काठमाडौं : भारतका सबैभन्दा धनीमध्ये एक धिरुभाई अम्बानीका दुई छोरा सन् २००५ मा छुट्टिए। भाई अनिलको भागमा विद्युत, टेलिकम र वित्तीय सेवा पर्यो, दाजु मुकेशको भागमा पेट्रो केमिकल्स र म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट।
जेठा मुकेशलाई टेलिकम बिजनेसमा रुचि थियो। तर अंशबण्डामा त्यो बिजनेस भाइको हातमा पुग्यो। अंशबण्डा गर्दा आमा कोकिलावेनले एउटा सर्त राखेकी थिइन्, पाँच वर्षसम्म दुई भाईले एक अर्काको व्यापारमा हात नहाल्ने। पाँच वर्ष कुरेपछि सन् २०१० मा मुकेश टेलिकम विजनेसमा छिरे। उनले सुरुमा त्यसका लागि इन्फोटेल ब्रोड ब्याण्ड सर्भिस लिमिटेड नामको कम्पनी ४८ अर्ब भारुमा किने।
यो कम्पनीसँग भारतका २२ सर्कलका लागि फोरजी ब्रोड ब्याण्डका लागि फ्रिक्वेन्सी थियो। सन् २०१३ मा यो कम्पनी रिलायन्स जियो इन्फोकम लिमिटेडमा रूपान्तरण भयो। सन् २०१५ को डिसेम्बरमा रिलायन्सले आफ्ना ३५ हजार कर्मचारी र उनीहरुका परिवारबीच जियो सेवाको सुरुवात गर्यो। झण्डै एक वर्षको परीक्षणपछि कम्पनीले ५ सेप्टेम्बर २०१६ मा यसको व्यवसायिक सेवा सुरु गर्यो।
सेवा सुरुवातको पहिलो महिना जियोसँग एक करोड ६० लाख ग्राहक जोडिए, कम्पनीले ८३ दिनमा पाँच करोड ग्राहक बनायो। सेवा सुरुवातको साढे तीन वर्षपछि अहिले कम्पनीसँग ३५ करोड ग्राहक छन्। रिलायन्स जियोकै कारण भारतमा एक दर्जन कम्पनीले या त आफ्नो सेवा बन्द गरे या अन्य अपरेटरसँग मर्ज भए।
यो पनि पढ्नुहोस्
जब विनोद चौधरी र ओलीको सम्बन्ध 'इगो'मा आइपुग्यो, सिजीले लाइसेन्स नपाउनुको कारण के हो?
जियोसँगको लडाईंमा अब तीनवटा कम्पनी मात्रै बाँकी छन्। एयरटेल, आइडिया-भोडाफोन र भारत सञ्चार निगम लिमिटेड। यसै पनि एयरटेल र आइडिया-भोडाफोन ठूलो बैंक ऋणले दबिएका छन्, त्यसमाथि केही दिन अघिमात्रै भारतको सर्वोच्च अदालतले एयरटेललाई तीन खर्ब ५५ अर्ब भारु र आइडिया-भोडाफोनलाई पाँच खर्ब ३० अर्ब भारु एक महिनाभित्र सरकारलाई बुझाउन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि भोडाफोन-आइडिया करिब करिब टाट उल्टिने अवस्थामा पुगेको छ भने एयरटेलको अवस्थामा पनि राम्रो छैन। जियोसँग प्रतिष्पर्धामा रहेको तेस्रो कम्पनी भारत सञ्चार निगम लिमिटेड भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक कम्पनी हो, जुन कम्पनीसँग अहिलेसम्म फोर-जी फ्रिक्वेन्सीसमेत छैन।
नेपालमा पनि सिजी टेलिकमको प्रसंग आउनासाथ यही जियोको नाम जोडिएर आउँछ। चौधरी समूहले पनि पटक पटक भारतमा जियोले जस्तै नेपालमा भ्वाइस फ्री गर्ने र डेटाको मूल्य आधा कम गर्ने घोषणा गरेको छ।
+++
नेपालको टेलिकम बजारमा अहिले दुईवटा प्लेयर एनसेल र नेपाल टेलिकमको दबदबा छ। यी दुई टेलिकम कम्पनीले गत वर्ष झण्डै एक खर्ब रूपैयाँको कारोबार गरे। यो कारोबारमा डेटाबाट आउने आम्दानीको हिस्सा झण्डै २० प्रतिशतमात्रै अर्थात २० अर्ब रूपैयाँ हाराहारी छ। बाँकी ८० अर्बको बजार अहिले पनि भ्वाइसको हो।
यो पनि पढ्नुहोस्
सरकारलाई तीन वर्षमा तिर्नुपर्छ १७ अर्ब रुपैयाँ, अब कसरी चल्ला स्मार्ट टेलिकम?
