यतिबेला नेपालमा अमेरिकी इन्डो-प्यासिफिक स्टाटेजी (आइपीएस)सँगै मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को बहस र चर्को विवाद भइरहेको छ। अमेरिकी रक्षा नीति इन्डो प्यासिफिक स्टाटेजी र एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमाथि उठेको बहसले नेपाल-चीन सम्बन्धमा शंकाको विजारोपण गरिसकेको छ।
यस्तैमा, अमेरिकी सांसदले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई लक्षित गरी 'तिब्बतीयन पोलिस एण्ड सपोर्ट एक्ट' पारित गरेको छ। नेपालको 'एक चीन नीति'माथि यो नयाँ कानुनले हस्तक्षेप गर्ने संकेत देखाउँछ। तर, एमसीसीकै विवादमा अल्झिरहेको नेपालमा अमेरिकाले पारित गरेको तिब्बत सम्बन्धि बीलको चर्चा भने भएको छैन। हुन त हालै सम्पन्न सत्तारुढ दलको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा अध्यक्षका तर्फबाट प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा अमेरिकाको चीन घेर्ने रणनीति अनुरुप आइपीएस आएको भनिएको थियो। पछि यसलाई सच्याइयो। एमसीसीबारे प्रतिवेदन मौन रह्यो। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुको विरोधपछि अध्ययन गर्न भन्दै झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइयो। १० दिनको कार्यादेशसहित गठन भएको कार्यदलले अध्ययन सकेन्। म्याद थप गर्यो अर्को १० दिन।
प्रधानमन्त्री ओली एमसीसी पारित गरेरै छाड्ने भन्ने अडानमा छन्। विरोध गरिरहेका माधव नेपालको आवाज पनि अमेरिकी दूतावासका अधिकारीहरुसँगको भेटपछि नरम भएको छ।
नेपाल-चीन सम्बन्धलाई असर गर्ने अर्को कारक हुँदै छ तिब्बत सम्बन्धि अमेरिकी कानुन जसबारे बहस सुरु भएकै छैन।
के हो तिब्बत सम्बन्धि पछिल्लो अमेरिकी कानुन?
गत महिना अमेरिकी संसदले पारित गरेको कानुनले तिब्बतमा मानवअधिकार सम्बन्धि अवस्थालाई कडा रुपमा हेरेको छ। दलाइ लामाका गतिविधि रोक्नेविरुद्ध अमेरिकी कानुनले प्रतिवन्ध लगाउने अधिकार खुला गरेको छ।
यस कानुनले तिब्बतमा अमेरिकी कुटनीतिक केन्द्र स्थापना गर्न चीनमाथि दबाब पर्ने अपेक्षा छ। यही कानुनी जगमा अमेरिकाले अब नयाँ चिनियाँ कन्सुलेटलाई तिब्बतमा आफ्नो कुटनीतिक केन्द्र स्थापना नगर्दासम्म अमेरिकामा रोक लगाउनेछ।
यद्यपि, चीनले अमेरिकाको यस कदमलाई स्वतन्त्र तिब्बत खोज्नेहरुलाई सहयोग पुर्याउने टिप्पणी गरेको छ। चीनको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रश्न उठाएको आक्षेप अमेरिकाविरुद्ध चीनले लगाएको छ।
अहिले पारित भएको कानुनले 'तिब्बत पोलिसी एक्ट २००२' लाई प्रतिस्थापन गर्ने छ। अमेरिकी हाउसका सभामुख नन्सी पेलोसी पछिल्लो पटक तिब्बत सम्बन्धी मुद्दालाई उचाल्दै आएकी छन्।
'हामीले तिब्बती नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकारको पक्षमा सहयोग गरिरहेका छौँ,' संसदमा गत महिना भएको मतदानका क्रममा उनले भनेकी थिइन्, 'तिब्बती बौद्ध समुदायलाई आफ्नो धार्मिक नेता तथा भविष्यका १५ औँ दलाई लामा छनोट गर्ने अधिकार छ।'
के छ नयाँ प्रावधान?
