उमेर र योग्यताका हिसाबले पनि उपाध्यक्ष स्विकार्न केन्द्रीय सदस्यलाई गाह्रो भएन।

एमसीसी गेम चेन्जर परियोजना

एमसीसीको विषयमा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विभाजित मत थियो। कार्यदल बनाएर नेतृत्वमा एकमत बनौँ भन्ने कुरा १५ वटै समूहमा उठे। अध्यक्षहरूले त्यसको सम्बोधन गर्नुभयो। कमरेड झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनेको छ।

एमसीसीलाई अघि बढाउनुपर्छ भनेर सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता पनि गरेको छ। अमेरिकाले हाम्रो मुलुकको ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र सडकका लागि ५० करोड डलर दिँदै छ। हाम्रो मूल चासो इन्डोप्यासिफिक स्टार्टेजीको अंग हो कि हैन भन्ने सकस परेको छ। इन्डो प्यासिफिक अमेरिकाले आफ्नो शक्ति कायम राख्न अघि सारेको कार्यक्रम हो। २०१७ जुलाई १ मा जारी भएको अवधारणापत्र हेर्दा चीनलाई रोक्नका लागि इन्डोप्यासेफिक ल्याइएको उल्लेख छ। आइपिएसमा नेपाल सहभागी हुन सक्दैन। यसमा राष्ट्रिय सहमति नै छ। एमसीसी आइपिएसभन्दा पहिल्यै आएको अवधारणा भएकाले यो शैन्य गठबन्धनको अंग होइन भन्ने मेरो बुझाई हो। नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र रहेको मुलुकले ठूल्ठूला परियोजना सञ्चालन गर्न सकेन भने उचित रूपमा आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन। अहिले हामीसँग १५ खर्बको बजेट छ। १० खर्ब प्रशासनिक काममा खर्च हुन्छ। यसबाट हामीले एक वर्षमा ५ खर्ब विकासमा खर्च गर्छौँ। यसबाट हामीले १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गर्छौँ भन्ने कुरा हावादारी हुन्छ। हामीलाई विदेशी पुँजी, प्रविधि र सहयोग, अनुदान आवश्यक छ। अमेरिकाले दिएको पैसा अनुदान हो। व्याज तिनुपर्दैन। फिर्ता गर्नुपदैन।

पाँच वर्षभित्र योजना समापन गर्नुपर्छ। समयमै ट्रान्समिसन लाइन बनाउन सक्यौँ भने विद्युत् निर्यात गर्न सक्छौँ। निजी क्षेत्र उत्साहित हुन्छ। वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्छौँ। नेपालको मुहार परिवर्तनको गेम चेन्जर परियोजना हुन सक्छ। तथापि केही प्रावधानले आशंका उब्जाउने परिस्थिति बनेको छ। नेपालको संविधान भन्दा माथि सम्झौता हुने, अडिट गर्न नेपालले पाउने कि नपाउने? अमेरिकाले मात्र चाह्यो भने रद्द गर्न पाउने कि नपाउनेजस्ता आधारभूत प्रश्न उठेका छन्। जसले पार्टी पंङ्ति तरंगित भएको छ। केही हाम्रा परम्परागत सोचले पनि काम गरेका छन्। अमेरिकी अधिकारीहरूको भ्रमणका बेला व्यक्त गरेका धारणाले पनि अन्योल सिर्जना गरेको छ।

कूटनीतिक पहल परिणाममुखी बन्न सकेन

सीमा समस्यामा सरकारको तदारुकता प्रशंसनीय छ। भारतले जारी गरेको नक्सा सरकारले तत्काल अस्वीकार गर्‍यो। वक्तव्य निकाल्यो। साझा धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक डाक्यो। भारतलाई पत्र पठायो। कूटनीतिक पहल आफैंमा राम्रो छ। तर परिणाममुखी बन्न सकेको छैन। गम्भीर संवेदनशील विषयमा दुई सरकारबीच छलफल हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीको तहमा टेलिफोन संवाद पनि हुन सकेको छैन। यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव बीचमा पनि छलफल भएको छैन। यसले ढिलासुस्ती भएको हो र आवाज मत्थर पार्ने प्रयास भएको हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ। तर सरकारले नक्सा जारी गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु।

सरकार पार्टीले नै चलाउने हो 

बैठकमा पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले पार्टी भन्ने विषय पनि उठ्यो। यो उठ्नुपर्ने विषय थिएन। निःसन्देह पार्टीले सरकार चलाउने हो। पार्टी र सरकारबीच समन्वय नभएका कुरा उठेका छन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका हकमा यो कुरा उठेको हो। सरकारमा जानुभएकाहरुले पार्टी र सरकार हामी नै हो भन्ने महसुस गर्नुभयो कि? पार्टीका सबै सरकारमा जान त सक्दैनन्। सरकारले गर्न लागेका काम पार्टीलाई जानकारी गराउने र सरकारलाई पार्टीले निर्देशन दिने दोहोरो प्रणालीबाट अघि जानुपर्छ भन्ने कुरा उठे। सरकारले गरेको कामको जवाफ सिङ्गो पार्टीले दिनुपर्छ। पार्टीसँग समन्वय नहुँदा सरकार केही विषयमा विवादास्पद पनि देखियो।

काम प्रभावकारी बन्न सकेनन्

सरकारको गति जुन हुनुपर्थ्यो त्यो हुन् सकेन भन्ने जनगुनासो छ। हामीले त्यो कुरा महसुस गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री रात दिन खट्नुभएको छ। मन्त्रीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ। हरेक आयोजनाको निरीक्षण गर्नुभएको छ। बैठक गर्नुभएको छ। तर परिणाम किन अपेक्षित आइरहेको छैन? काम किन प्रभावकारी भएनन् हाम्रा लागि गम्भीर जिज्ञासा छ। कतिपय भएका काम प्रचार हुन नसकेको भने सत्य हो। सरकारले गर्न नसकेको काममा हामी घच्घच्याउँछौँ।

(माघ १५ देखि १९ गतेसम्म चलेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकको सेरोफेरोमा रहेर केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।)