डेटामार्फत नेपालमा पनि भ्वाइस सित्तैमा दिँदा त्यसले भारतमा जस्तै नेपालको टेलिकम बजारलाई 'डिष्ट्रप्टिभ' बनाउन सक्छ। लाइसेन्स पाएर अपरेट हुँदा त्यसको फाइदा सिजी टेलिकमले लिन सक्छ। तर त्यहाँ एउटा समस्या भने छ। त्यो हो भारतमा जिओ सफल हुनुमा प्रतिष्पर्धी भोडा, आइडिया र एयरटेल जस्ता कम्पनी क्यासक्रन्च थिए, र उनीहरु ठूलो ऋणका कारण घाटामा सञ्चालन हुँदै आएका थिए।
त्यसको तुलनामा जियो टेलिकम 'क्यास रिच' कम्पनी थियो। होल्डिङ अवधारणामा रहेको जियो इन्डष्ट्रिजले पेट्रोलियम कम्पनीबाट बनाएको मुनाफालाई जियोमा ल्याएर बगाएको थियो। यही कारण जियोसँग 'क्यास क्रन्च' भएका ठूला कम्पनीले 'क्यास ब्लिड' गर्न सकेनन्। त्यसको फाइदा क्यास ब्लिड गरेरै भए पनि जियोले उठायो।
तर नेपालमा भने सिजीले लाइसेन्स पाएर सेवा सुरु गर्यो भने पनि कम्पनीका दुवै प्रतिष्पर्धी वित्तीय रूपमा बलिया हुनेछन्। अहिलेका लागि नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवै क्यास रिच कम्पनी हुन्। उनीहरु प्रतिष्पर्धी कम्पनीलाई पाखा लगाउन केही समय आफ्नो 'क्यास ब्लिड' गर्न पनि तयार हुनेछन्।
एनसेल र नेपाल टेलिकमले क्यास ब्लिड गर्दा सिजी टेलिकमले कति क्यास ब्लिड गर्छ ? फ्री भ्वाइस र आधा मूल्यमा डेटाको गणित त्यही गएर बिग्रने सम्भावना अधिक रहन्छ। यो त भयो टेलिकममा जियो मोडलको कुरा। तर सिजी टेलिकमलाई स्थापित गर्न जियो मोडल मात्रै होइन लाइसेन्स, पुँजी र फ्रिक्वेन्सी पनि चाहिन्छ।
+++
सिजी टेलिकमको युनिफाइड लाइसेन्स प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग 'इगो' का कारण रोकिएको हो, प्रक्रियागत कारणबाट होइन। सुरु भएको यो प्रक्रियालाई एक न एक दिन टुंगोमा पुर्याउनै पर्छ। अर्थात ढिलोचाँडो सिजी टेलिकमले युनिफाइड लाइसेन्स पाउने सम्भावना रहन्छ।
तर लाइसेन्स पाउने समयसम्म सिजीलाई फ्रिक्वेन्सी त बाँकी रहन्छ ? टेलिकम सेवाका लागि अहिले नेपालमा ८००, ९००, १८००, २१०० र २३०० मेगाहर्जको ब्याण्ड उपलब्ध छ। त्यसमध्ये जति कम ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध हुन्छ, टेलिकम कम्पनीलाई सञ्चालनका लागि त्यो उपयुक्त हुन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
नेपालबाट कजाकास्तानी अर्बपतिकहाँ पुग्यो स्मार्ट टेलिकमको स्वामित्व, कसरी अघि बढ्ला कम्पनी
तर दूर सञ्चार प्राधिकरणसँग फोर-जी चलाउन र फाइभ-जी रेडी नेटवर्कका लागि अहिले ८००, ९०० र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी नै छैन। केही महिना अघिसम्म १८०० मेगाहर्जमा १६ मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध थियो।
