सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारी छलफलमा लगेको छ। सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम, अपराधको अनुसन्धान, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल प्रहरीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी, समन्वय तथा सुपरिवेक्षण गर्न बनेको विधेयकका आधारमा कर्णाली सरकारले मस्यौदा तयार पारेको मन्त्रालयको भनाइ छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश प्रहरी कानुन ल्याउन लागेको हो।
विधेयकको मस्यौदामा प्रदेश प्रहरी सेवामा जनपद र प्राविधिक गरी दुई समूह, श्रेणी वा तह संघीय कानुनको मापदण्डमा रहेर प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश गृहसचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले प्रदेश प्रहरी संगठन, संरचना र संख्या निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। संघीय सरकारले प्रहरी ऐन नल्याउँदासम्म प्रदेशले ऐन बनाउने सम्भावना नरहेको सांसदको भनाइ छ।
‘संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको विधेयक संसदमा दर्ता हुँदैन। यदि भयो भने पनि टेबुल हुँदैन र पास पनि हुदैन’, प्रदेश सांसद सुशील थापाले भने, ‘संविधानमै प्रष्ट के व्यवस्था छ भने, संघीय ऐनसँग प्रदेशको कानुन बाझिए स्वतः रद्ध हुनेछ भनेर उल्लेख छ। त्यसले गर्दापनि संसदमा गयो भने पनि पास हुँदैन।’
छलफलमा रहेको उक्त मस्यौदाका लागि अहिले नै संसदमा लैजाने वा नलैजाने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल हुने सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए।
‘प्रदेश प्रहरी विधेयक प्रदेश सभामा लैजाने वा नलैजाने विषय संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल भएरमात्रै संसदमा पेश हुन्छ,’ सभामुख शाहीले भने।
सरकारले निर्माण गरेको मस्यौदामा संघीय कानुनबमोजिम खटिएका नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) नै प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा रहनेछन्। मस्यौदामा सामुदायिक, पर्यटन, विकास, ट्राफिक, सशस्त्र प्रहरी लगायतका आवश्यक संरचना गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘प्रदेश प्रहरी ऐन ड्राफ्टिङकै फेजमा छ। सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गर्दै छौँ’, मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) विनोदकुमार गौतमले भने, ‘दुई चार दिनमै कानुन बन्छ भन्ने होइन। पारदर्शी र जनचाहाना अनुसारको बनाउने काम भइरहेको छ। अझै केही समय लाग्छ।’
संघीय प्रहरी ऐन आएपछि मात्रै संसदमा लैजाउने उनी बताउँछन्।
‘संघीय ऐन र प्रदेशमा गरिएको व्यवस्था नबाँझिने व्यवस्था गरी संसदमा जान्छ,’ उनले भने।
