काठमाडौं : बहुमत पाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाएको दुई वर्ष पुग्नै लागेको छ। चुनावताका पार्टीले गरेका प्रतिवद्धता अनुसारको प्रगति देखाउन सरकार यतिबेला प्रतिवेदन बनाउन जुटेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा संसदमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। त्यही सम्बोधनमा उनले आफ्नो दुई वर्षको अवधिमा प्राप्त गरेको आर्थिक सफलता सुनाउने योजनालाई साकार पार्दैछन् पूर्व राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे। उनी अहिले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार हुन्।
घिमिरे यतिबेला विकास निर्माणदेखि राम्रा रहेका आर्थिक सूचकांक तयार पारिरहेका छन्। अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानासँग समन्वय गरेर अर्थतन्त्रका सूचकहरु र पूर्वाधार विकासको तथ्यांक लिइरहेका छन्।
ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पहिलो वर्षमै नेपालमा लगानी सम्मेलन गरिएको थियो। मुलुकमा खर्बौको लगानी भित्र्याउने सरकारी लक्ष्य अपेक्षाकृतरूपमा पूरा हुन सकेन। प्रतिवद्धताअनुसारको लगानी भित्रिएन।
विशेषगरी लगानी बोर्ड र अन्य सरकारी निकायको फितलो तयारीबीच लगानी सम्मेलन भएको थियो। स्रोतका अनुसार सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा स्वीटजरल्याण्डको जुरिचले देखाएको इच्छा, जलविद्युत आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन र उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा भएको प्रगतिलाई लगानी सम्मेलनको मुख्य सफलता मानेको छ।
लामो समय सरकारी सेवामा बिताइसकेका पूर्व सचिव घिमिरे सरकारको प्रगतिमा लगानी सम्मेलन, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण, डुइङ बिजनेसमा सुधार, पुनर्निर्माणमा भएको प्रगति, सडक विस्तार, भन्सार विन्दुमा एकीकृत जाँच चौकीको स्थापना, जनकपुर-जयनगर रेल र पेट्रोलियम पाइलाइन लगायत विषयलाई विवरणमा समावेश गर्ने तयारीमा छन्। अघिल्ला सरकारका तुलनामा यी उल्लेख्य पनि हुन्।
कसरी बित्यो सरकारको दुई वर्ष?
प्रधानमन्त्री बन्नुअघि विकासको मीठो सपना बाँडेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पेट्रोलियम पाइपलाइन, चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह, धरहरा पुनर्निर्माण र नौबिसे-काठमाडौं सुरुङ मार्गलगायत शिलान्यास गरिसकेका छन्। यसैगरी भिडियो कन्फेरेन्समार्फत् विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकी उद्घाटन गरिसकेका छन् ।
यी पूर्वाधार शिलान्यास कार्यक्रममा ओलीले लामो समय बिताएका थिए। अरूबेला धर्मकर्ममा रुचि नराख्ने ओली घण्टौंसम्म पुजारीको पाठ सुनेर बस्थेँ। प्रसाद ग्रहण गरेर लामो भाषण दिन्थे। आफू बिरामी परेको अवस्था ब्योहोरेका ओलीका पछिल्ला गतिविधिले विकासका योजनामा पनि ध्यान पुर्याइरहेको देखिएको छ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन
भारत सरकारसँगको सहकार्यमा बनेको पेट्रोलियम पाइपलाइन दुई देशका प्रधानमन्त्रीले भिडियो लाइभबाट संयुक्त उद्घाटन गरेका हुन्। यो योजना तोकिएको मितिभन्दा १७ महिनाअघि नै सम्पन्न भएको हो।
प्रोजेक्टलाई सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। भारतको मोतीहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म ७०.२ किलोमिटर पाइलाइन बिछ्याउने कामको तीव्रताले आयल निगम र सरकारलाई फाइदा पुगेको छ। आयल निगमका ट्यांकरले भारतीय आयल निगमका डिपो पुगेर ढुवानी गर्ने दिन सकिएको छ। यसले ढुवानी खर्च जोगिनुका साथै ट्यांकरमा ल्याउँदा जस्तो चुहावट घटेको छ।
सिस्नेखोला-नागढुंगा सुरुङमार्ग
सरकारले धादिङको सिस्नेखोला र काठमाडौंको नागढुगालाई जोड्ने सुरुङमार्गलाई पनि आफ्नो प्रगतिमा राख्नेछ। काठमाडौं भित्रिने मुख्य नाकामा उच्च सवारी जाम हुँदा परेको असरलाई कम गर्ने उद्देश्य लिएको सुरुङमार्ग शिलान्यास हुनु यो सरकारले प्रमुख उपलब्धि मानेको छ।