तर यसमध्ये पनि ११ मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी एनसेलले बोलकबोलबाट लिइसकेको छ। सिजी टेलिकमले यो बोलकबोल रोक्नका लागि सबै संयन्त्रको प्रयोग गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको ढोकासमेत पटक पटक ढक्ढकाएको थियो, तर सबै प्रयास विफल भए।
१८०० मेगाहर्जमा बाँकी रहेको पाँच मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी सिजी जस्तो महत्वाकांक्षी कम्पनीलाई पुग्दैन। त्यसमाथि यो ब्याण्डमा बाँकी रहेको पाँच मेगाहर्जको पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी पनि विभिन्न टेलिकम अपरेटरले लिएको फ्रिक्वेन्सीको बीच बीचमा टुक्रा टुक्रा गरेर छरिएको छ। त्यो सबै फ्रिक्वेन्सीलाई एकै ठाउँमा ल्याउनका लागि फ्रिक्वेन्सीको 'रिफर्मिङ' गर्नुपर्छ, जुन काम अहिलेका लागि असम्भव प्राय नै हो।
त्यसबाहेक २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ४० मेगाहर्ज पेयर्ड र २३०० मेगाहर्जमा ७० मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध त छ, तर यो फ्रिक्वेन्सीमा मात्रै टेलिकम कम्पनीले सेवा अपरेट गर्न ज्यादै महँगो पर्न जान्छ।
कारण जति कम ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, त्यसको नेटवर्क कभरेज त्यति नै बढी हुन्छ । तर जति बढी ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ त्यसको नेटवर्क कभरेज त्यति नै कम हुन्छ। अर्थात धेरै मेगाहर्ज ब्याण्डबाट हुने फ्रिक्वेन्सीको कभरेजका लागि पूर्वाधार संरचनाहरु धेरै बनाउनुपर्छ। धेरै संरचना बनाउनुको अर्थ हो- टेलिकम सेवाको लागत महँगो पर्नु।
प्राविधिकहरु भन्छन्, त्यसैले सिजी टेलिकमले लाइसेन्स पाए पनि फोर-जी सेवा सुरु गर्न र फाइभ-जी नेटवर्क तयार गर्न फ्रिक्वेन्सीले ठूलो अड्चन दिनेछ भने माथिल्लो ब्याण्डमा लिएको फ्रिक्वेन्सीले पूर्वाधार निर्माणको लागत महँगो पर्नेछ। पूर्वाधार निर्माणको लागत महँगो भए त्यो पुँजी कम्पनीले कहाँबाट जुटाउला भन्ने प्रश्न पनि उब्जनेछ।
फोर्ब्सका अनुसार विनोद चौधरीको परिवारसँग अहिले एक अर्ब ७० करोड डलर अर्थात एक खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ हाराहारीको सम्पत्ति छ। चौधरीले टेलिकम बिजनेसमा प्रवेश गर्नका लागि आफूसँग पुँजीको कुनै कमि हुने छैन भन्ने तथ्य बोलेर होइन काम गरेर समेत देखाएका छन्।
नेपालबाट एनसेल बेचेर हिंडेको टेलिया कम्पनीसँग उसैको माल्डोभामा रहेको एउटा सानो कम्पनी खरिद गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर चौधरीले आफ्ना लागि नेपालमा टेलिकम बिजनेसका लागि पुँजीको समस्या हुने छैन भन्ने सन्देश दिएका छन्।