नयाँ पारित भएको कानुनले तिब्बतमा तिब्बती समुदायको दिगो विकास, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिकताको संरक्षणका साथै स्वास्थ्य शिक्षा तथा वातावरण संरक्षणका लागि राष्ट्रपतिले गैर सरकारी संस्थाहरुलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नसक्ने प्रावधान थपिएको छ।
त्यस्तै, ल्हासामा अमेरिकाले कन्सुलेट कार्यालय खोल्ने उल्लेख छ। यस खण्डको व्याख्या गर्दै उसले तिब्बत भ्रमण गर्ने अमेरिकी नागरिकलाई कन्सुलेट सेवा प्रदान गर्ने, तिब्बतको राजनीतिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकासको मोनिटर गर्न कन्सुलेट खोल्ने प्रस्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ।
ल्हासामा आफ्नो कन्सुलेट स्थापनाका लागि दबाब दिनका लागि अमेरिकाले अब चीनलाई नयाँ कन्सुलेट कार्यालय खोल्न नदिने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, यही खण्डमा तिब्बत सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष कोअर्डिनेटरको कल्पना गरेको छ। जसको उद्देश्य दलाई लामाका प्रतिनिधि र चीन सरकारबीच संवादबाट नयाँ दलाइ लामाको चयनलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतीबाट गराउने उल्लेख छ।
नयाँ कानुनमा नेपाल
तिब्बत सम्बन्धि अमेरिकी कानुनमा नेपालको समेत चर्चा गरिएको छ।
कानुनको तेस्रो खण्डमा दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयन सम्बन्धी उल्लेख छ। यस खण्डमा नेपाल लगायत भुटान, भारत, मंगोलिया, चीन, रुस र अमेरिकामा तिब्बती बौद्ध समुदाय रहेको भन्दै नयाँ दलाई लामा चयनमा चीनले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइएको छ।
मार्च १९, २०१९ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले दिएको अभिव्यक्ति, 'नयाँ दलाई लामासहित जिवित बुद्धका उत्तराधिकारी चयन चिनियाँ कानुन तथा नियम अनुरुप हुनुपर्छ' भन्ने अभिव्यक्तिलाईसमेत यसमा समेटिएको छ। यस खण्डमा अमेरिकी नीतिको व्याख्या गर्दै नयाँ दलाई लामाको छनोटमा तिब्बती बौद्ध समुदायको सहभागिता परम्परागत ढंगले हुनुपर्ने उल्लेख छ।
१४ औँ दलाई लामाको चाहना अनुरुप १५ औं दलाई लामाको छनोट हुनुपर्ने उल्लेख छ। तिब्बती बौद्ध धर्मावलम्बी सम्बन्धी गतिविधिमाथि अवरोध गर्ने चीन सरकार वा कुनै सरकारका गतिविधि तिब्बती जनता तथा तिब्बती बौद्धमार्गीको आधारभूत धार्मिक स्वतन्त्रताको हनन् हुने तर्क कानुनमा उल्लेख छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई अमेरिकाले प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने उल्लेख छ।
यस कानुनको पाँचौ खण्डमा निर्वासित तिब्बती समुदायको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको बारेमा समेत उल्लेख छ। जस अन्तर्गत विश्वभर रहेका तिब्बती निर्वासित समुदायलाई स्वाशासनको अधिकारसहित नेता चयन गर्न अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख छ।
यसको खण्ड ६ मा आफ्नो संस्कृति, धर्म र भाषा जोगाउन खोजिरहेका तिब्बती समुदायको बारेमा उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारसँग अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले समझदारी गर्नु पर्ने उल्लेख छ।
'विदेश मन्त्रीले नेपाल सरकारसँग राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयुक्त समक्ष भएको भद्र समझदारी कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्छ। र, लामो समयसम्म नेपालमा बसोवास गर्दै आएका तिब्बतीहरुलाई कानुनी पहिचान दिन आवश्यक छ। तिब्बतमा शोषित उनीहरुले नेपाली समाजमा समानरुपमा आर्थिक तथा सामाजिक कार्यमा पूर्ण सहभागिता जनाउन पाउनुपर्छ।'
यस कानुनअनुसार चयन हुने तिब्बती मामिला सम्बन्धि अमेरिकी विशेष कोअर्डीनेटरको कार्यालयलाई वार्षिक रुपमा १० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग दिइने उल्लेख छ जुन २०२१ देखि २०२५ सम्म हुने छ। त्यस्तै छात्रवृत्ति सम्बन्धि कार्यक्रम अन्तर्गत २०२१ देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष ६ लाख ७५ हजार अमेरिकी डलर बरावरको छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। त्यस्तै न्गावाङ चोइपहेल एक्सचेन्ज कार्यक्रम अन्तर्गत सोही अवधिमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाख ७५ हजार अमेरिकी डलर बरावर खर्च हुने उल्लेख छ। मानवीय सहायता र दक्षिण एसियामा तिब्बती शरणार्थीको सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरुको शिक्षा स्वास्थ्य, खाद्यान्नमा सहयोग गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै स्वाशासित क्षेत्र तिब्बत र चीनमा रहेका तिब्बती समुदायको सहयोगका लागि सोही अवधिमा ८० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग प्रदान गरिने उल्लेख छ।
नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बतीहरुको सहयोगका लागि पाँच वर्षको अवधिमा प्रति वर्ष ६० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गरिने उल्लेख छ। जसअन्तर्गत नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बती समुदायको संस्कृति भाषाको विकास तथा नयाँ तिब्बती नेतृत्वको विकासमा खर्च गरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै तिब्बत शासनको नाममा हरेक वर्ष ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम सहयोग गरिने छ। यही कानुन अन्तर्गत अमेरिकाले मिडियामा पनि लगानी गर्दै छ। उसले भ्वाइस अफ अमेरिकालाई प्रति वर्ष ३३ लाख ४४ हजार र रेडियो फ्री एसियालाई ४० लाख ६० हजार अमेरिकी डलर दिने छ। यी मार्फत् तिब्बत सम्बन्धी अनसेन्सर समाचार दिने उल्लेख छ।
यसरी छुट्टाइएको रकम 'पे यास यु गो'का आधारमा खर्च गरिने छ। यसको अर्थ जति काम हुन्छ त्यति नै खर्च हुने छ।
नेपाल-चीन सम्बन्धमा के हुन्छ असर?
