सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेको छ। प्रचार प्रसारमा उग्र बनेको कर्णाली सरकार यो दुई वर्षको अवधिका कार्यक्रम कार्यान्वयन हेर्दा सुस्त छ।
२०७४ फागुन ३ मा मुख्यमन्त्री पद सम्हालेका महेन्द्रबहादुर शाही आक्रामक भाषण गर्न माहिर छन्। उनकै नेतृत्वमा रहेको कर्णाली सरकारले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षाअनुसार काम गर्नै सकेको छैन। औपचारिक कार्यक्रम र उद्घाटनमा तल्लिन मन्त्री तथा सरकारको कामप्रति सर्वसाधारण नागरिक मात्रै होइन स्वयं मन्त्रीनै सन्तुष्ट देखिदैनन्।
प्रदेश सरकारले संघीय व्यवस्था पहिलो पटक भएकाले पहिलो वर्ष जग बसाल्नै लागेको यसअघि बताएको थियो। दुई वर्ष गुजारेको प्रदेश सरकारले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो त्यो गतिमा गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको छ।
सरकार गठनको सुरुवाती दिनमा प्रदेशका मन्त्रीहरुले भन्ने गर्थे, ‘प्रदेशमा बजेट छैन। संघीय सरकारले अधिकार दिएन। कानुनी अड्चन छन्।’
तर अहिले प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको आलोचना भइरहेको छ भने प्रदेश स्वयंले आवश्यकता अनुसार कानुन बनाउने अधिकार पनि छ। तर प्रदेश सरकारले आफैँले बनाएका तिनै कानुन समेत कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।
प्रदेश सभा बैठकमा सत्तापक्षकै सांसदहरुले चर्को आलोचना गर्छन् भने प्रतिपक्ष दलका सांसदले सरकार असफल भइसकेको आरोप लगाएको छ।
सरकारले ठूला महत्वाकांक्षी योजना र लोकप्रिय कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ। तर तिनै अधिकांश योजना र लोकप्रिय कार्यक्रम अहिलेसम्म अधुरै छन्।
प्रदेशको राजधानी र नामाकरण टुंगो लगाएसँगै चर्चा बटुलेको कर्णाली प्रदेश पछिल्लो समय सेलाएको भन्दा फरक पर्दैन। सरकारले दुई वर्षको अवधिमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने बाहेक नागरिकले अनुभूति गर्ने काम गर्नै नसकेको नागरिक समाजका अगुवाहरु बताउँछन्।
त्यस्तै, प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसार कामै गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।
‘हामी माननीयहरु निकै परिवर्तन गर्छौँ भनेका थियौँ तर दुई वर्षसम्म झण्डा हल्लाउने बाहेक कुनै पनि परिवर्तन गर्न सकिएन’, उनले भने, ‘सरकार सरकार जस्तो बन्नु पर्यो, वडा कार्यालय जस्तो होइन।’
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही स्वयंले पनि जनअपेक्षा र जनचाहनाअनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकार्छन्।
‘प्रदेशमा न्यून जनशक्ति परिपूर्ति हुनु त्यसमा पनि प्राविधिक धारका जनशक्ति झनै न्यून भएको हुँदा विकास योजनातर्फका बजेट योजनाहरु अपेक्षा अनुरुप कार्यान्वयन गर्न सकिएन,’ उनले भने।
नारामै सीमित केही योजना
प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै कर्णाली प्रदेशलाई ‘अर्गानिक प्रदेश’ बनाउने लक्ष्य लिएको छ। औपचारिक कार्यक्रम र गोष्ठीमा सीमित अर्गानिक प्रदेशको नारा व्यवहारतह कुनै काम हुन सकेको छैन।
त्यस्तै, अर्को नारा हो ‘डिजिटल प्रदेश’। अहिलेसम्म सरकारले डिजिटल प्रदेश निर्माणका लागि न्यूनतम पूर्वाधार पनि तयार गर्नै सकेको छैन। प्रदेश सरकारले श्रम दिवस मनाउने भन्दै महिनाको दुई दिन श्रम दिवस मनाउने निर्णय गर्यो। सुरुवाती दिनमा दिवस मनाएको प्रदेश सरकार पछिल्लो समय बेखवर बनेको छ।
सरकार गठन भएदेखिनै कर्मचारी अभाव झेलेको प्रदेश सरकारले संसदबाट कानुन बनिसक्दा पनि आयोग गठन गर्न सकेको छैन। त्यस्तै, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधारका लागि इन्जिनियरिङ कम्पनी गठन, प्राधिकरण गठन लगायतका काम पनि हुन सकेका छैनन्। आधाभन्दा बढी गरिबी रहेको कर्णालीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै केन्द्र सरकारको नक्कल गरेर ल्याएको ‘मुख्यमन्त्री रोजगार’ कार्यक्रम अहिलेसम्म शुरु हुन सकेको छैन।
प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने लक्ष्य पनि अधुरै छ। जिल्ला अस्पतालहरुमा ५० शैयाको अस्पताल बनाउने काम पनि हुन सकेको छैन। द्वन्द्व पीडित राहत वितरण कार्यक्रम लगायतका योजना अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
लोकप्रियताका लागि शुरु गरिएका कार्यक्रम
प्रदेश सरकारले लोकप्रियता कमाउनका लागि केही कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको ‘हाम्मा कुडा, हाम्मा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम शुरु भइसकेको छ।
सरकारले ल्याएको अर्को कार्यक्रम हो ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’। यो कार्यक्रम पनि सरकारले शुरु गरेको छ। त्यस्तै, प्रदेश सरकारको अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम हो ‘छोरी-बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम’। यो कार्यक्रम पनि सरकारले अघि बढाइसकेको छ। सरकारले ल्याएको अर्को कार्यक्रम ‘किसान-सरकार हातेमालो कार्यक्रम’ पनि कार्यान्वयनको अवस्थामा छ।
यसरी लोकप्रियताका लागि ल्याईएका कार्यक्रमका लागि करोडौँ खर्चिने तयारी छ।
सरकारले ठानेका यी हुन् उपलब्धि
प्रदेश सरकारले गर्वका साथ भन्ने केही राम्रा काम पनि गरेको छ। यो दुई वर्षको अवधिमा संसदबाट पारित भई २९ वटा कानुन निर्माण भइसकेका छन् भने दर्जन विधेयक संसदमा छन्। सरकारले प्रदेश योजना आयोग गठन गरेर पञ्चवर्षीय योजनाको आधारशिला तयार गर्नु, प्रदेश सरकारलाई आवश्यक संगठन तथा कर्मचारीको ओएनएम टुंगो लगाउनु, जमुना-कोहलपुर-हिल्सा सडक चिनियाँ कम्पनीबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी आवश्यक काम अघि बढाएको सरकारले उपलब्धी ठानेको छ।
यस्तै, पर्यटन विकासका लागि दश वर्षे गुरुयोजना बनाएको र पर्यटन बोर्ड गठन गरेको अर्को उपलब्धि मान्न सकिन्छ। प्रदेश सरकारले सुर्खेतदेखि सिधा हवाई सेवा काठमाडौंसम्म सञ्चालन गरेको र सुर्खेतदेखि प्रदेशका हिमाली जिल्लामा पनि हवाई सेवा विस्तार गरेको छ। सरकारले सहयोगापेक्षी सडक मानवरहित प्रदेश घोषणा गरेको पनि उपलब्धि भएको दावी गरेको छ।
