काठमाडौं : पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा आज १०३ दिनको कारवासबाट मुक्त भए। अर्को तिर उनकै कार्यकालमा उपसभामुख रहेकी शिवमाया तुम्वाहाङ्फे मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउँदै कानुन मन्त्रालय छिरेकी छिन्।
यी दुई परिघटना राज्यका दुई छुट्टाछुट्टै अंग मातहतका हुन्। यी दुई परिघटनालाई एक अर्कासँग जोडेर सामाजिक सञ्जालमा चर्चा सुरु भइसकेको छ।
संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीलाई बलात्त्कारको प्रयास गरेको अभियोगमा जेल परेका कृष्णबहादुर महरा आज अदालतले उनलाई सफाइ दियो।
महराले आरोप लागेसँगै सभामुख पदबाट राजीनामा दिए। उनले राजीनामा दिएसँगै रिक्त भएको पदमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले आफू हुनुपर्ने भन्दै लविङ गरेकी थिइन्। तर, उनको लविङले काम गर्न सकेन। अन्तिममा नेकपाले राजीनामा दिन निर्देशन दियो। सभामुखमा नेकपाकै अग्नि सापकोटा निर्विरोध भइसकेका छन्।
तुम्वाहाङ्फेलाई सभामुख नदिएको भन्दै महिला अधिकारवादीहरुले सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए। उनले यसअघि पटक पटक 'सभामुख' (कृष्णबहादुर महरा)को गल्तीको सजाय आफूले नभोग्ने बताउँदै आएकी थिइन्।
राजिनामा दिनुपूर्व उनलाई मन्त्री बनाउने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गराएका थिए। सोही अनुरुप उनलाई मन्त्री नियुक्त गरियो। तर, महराले सफाइ पाएकै दिन किन?
'तुम्वाहाङ्फेलाई मन्त्री बनाउने भन्ने त थियो नै तर, अली केही समय पछि एकै पटक मन्त्रिपरिषद् पुन: गठन गर्ने समयमा,' नेकपाका एक नेताले भने, 'महरा जी छुट्ने दिन नै किन बनाइयो भन्ने प्रश्न छन्। यो संयोग मात्र भने होइन।'
अदालतले के निर्णय गर्यो त्यो न्यायालयको क्षेत्राधिकारको कुरा भन्दै तुम्वाहाङ्फेलाई आजै मन्त्री बनाउनु सम्भावित विरोधलाई रोक्ने अस्त्रको रुपमा आएको ती नेताले भने। 'महराजी छुट्दै गर्दा विरोध हुन सक्ने सम्भावना थियो। महिला अधिकारकर्मीहरुले उहाँ (तुम्वाहाङ्फे) को पक्षमा नारावाजी गर्दै महरा जी छुट्दा विरोध गर्ने सूचना थियो,' नेकपाका ती नेताले भने, 'यही विरोधलाई डाइभर्ट गर्नकै लागि पनि उहाँलाई आज नै मन्त्री बनाइएको हुन सक्छ।'