नेपालमा काठमाडौं सहित पोखराका विभिन्न क्याम्पमा तिब्बती शरणार्थीहरु छन्। राष्ट्र संघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा १५ हजारको हाराहारीमा तिब्बती शरणार्थीहरु छन्।
अमेरिकी कानुन मार्फत् गर्न लागिएको यो लगानी प्रत्यक्ष रुपमा नेपालमा भित्रिने छ। विभिन्न गैर सरकारी संस्था मार्फत् नेपाल भित्रिने रकमले उनीहरुका गतिविधिमा बढावा दिनसक्छ। तर, नेपाल 'एक चीन नीति'मा प्रतिवद्ध छ।
पछिल्लो पटक चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको नेपाल भ्रमण हुँदै गर्दा अमेरिकी अमेरिकी संसद्को मानवाधिकार हेर्ने संसदीय निकायका दुई सहअध्यक्षसहित आठ सांसदले तिब्बती समुदायविरुद्ध लक्षित हुन सक्ने भन्दै चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि नगर्न नेपालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतलाई पत्र लेख्दै अमेरिकी कंग्रेसका टम ल्यान्टस ह्यूमन राइट्स कमिशनका दुई सहअध्यक्ष तथा अन्य छ सांसदले नेपालमा बसिरहेका तिब्बतीहरूको मानवाधिकार पूर्ण रूपमा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका थिए।
विगतमा पनि अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल प्रवेश गरेका तिब्बती शरणार्थीलाई काठमाडौं रहेको तिब्बती शरणार्थी केन्द्रसम्म पहुँच दिएर भारत प्रवेश गर्न दिइनुपर्ने सार्वजनिक रूपमा नै बताउँदै आएका छन्।
अमेरिकी सांसदहरूले सन् २००३ मा नेपालले १८ जना तिब्बती शरणार्थी चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछि नेपाली गार्मेन्ट उद्योगसम्बन्धी विधेयक सिनेटबाट फिर्ता गराइएको प्रसङ्ग पनि आफ्नो पत्रमा उल्लेख गरेर अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालमाथि दवाव दिएका थिए।
उक्त पत्रमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र त्यसको सेरोफेरोमा उठेको नेपाल र चीनबीच सुपुर्दगी सन्धि हुने विषयलाई मुख्य रूपमा उठाइएको थियो।
यसअघि पनि सन् २००५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई अमेरिकामा पुनर्वास गराउन सकिने प्रस्ताव राखेका थिए। सन् २०११ मा नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै तीन अमेरिकी सांसदले तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालबाट तेस्रो देश पुनर्वास हुन सक्ने विकल्प उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।
गत महिना परराष्ट्र मामिला समितिमा भएको दक्षिण एशियाबारेको सुनुवाइमा कार्यवाहक सहायक विदेशमन्त्री एलिस जी वेल्सले नेपालमा चीनको प्रभाव बढेसँगै तिब्बती समुदायमाथि सरकारी नियन्त्रण पनि बढेको बताएकी थिइन्।
अमेरिकी सिनेटर एवं वैदेशिक मामिला समिति सदस्य रबर्ट मेनेनडेजले अक्टोबर ११ (असोज २४) मा ‘चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणमा चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न नेपाल तत्पर रहेको र यसबाट नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने’ भनी पत्रै लेखेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सो पत्रसँगै सन्धीमा नेपाल अगाडि बढेन्। नेपालमा तिब्बती गतिविधि बढ्नु चीनको लागि टाउको दुखाइको विषय हो। यस्तोमा अमेरिकी कानुनमै नेपालमा तिब्बतीका लागि लगानी गर्ने कुरा उल्लेख छ। यसलाई नेपाल सरकारले कसरी लिन्छ त्यसमा चिनियाँहरु चासोका साथ हेरिरहेका छन्। यसले नेपाल-चीन सम्बन्धमा पनि असर गर्ने उनीहरुको अनुमान छ।