आयोजना निर्माण सुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले जापानी निर्माण कम्पनीलाई बोलाएर समयमै सक्ने-नसक्ने स्पष्टीकरण समेत लिएको थियो। यो परियोजना हाज्मा-आन्दो कर्पोरेशनले ४१ महिनामा पूरा गर्नेगरि जिम्मा लिएको छ। करिब २२ अर्ब खर्च लागत रहने सुरुङमार्गका लागि १६ अर्ब जापानी सहयोग नियोग जाइकाले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ भने यस्तै नेपाल सरकारले ७ अर्ब रूपैंया खर्च गर्नेछ। दुई लेनको २.७ किलोमिटर सुरुङमार्ग नेपालको पहिलो नौलो परियोजना हो। यसमा दुई पांग्रे र इन्धन बोकेका सवारी भने गुड्न पाउने छैनन्।
पुनर्निर्माणमा प्रगति
०७२ बैशाखको भूकम्पले मुलुकमा धेरै क्षति पुर्याएको हो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा गरेको प्रगतिलाई पनि सरकारले आफ्ना उपलब्धिको सूचीमा राखेर प्रस्तुत गर्नेछ।
विशेषगरी धरहरा निर्माणको गतिले तीव्रता पाएको छ। निर्धारित अवधिभित्रै निर्माण सम्पन्न हुँदा ओली सरकारले नै धरहराको नयाँ संरचनाको उद्घाटन गर्नेछ। दुई वर्षमा निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको करिब दुई अर्ब लागतको धरहराको दुई तला ढलान भइसकेको छ। शिलान्यास गर्दा नै प्रधानमन्त्री ओलीले समय काम सक्न बारम्बार सम्झाइरहेका थिए। यसैगरी भूकम्पपीडितका घर निर्माणमा पनि उल्लेख्य प्रगति गरेको सरकारले दाबी गर्नेछ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
नेपाल भ्रमण वर्षको सुरुमा उद्घाटन गर्ने लक्ष्य लिइएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने निर्माण पूरा भइसकेको छैन। भैरहवास्थित उक्त विमानस्थल यतिबेला निर्माण पूरा हुने अन्तिम चरणमा छ।
निर्धारित अवधिभन्दा केही ढिला भएपनि वर्तमान सरकारकै पालामा उद्घाटन हुने भएकाले यसलाई प्रगतिकै रूपमा लिनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रुपमा हेरिएको उक्त विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि हवाइ उडानमा बढेको चापसँगै पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि सरकारमाथि परेको दबाब कम हुने देखिन्छ। सँगै पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणले गति लिएको छ।
जनकपुर-जयनगर रेल
जनकपुर-जयनगरको करिब ३५ किलोमिटर रेल मार्गको प्रगतिलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धिमा समावेश गर्न छुटाउने अवस्था छैन। रेलमार्ग तयार भइसकेको छ।
आफ्नै रेल कुदाउने लक्ष्य लिएको सरकारले दुइवटा ट्रेन सेट तयार पार्न जीटुजीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। भारतको चेन्नइमा एउटा ट्रेन सेट तयार भइसकेको छ, अर्को बन्दैछ। इञ्जिन र डिब्बा छिटै नेपाल आइपुग्ने भएपछि रेल विभाग सञ्चालनको आवश्यक जनशक्ति संरचना तयारीमा जुटेको छ। नेपालमा रेल यातायातको सेवा सञ्चालनको नेपाल-भारतका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने तयारीमा कार्यक्रम बन्दैछ।
मन्त्री हेरफेर पछिको आस
दुई दल एकीकरणपछि भागबण्डा व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन हेरेर सरकार गठन भएयता ओलीले बेला बेला मन्त्रीपरिषदका सदस्य हेरफेर गरेका छन्।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ र उद्योग मन्त्री मातृका यादवले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको भन्दै पद खोसिएको थियो। तर राम्रा कार्य सम्पादन गरिरहेका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित हटाइँदा भने प्रधानमन्त्री ओलीले आलोचनाको पनि सामना गर्नुपर्यो।
