सुर्खेत : यसै महिनामा जाजरकोट जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कष्णबहादुर केसी सुर्खेतबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परे। उनी पालिकामा निर्माण भएका विकासे आयोजनाका उपभोक्तासँग बिल पास गरिदिने भन्दै आठ लाख घुस लिँदा पक्राउ परेका हुन्।
यस्तै, सल्यान बागचौर नगरपालिकाको वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष घनश्याम शर्माविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। सडक निर्माण आयोजनाको नापजाँच तथा अनुगमन नै नगरी निर्माण कार्य नभएको अवस्थामा बदनियतपूर्वक भएको भनी गलत शिफारिस गरेको भेटिँदा अख्तियारले कानुन बमोजिम सजायको मागदावीसहित मुद्दा दायर गरेको हो।
पछिल्लो समय स्थानीय तह अनियमितता र भ्रष्टचारको चंगुलमा फसेको छ। जनप्रतिनिधिले गरेको बजेट कार्यान्वयनमा बेतिथी, गुणस्तरहिन विकास निर्माणको काम र विल भरपाइ मिलाउन गरिने फर्जी काममा स्थानीय तह फसेका हुन्।
जनप्रतिनिधिले बदनियतपूर्वक सेवाग्राहीको काममा ढिलाई गर्ने, राम्ररी प्रतिक्रिया नदिने, छिटो सेवा दिन अतिरिक्त रकमको माग, गैरकानुनी रुपले सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग, अनावश्यक कागजातको माग गरी घुस लिने गरेको आरोप लागेको छ।
‘अहिले स्थानीय तहमा झनै सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने काम हुन्छ’, लेकबेँशी नगरपालिकाका स्थानीय ओमराज पंगाली भन्छन्, ‘एक दिनमा हुने काम पनि विभिन्न बाहाना पारेर दुई/तीन दिन लगाउँछन्। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि संलग्नै भएर विकास निर्माणको नाउमा समेत आर्थिक अनियमितता पनि उस्तै छ।’
कर्णालीका दश जिल्लाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतमा यसै आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म स्थानीय तहसँग सम्बन्धित तीन सय ९२ उजुरी परेको छ। यसमध्ये सबैभन्दा बढी दैलेखका स्थानीय तहविरुद्धका उजुरी छन्। दैलेखबाट ८६, सुर्खेतबाट ५७, कालिकोटबाट ५०, सल्यानबाट ३३, मुगुबाट २१, डोल्पाबाट १४, जुम्लाबाट ३६, रुकुमपश्चिमबाट ३२, हुम्लाबाट १९ र जाजरकोटबाट ४४ वटा उजुरी अख्तियारको कार्यालय सुर्खेतमा परेको छ। अख्तियारमा परेका तीन सय ९२ उजुरी मध्ये एक सय ३१ फर्छ्यौट भएको छ भने दुई सय ६१ उजुरी बाँकी छन्।
‘केही स्थानीय तहमा भएको गतिविधि र विकास निर्माणको काम हेर्दा अधिकांश विकासे योजनाहरु तोकिए बमोजिम र मापदण्ड अनुसार नभएको देखिन्छ’, प्रदेश सभा सदस्य कुर्मराज शाही भन्छन्, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वय नहुँदा विकास निर्माणका काम पनि डुब्लिकेसन हुने र जसले गर्दा आर्थिक अनियमितता हुने ठूलो सम्भावना देखिन्छ।’
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगै कर्मचारीहरु समेत आर्थिक अनियमितता र सार्वजनिक रकमको दुरुपायोग, अतिरिक्त रकम माग जस्ताको आरोप खेपिरहेका छन्।
कर्मचारीहरुले स्टिमेट बमोजिम सम्पन्न नभएको योजनाहरु मापदण्डविपरीत निर्माण गरिएको कार्यलाई मापदण्डबमोजिम गरिएको भनी प्रमाणित गरी झुठा बिल तथा कार्यसम्पन्न गरेको प्रतिवेदन बनाउन संलग्न रहेको उजुरी पनि अख्तियारमा छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा गरिएको अनियमितताको विषयमा उजुरी आउने क्रम बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ।
‘पछिल्लो समय स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी अख्तियारमा आउने क्रम बढी छ’, आयोगको कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख शेष नारायण पौडेलले भने, ‘विशेषगरी अख्तियारमा विकास निर्माणमा भएको अपारदर्शीता, निर्माण सामग्री खरिद गर्दा मापदण्ड अनुसार नभएको, उपभोक्ताले ठेक्का लगाउने, बिलभरपाइ मिलाउने जस्ता विषयमा बढी उजुरी आएका छन्।’
आयोगको कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याएको विषय पनि बढी आउने गरेको छ। जसले गर्दा आर्थिक सुशासन र पारदर्शीता कायम हुन नसकेको विषय रहेको आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत जनप्रतिनिधिहरुले राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा योजनाहरु बनाउने गरेको उल्लेख छ। विकास निर्माणका काम गर्दा राजनीतिक संरक्षणमा उपभोक्ता समूह निर्माण गरी डोजर, एक्साभेटर, रोलर लगायत हेभी मेशिनहरुबाट समेत भ्रष्टाचार गरिएको देखिन्छ।
गाउँगाउँमा सिंहदरवारसँगै अनियमितता र भ्रष्टाचार पनि सँगसँगै आएको छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेश आर्थिक अनियमितताको शीर्षस्थानमा छ।
