काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आज दुई वर्ष पूरा पुगेको छ। २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका ओलीले आफ्नो सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेकोमा आजै संसदमा सम्बोधन गर्दैछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्राय कार्यक्रमहरु भन्ने गरेका छन्- सरकारका कामको प्रभावकारी चर्चा भएन। सरकारले गरेका कामको प्रचार गर्न उनले कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिँदै आएका छन्- अरिङ्गाल बनेर आक्रमक हुन भन्दै। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले माघ १५ देखि १९ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सरकारका प्रगतिको फेरिहस्त सुनाएका थिए। भ्रष्टाचार घटेकोदेखि नेपालले खुशीको सूचकांकमा प्रगति गरेकोसम्म सुनाउन भ्याए उनले।
आज ओलीले फेरि संसदमा आफ्ना उपलब्धीको चर्चा गर्नेछन्। तर, यसपटक उपलब्धीका बारेमा बोल्दै गर्दा विपक्षीले सरकार असफल हुनुको कारण पनि प्रस्तुत गर्ने नै छ।
'सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल' बनाउने ओलीले प्रतीज्ञा गरे। त्यसका लागि केही योजनाहरु ल्याए। तर, प्रचारमा जसरी ल्याए कार्यान्वयनमा तिनलाई बलियो बनाउन सकेनन्।
नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवैसँग दुई व्यापारी वितेको दुई वर्ष चर्चामा रहिरहे। शारदाप्रसाद अधिकारी प्रचण्डको घरबेटीका रुपमा जसरी चिनिरहे यति समूह ओलीसँग झुन्डिरह्यो। मिडिया रिपोर्टहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको यति मोहलाई बारम्बार बाहिर ल्याइरहे। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले यति समूह पोस्न नीतिगत भ्रष्टाचारलाई भने नजरअन्दाज गरे। नेपाल ट्रष्टमातहका अधिकांश जमीन यति समूहलाई उपलब्ध गराउने अथवा त्यसलाई निरन्तरता दिलाउन दुई वर्षमा महत्वपूर्ण निर्णयहरु सरकारले गर्यो। त्यतिमात्र होइन सिंगो सरकार यतिको रक्षाका लागि रक्षाकबज बनाएरै उत्रियो जसले प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्ने विषय आफैँमा निरीह हुन पुग्यो।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि निकै चर्चा पायो। प्रधानमन्त्रीको तस्वीर काठमाडौँका बिजुलीका पोलहरुमा टाँगिए।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा त ल्यायो। तर, यसमा आवद्ध हुनेहरुको संख्या अपेक्षित हुन सकेको छैन। श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टका काँधमा उनले यो योजनाको जिम्मेवारी सुम्पेका थिए। तर, ओलीको यो मन्त्र सफल हुन सकेन। अन्तत: विष्टको ठाउँमा ओलीले रामेश्वर राय यादवलाई मन्त्रिमण्डलमा भित्राए।
विष्ट आफैमा जनप्रिय नेता र मन्त्री थिए। काम पनि गरिरहेकै थिए उनले। मन्त्रिपरिषद सदस्य हेरफेरमा विष्टजत्तिका व्यक्तिलाई गलहत्याएर ओलीले आफ्नै दलभित्र पनि आलोचना बेहोरे।
सामाजिक सुरक्षा कोषले परिकल्पना गरेका उद्देश्य पूरा गराउन भने सरकार असफल रह्यो।
वाइड बडी प्रकरण
वाइड बडी प्रकरणबारे अन्यौलता कायम नै छ। नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाज खरीदमा भ्रष्टाचार भएको विवरण बाहिर आयो। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले शाही सरकारको पालमा झै ओली सरकारले वाइड बडी प्रकरणमा ढकाछोप गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगायो।
नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाइड बडी विमान भित्र्याएदेखि नै अनियमिताको प्रश्न उठ्दै आएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मकालु नाम दिइएको ३३० र २०० सिरिजको विमान अवतरण भएकै दिन खरीद प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेको थियो। भ्रष्टाचारीलाई नछोड्ने बताएको ओली सरकार यस विषयमा मौन रह्यो।
कार्यसम्पादन सम्झौता
सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो बढेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भयो, नाटकीय रुपमा।
प्रशासनिक वृत्तमा यसअघि पनि कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रचलन भए पनि राजनीतिक तहमा इतिहासमै पहिलोपटक प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच सम्झौता गरियो। मन्त्रीले सचिवसँग सम्झौता गरे। ओली सरकारले राम्रै मिडिया कभरेज पायो यस विषयमा। यसैबीच केही मन्त्री फेरिए। सचिवहरुको सरुवा भयो। मन्त्री र सचिव फेरिएसँगै सम्झौता कार्यान्वयनमा अन्यौलता थपियो। यससँगै चारचार महिनामा सबै मन्त्रालयले प्रगति विवरण बुझाउने पनि भनियो। तर, पूरा लक्ष्य भने भेटाउन सकेनन्। सम्झौताको नाटक मञ्चनको अध्याय पनि अपूरै रह्यो।