भलै उनले माल्डोभाको कम्पनी साढे तीन अर्ब रूपैयाँमा खरिद गर्ने निर्णय गरे, तर त्यसले नेपालमा दिने सन्देश भने अधिक मूल्यको छ। त्यसबाहेक पनि संसारभरका धनाढ्यसँग चौधरीको नेटवर्क छ। यो हिसाबमा उनलाई पुँजी जुटाउन सायदै कठिन नहोला।
त्यसमाथि विनोद र उनका जेठा छोरा निर्वाण टेलिकमका बिजनेसका लागि डेस्परेट छन्। जतिबेला चौधरी कुनै कुराका लागि डेस्परेट हुन्छन्, त्यतिबेला उनका लागि धेरै विषय गौण पनि बन्छन्। दुई दशकअघि चौधरी इन्डोस्वेज (नेपाल इन्भेष्टमेन्ट) बैंकमा भएको विदेशी साझेदारको सेयर किन्न चाहन्थे। यो मामिलामा उनी पृथ्वीबहादुर पाण्डेसँग पराजित भए। तर चौधरीले हिम्मत हारेनन्।
त्यसको बदलामा उनले नेपाल अरब (नबिल) बैंकको विदेशी लगानीकर्ताको सबै सेयर खरिद गरे। आज प्रतिष्पर्धामा इन्भेष्टमेन्ट बैंकभन्दा नबिल नै अघि छ।
नेपालबाट विदेशमा लगानी लैजान अनुमति छैन्, चौधरीले त्यसका लागि पनि बाटोहरु खोजे। आज चौधरीसँग जति सम्पत्ति नेपालमा छ, त्योभन्दा बढी लगानी विदेशमा भएको छ। होटलदेखि फास्डफुडसम्म र सिमेन्ट उद्योगदेखि वित्तीय सेवासम्म उनले आफ्नो लगानी विस्तार गरेका छन्।
त्यही डेस्परेट हुँदाको परिणाम उनले पहिलोपटक मोल्डसेल खरिद गरेर नेपालबाहिर टेलिकम व्यापारमा समेत छिरेका छन्। नेपालमा पनि टेलिकम बिजनेसलाई लिएर चौधरी व्यवसायिक जीवनको अर्को एउटा ठूलो लडाईंमा छन्। र जहिले जहिले चौधरीले राजनीतिक, सरकारी वा कर्पोरेट अवरोधलाई छल्न व्यवसायिक लडाईं लडेका छन्, त्यहाँ उनी विजयी पनि भएका छन्।
'राजनीतिमा स्थायी शत्रु हुँदैन' भन्ने भनाइलाई जसरी कांग्रेस-माओवादी मिलेर सरकार चलाए, चुनावी तालमेल गरे र पछिल्लो ठूलो उदाहरणका रूपमा साबिकका एमाले र माओवादी एउटै पारी बनेर पुष्टि गरे। त्यसैगरि दलहरूले बिभिन्न समय उद्योगी-व्यवसायीको साथ लिँदै पार्टीमा स्थान दिए। चौधरी त्यो मामीलामा शीर्ष नेतृत्वको आनीबानीमा जानकार देखिन्छन्।
अहिले सिजी टेलिकमले खेपिरहेको 'इगो' शीर्ष नेतृत्वमा सधैं पक्कै रहँदैन, किनभने पार्टीका जिम्मेवारीमा व्यक्ति फेरिन्छन्, व्यक्तिका जिम्मेवारी पनि परिवर्तन हुन्छन्। राजनीतिकर्मीसँग सहकार्यको आवश्यकता व्यवसायीलाई जति हुन्छ, त्योभन्दा कम राजनीतिकर्मीलाई पनि हुँदैन। आफ्नो उद्योग-व्यापारको श्रीवृद्धिमा दत्तचित्तहरू कुनै दलविशेषको परिधिभित्र सीमित भइरहने प्राणीमा पर्दैनन्। त्यसैले सिजीको महत्वाकांक्षी परियोजनालाई लिएर चौधरीले हतोत्साही हुनुपर्ने अवस्था भविष्यसम्म रहिरहन्छ भनेर दाबी कसैले गर्न सक्दैन।