भौतिक पूर्वाधारका योजनामा सरकारको नतिजा देखाउन नेकपाको राजनीतिमा 'लो प्रोफाइल' का मानिने वसन्त नेम्वाङलाई मन्त्रिपरिषदमा ल्याइएको छ। धेरै नबोल्ने नेम्वाङले पूर्वमन्त्री महासेठले डेढ वर्ष लगाएर गर्न नसकेको खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम केही महिनामै गरेका छन्। यस्तै उपत्यकाको ट्राफिक बत्ती पनि मर्मत भइरहेको छ।
यस्तै उद्योग मन्त्रालयमा लेखराज भट्ट र राज्यमन्त्रीमा मोतीलाल दुगडलाई ल्याइए। मन्त्री बन्नेबित्तिकै भट्टले तीन वर्षमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँछु भनेपछि भारतीय पक्षलाई तरंग सृजना गरिदिएका छन्। निजी क्षेत्रको चर्को असन्तुष्टीपछि ओलीले उद्योगीमध्येका दुगडलाई राज्यमन्त्री बनाएका छन्। सरकारले व्यवसायीलाई ज्वाइँलाइ झैं सम्मान गर्ने बताउँदै हिडेका दुगडको कार्यसम्पादन भने हेर्न बाँकी नै छ।
सरकारको महत्वपूर्ण मानिएको परियोजना मेलम्ची खानेपानी पूरा हुन मिति पर सर्दै जादाँ दुई वर्षे समीक्षामा खानेपानी काठमाडौं झार्ने मिति तय गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
खराब आर्थिक सूचक
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आफूले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन स्वघोषणा गर्ने गरेका छन्। उनले सार्वजनिक रुपमै भन्ने गरेका छन् -'अर्थतन्त्र नबुझ्नेले मेरो आलोचाना गर्यो।'
उनले बारम्बार दोहोर्याउने गरेका छन्। संघीय प्रणालीमा अर्थतन्त्र चलाउने काम निकै चुनौतीपूर्ण छ। यो घडीमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरिरहेको उनी दाबी गर्दै आएका छन्। गत वर्ष मन्त्री बनेको केही समयपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न योजना तथा परियोजनामा स्रोत जुटाएको दाबी गरे। तर यसलाई उनले सार्वजिनक गर्न सकेनन्।
मन्त्रालयको गतिविधि र प्रगति सार्वजिनक गर्ने कुनै आँट गरेका छैनन्। उनी भन्छन् 'मैले म आउनुअघि श्वेतपत्रमार्फत देशको अर्थतन्त्र देखाएको छु। र मैले छोड्ने बेलामा फेरि श्वेतपत्र निकाल्नेछु।'
यद्यपी सरकारको दुई वर्षे कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयको प्रगति निकै न्यून देखिन्छ। गत वर्ष 'मैले ल्याएको बजेट खोक्रो बजेट होइन, सतप्रतिशत खर्चिँदा पनि रकम अभाव हुँदैन,' भन्दै हिडेका मन्त्री अन्ततः अर्धवार्षिक समीक्षामा नै बजेटको आकार र राजस्व लक्ष्य घटाउन बाध्य भएको छ।
यो वर्ष पनि विकास खर्चको अवस्था दयनीय छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएको गौरवको आयोजनाहरुले गति लिन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा अर्थमन्त्रालय संघर्ष गरिरहेको छ। अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत मात्रै हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। यतिबेला मन्त्रि खतिवडा अर्धवार्षिक समीक्षामा छन्। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिँदा राजस्व संकलनमा सरकार ९० अर्बभन्दा बढिले पछि परिसकेको छ।
यस्तै खर्चको अवस्था पनि समग्रमा २५.८ प्रतिशत पुगेको छ। जसमा चालु ३२.३ प्रतिशत र पुँजीगत १४.३ प्रतिशत मात्रै छ। यो दयनिय अवस्थामा आर्थिक प्रगतिको सुचकांक कमजोर देखिन्छ। अहिलेको बजेट खर्च २५ प्रतिशतकै आधारमा पनि १५ खर्ब ३२ अर्ब खर्च गर्न असम्भव प्राय देखिएको छ। सरकारको सेवा प्रवाहमा कुनै सुधार आउन सकेको छैन।
अर्थतन्त्रका मूख्य पिल्लरको रुपमा रहेको निजी क्षेत्र असन्तुष्ट छ। तर 'डुइङ बिजनेस' मा नेपालको स्थान सुधार हुनु र भ्रष्टाचार कम हुने देशमा स्थान सुधार भएको हुदाँ उक्त कुरालाई सरकारले आफ्नो उपलब्धिको सूचीमा समेट्ने प्रष्ट छ। तर आर्थिक समृद्धिको नारा लगाएर आएको ओली सरकारको दुई वर्षे अवधिमा जनताले कुनै गुणात्मक सुधारको महशुस गर्न पाएका छैनन्। बरु विभिन्न स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेर राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन गर्न दिएको आरोप खेपिरहेको छ।
