सुर्खेत : अधिकांश वन कार्यालयहरुमा नियन्त्रणमा लिइएका काठ र काठ ओसारपसार गर्न प्रयोग गरिएका गाडीहरु थन्किएका छन्। अवैध रुपमा ओसारपसार गरिएका काठ मकिएर सड्ने गरेका छन् भने गाडी खिया लागेर थोत्रिएका छन्।
सुर्खेतस्थित डिभिजन वन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको काठ र गाडी प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन। कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको झण्डै १२/१५ वर्षअघि देखिका काठ र गाडी अहिलेसम्म उपयोगमा ल्याउन नसक्दा कामै नलाग्ने अवस्थामा छन्। डिभिजन वन कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा एक सय ३४ दशमलव ९२ क्युफिट, चालु आर्थिक वर्षमा एक सय एक दशमलव ८७ क्युफिट चिरान र गोलिया काठ थन्किएका छन्। कार्यालयमा मकिएका र बिग्रिएर काम नलाग्ने चिरान र गोलिया काठको यकिन तथ्यांक भने छैन।
यस्तै, कार्यालयमा काठ ओसारपसार गर्न प्रयोग गरिएका मिनि ट्रक, ट्रक, टिपर, पावर टेलर, ट्र्याक्टर मोटरसाइकल गरी ९ वटा सवारी साधन छन्। कागजपत्र नभएका तथा बेवारीसे १० मोटरसाइकल कामै नलाग्ने अवस्थामा छन्।
‘कार्यालयले संकलन गरेकामध्ये कतिपय काठहरु फिल्डबाटै ल्याउँदा पनि बिग्रेको हुने र कतिपय काठहरु विगतका वर्षहरुबाटै रहेको हुँदा केही काठहरुको अवस्था बिग्रिएको छ’, डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका सहायक वन अधिकृत रमेशकुमार गिरीले भने, ‘बेवारिसे अवस्थामा भेटिएका वा मुद्दामा संलग्न रहेका काठ र गाडीहरु छन्। वैधानिक प्रक्रियाले बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। पक्राउ परेका गाडी तथा काठहरु मुद्दाको प्रक्रियामा जाँदा ढिलाइ हुन्छ।’
मुद्दामामिलाको प्रक्रिया सकिएमात्रै लिलाम गरी बिक्री प्रक्रियाको काम अघि बढ्ने कार्यालयको भनाइ छ। कार्यालयले राष्ट्रिय र सामुदायिक वनबाट काठ, दाउरा संकलन गरेर उपभोक्तालाई समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा संकलन गर्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै गत आर्थिक वर्षमा ०७५/०७६ मा २३ सय ८८.९ क्युफिट काठ र दाउरा ६ चट्टा संकलन गरेको जनाएको छ। यस्तै, सोही वर्ष जडीबुटी ३७ हजार ५० केजी संकलन गरेको कार्यालयको भनाइ छ।
उपभोक्ता काठ नपाएर हैरानी खेप्दै आएको बेला बन कार्यालयमा भने वर्षौँदेखि काठ सडेर गएका छन्। कार्यालयको ढिलासुस्तीले काठ र गाडी काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको काठ उपभोक्तासम्म पुर्याउनका लागि डिभिजन बन अधिकृतकै संयोजक्त्वमा जिल्ला बन पैदावार आपूर्ति समिति छ। उक्त समितिले माग भएबमोजिम सरकारी कार्यालय तथा विद्यालयसहित उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध गराउँनु पर्ने हुन्छ। काठको ग्रेडिङमा राम्रो नभएकाले र लिलाम बिक्रीमा ढिलाइ हुँदा थन्किएको समितिको भनाइ छ।
‘माग भए अनुसार सरोकारवाला निकायहरुलाई समितिले आपूर्ति गर्दै आएको छ’, बन पैदावार आपूर्ति समिति सुर्खेतका सदस्य कृष्णबहादुर खड्काले भने, ‘काठ उठाएर ल्याउने बेलापनि कतिपय काठहरु घाटगद्धीमै बिग्रिएका हुन्छन्। माग भएबमोजिम प्रक्रियागतरुपमा हामीले बिक्री गरिरहेका छौँ।’