गुठी विधेयक
गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरोकारवाला गुठियारसँग छलफल नगरी ल्याइएपछि विवादित बन्यो।
सरकारले सदनमा ल्याएको गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकको काठमाडौंवासीले कडा प्रतिकार गरे।
धर्म र परम्परा विनाश गर्न लागेको भन्दै सत्तारुढ दलका नेवार समुदायका नेता कार्यकर्ताहरु सडकमा उत्रिए। सांसदहरु नै विधेयक विरुद्धका विरोध सभामा सहभागी हुनेक्रम बढ्यो।
गुठीयारको अधिकार नै समाप्त गर्ने प्रावधान सहित आएको यो विधेयकको विरुद्ध फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई पार्टी भित्रबाट चर्को दबाब पनि थियो। अन्तत: ओली सरकार पछि हट्न बाध्य भयो।
सरकारले संसदमा विधेयक लैजाने तर सरोकारवालसँग छलफल गर्ने विषयले चर्चा पाइरहँदा गुठी विधेयकबाट पछि हट्न बाध्य भएको ओली सरकारले फेरि यसलाई ब्युताउँन लागेको छ। गुठीको मर्ममाथि नै प्रहार गरि फेरि विधेयक ल्याए फेरि प्रतिकार गर्ने नेवार समुदायले चेतावनी दिँदै आएका छन्।
मिडिया काउन्सिल विधेयक
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १४ माघ २०७५ मा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठायो।
पत्रकारलाई कारवाही गर्ने प्रावधानहरु सहितको विधेयकको विरोध भयो।
मिडिया काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको उजुरी छानबिन गर्दा मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुगेको देखिएमा सम्बन्धित आमसंचारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई रु.२५ हजारदेखि रु.१ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने उक्त विधेयकमा थियो। सरोकारवालाहरुले यस प्रावधानको विरोध गर्दै सडकमा ओर्लिए।
मिडिया क्षेत्रलाई नियमन गर्न भन्दै ल्याइएको विधेयकको चौतर्फी विरोधपछि मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधनपछि पास भयो।
स्वरोजगार कार्यक्रम
सरकारले सबैलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्यो। सयौंले यस कार्यक्रम मार्फत् रोजगारी पाए पनि। मकै गोड्ने, सडकका गाई धपाउने र नाली सफा गर्ने आदि ‘रोजगारीको सृजना’ भयो। तर, यसले सकारात्मक निरन्तरता पाउन सकेन। रोजगारी कार्यक्रममा दलीय भागबण्डा भएको आरोप समेत लाग्यो।
सिण्डिकेटको गफ
सरकारले सबै यातायात समिति खारेज गर्दै व्यवसायीहरूलाई कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने नियम लागू गर्यो। यसले यातायात क्षेत्रमा देखिएको निश्चित समितिहरूको एकाधिकार अर्थात् सिन्डिकेट अन्त्य हुने सरकारको दाबी थियो। सरकारले जनताको साथ पनि पायो। तर, यातायात व्यवसायीहरुको दबाब र प्रभाव सामु सरकार निरीह बन्यो।
मुलत: सिण्डिकेट कायमै छ।
सीमा विवाद
भारतले नेपालको भूमि(कालापानी र लिम्पियाधुरा) समेटर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले ती भूभाग आफ्नै रहेको दाबी गर्दै हिँडे। मन्त्रीहरुले पनि लिपुलेक नेपालकै रहेको दाबी गरिरहेका छन्।
सरकारले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर सीमा विवादका विषयमा एक मत बनाएको थिए। लिम्पियाधुरा,लिपुलेक, कालापानी लगायतलाई नेपालको नक्सामा समेटर तत्काल जारी गर्न संसदका विभिन्न समितिले निर्देशन दिइसकेको छ। तर, सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्न सकेको छैन।
कुटनीतिक पहल गर्ने भनिए पनि त्यो भएको छैन। भारत पनि आफ्नो दाबीमा कायमै छ।
एमसीसी अलपत्र
अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसदबाट पारित गराउनु पर्ने चुनौती ओली सरकारसामु छ। तर नेकपा भित्रै र जनमानसमा एमसिसि विधेयकलाई लिएर शंका छ। नेपालमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति हुने हल्लाले गर्दा यो विधेयक विवादमा फस्यो। फलस्वरुप अमेरिकाले नै यो एमसिसीमा कुनै पनि सैन्य गतिविधि नसमेटिएको बतायो। अमेरिका एमसिसीबारे नेपाली जनतालाई बुझाउन एग्रेसिभ देखियो।
नेकपाले नै एमसिसी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्यो। तर त्यसको प्रभावकारिता पनि खासै देखिएको छैन।
नीतिगत तहका यस्ता बहससँगै सरकारको विकास क्षेत्रमा असफलताको सूची अझै लामो छ। त्यो सूचीमा रेलको टिकेट लिनेदेखि पानी जहाजसम्मका ‘हावादारी’ योजना पनि पर्छन्। बनिरहेको मेलम्चीकै हालतले पनि त्यसको बयान गर्छ। निजी क्षेत्र लगानीका लागि त्रासमै रहनुले पनि ओली सरकारको दुई वर्ष कुरामा चर्को काममा असफल रह्यो।
अब के त सरकारले केही गर्न सकेन त? के के हासिल गर्यो? त्यसका लाग प्रधानमन्त्री ओलीले आज गर्ने सम्बोधन नै प्रतीक्षा गरौं।
