काठमाडौं : केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत शनिवार दोस्रो वर्ष पूरा गरी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्यो। यस अवधिमा कानुन मन्त्रालयले पाँच मन्त्री पाएको छ।
ओलीले गत मंसिर ४ गते एकपटक मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरे। उता, यस दुई वर्षमा सबैभन्दा धेरै मन्त्री फेरिने मन्त्रालय बन्यो, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला।
आजबाट कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छिन् पूर्व उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले। यी दुई वर्षमा कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने उनी पाँचौं मन्त्री बनिन्।
२०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको रुपमा सिंहरदरवारको दोस्रो इनिङ सुरु गरेका केपी शर्मा ओलीले २०७४ चैत २ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै सिन्धुपाल्चोकका शेरबहादुर तामाङलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए। कानुन मन्त्रालयमा उनको चार महिने कार्यकालको विवादित बन्न पुग्यो र उनी निकालिए।
उनले दिएको एक अभिव्यक्तिले उनलाई विवादमा तान्यो र रुँदै राजिनामा दिन वाध्य बनायो।
बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनरत छात्राहरुले सर्टिफिकेट लिन अस्मिता बेच्नु परेको अभिव्यक्ति दिएका उनले त्यसैका कारण सिंहदरबारबाट बाहिरिनुपर्यो।
उनले एक विद्यालयको कार्यक्रममा भनेका थिए, 'बङ्गलादेशमा केही चेलीहरू, हाम्रा छोरीहरू डाक्टर पढ्न जानुहुन्छ भने डाक्टरको सर्टिफिकेट लिनका लागि मैले सुनेको छु, कहीँ न कहीँ उनीहरूले आफूलाई बेच्नुपर्छ। हामी हाम्रा छोरी चेलीहरूलाई पढ्नका लागि विदेशमा पठाउँछौँ तर उसले आफूलाई त्यहाँ नसुम्पी सर्टिफिकेट प्राप्त गरिरहेको स्थिति छैन। त्यसैले ती सबैले यही मुलुकमा पढ्न पाउनुपर्छ भन्दा हामी प्लेटकार्ड बोकेर बाहिर निस्कन्छौँ।'
उनको यो अभिव्यक्ति प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको अनशनसँग जोडिएर आएको थियो।
त्यसैले उनको अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना भयो। तामाङले नैतिकताको आधारमा पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै २०७५ साउन ८ गते रुँदै राजीनामा दिए।
मन्त्रालयबाट बाहिँरिदा उनले आफू महिला हक अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल रहँदा पनि महिलाको विषयमा बोल्दा पद गुमाउनु परेको बताएका थिए।
तामाङको राजीनामापछि रिक्त मन्त्री पदमा ओलीले भानुभक्त ढकाललाई भित्र्याए। मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट सांसद निर्वाचित उनी २०७५ साउन १८ गते कानुन मन्त्री बने।
उनको कार्यकाल पनि लामो रहेन। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर गरे। गत मंसिर ६ गते भएको हेरफेरमा ढकाल पनि परे। ओलीले ढकाललाई कानुनबाट स्वास्थ्य मन्त्रालमा सरुवा गरे।
उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कानुन मन्त्रालयमा थन्क्याइयो। यादवले आफ्नो मन्त्रालय हेरफेर भएको थाहा समेत पाएनन्।
मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर हुँदा यादव दिल्लीमा थिए। स्वास्थ्य मन्त्रीको हैसियतमा नेपाली प्रतिनिधि टोलीको नेतृत्व गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को कार्यक्रममा भाग लिन गएका यादव फर्किँदा उनको विभागीय मन्त्रालयमा मन्त्रीको नेमप्लेट फेरिइसकेको थियो।
कानुन मन्त्रालयमा ह्वाइट पेपरमा माननीय मन्त्री भन्दै उपेन्द्र यादवको नाम भित्तामा टाँसिएको थियो। संविधान संशोधनको मुद्दा बोकेर सरकारमा सामेल भएका यादव स्वास्थ्यमा पुर्याउँदा सरकारबाट बाहिरिने आकलन पनि गरिएको थियो। तर, उनी सिंहदरवारमा टिकिरहेका थिए।
जिम्मेवारी फेरिएको यही झोकमा दिल्लीबाट फर्किएका यादव सिंहदरबार नछिरी पोखरा हानिए। पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुन पोखरा पुगेका मन्त्री यादवलाई सिंहदरबारमा भने कर्मचारीहरु कुरिरहेका थिए। आफूलाई जानकारी नदिइ मन्त्रिपरिषद हेरफेर भएको भन्दै रुष्ट बनेका यादवले सरकार छाड्ने बताएका थिए।
तर पनि, यादवले सत्ता मोह सजिलै त्याग्न सकेनन्। उनकै अभिव्यक्ति विपरीत सिंहदरबारमा कानुन मन्त्रालयमा हाजिर लगाए। समाजवादी पार्टीले सरकारमै रहेर संविधान संशोधनको मुद्दालाई अघि बढाउने निर्णय गर्यो।
तर पनि उनको कानुन मन्त्रालयको यात्रा सुखद् रहेन्। कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनमा नै उनी राजीनामा दिन बाध्य भए।
मंसिर ८ गते मन्त्रालय प्रवेश गरेका यादवले पुस ७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा संविधान संशोधनका लागि विज्ञ समिति बनाउने पत्र बोकेर गएका थिए। पार्टीबाट लगिएको पत्रबारे बोल्द नपाउँदै प्रधानमन्त्री 'स्टप इट' भन्दै पत्र ठाडै अस्वीकार गरे। प्रधानमन्त्रीले अपमान गरेको निर्णय गर्दै त्यसको भोलिपल्टै समाजवादी सरकारबाट बाहिरियो।
समाजवादी बाहिरिएपछि केही समय कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री आफैले राखे। पुस २५ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका ढकाललाई नै कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपे।
यसरी ढकालले ओली सरकारको दुई वर्षे अवधिमा दुई पटक कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए।
यो जिम्मेवारी पनि लामो रहेन।
कानुन मन्त्रालयमा शिवमायाका चुनौती
आजबाट कानुनमन्त्रीको रुपमा शिवमाया सिंहदरवार प्रवेश गर्दै गर्दा उनका लागि चुनौती भने उत्तिकै छ। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा जवरजस्ती करणी मुद्दामा निलम्वनमा परेपछि तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आफू सभामुख बन्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएकी थिइन्।
उनले ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसामु आफू सभामुखमा अयोग्य हुनुको कारण सोध्दै आफ्नो योग्यता पनि प्रस्तुत गर्दै आइन्। तर, पनि उनले दुई अध्यक्षलाई रिझाउन सकिनन्।
प्रचण्डको सिफारिसमा अग्नि सापकोटा सभामुख बने। सापकोटालाई सभामुख बनाउनकै लागि नेकपाले शिवमायालाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न निर्देशन दियो।
उनले माघ ६ गते राजीनामा दिइन्। अग्नि सापकोटा सभामुख बने।
उपसभामुख पदबाट राजिनामा दिँदै गर्दा शिवमायालाई उचित समयामा उचित जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ओलीले।
कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आइपुगेकी शिवमायाका लागि मन्त्रालयमा पहिलो चुनौती भनेको लामो समय देखि अड्किरहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनहरुको संशोधन हुने।
ओली क्याविनेटका पहिलो कानुन मन्त्री तामाङ र उनीपछि मन्त्री बनेका ढकालले पटकपटक सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने बताउँदै आएका थिए। तर, पनि उनीहरुले कानुन संशोधन गर्न सकेनन्।
लामो विवाद पछि रिक्त दुई आयोगले पदाधिकारी पाए पनि उनीहरुले काम गर्नका लागि कानुन भने पाउन सकेका छैन। ऐन संशोधनमा मुख्य दलबीच सहमति हुन सकेको छैन। सरोकारवाला पक्षहरु, मानवअधिकारकर्मी, द्वन्द्व पीडितहरु पनि प्रस्तावित विधेयकमा सहमत छैनन्।
यसअघि एक पटक मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको विधेयकको मस्यौदामै विवाद आयो। झण्डै डेढ वर्ष अगाडि तयार पारिएको मस्यौदा थन्किएर बसेको छ। मस्यौदा विवादमा आएपछि कानुन मन्त्रालय पछाडि हटेको थियो।
शिवमायाका लागि कानुन मन्त्रालयमा रहँदा प्रमुख चुनौती भनेको लामो समय देखि थन्किएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन तयार गरी संसदबाट पारित गराउनु हुनेछ। यद्यपि, यो काम सहज भने छैन।
पीडितहरुको माग, मानव अधिकारवादीहरुको सुझाव, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो, सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको आदेशलाई समेट्दै यसअघिका द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई सहमतिमा ल्याएर कानुन संशोधन गर्नु उनका लागि फलामको च्यूरा चपाउनुजस्तै हुनेछ।
