काठमाडौँः राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्येको काठमाडौं- तराइ/मधेस द्रुतमार्गले करिब ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न नसकेर 'सरेण्डर' गर्ने भएको छ।
उक्त आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्ष १५ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो। विनियोजित रकम खर्च गर्न नसकेर करिब ७ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ 'सरेण्डर' गर्न लागिएको रक्षा सचिव रेश्मीराज पाण्डेले बताए। उनका अनुसार पुलको ठेक्का रद्द गरेर पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट सुरू गर्नु परेकाले चालु वर्षको लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा निर्माण भइरहेको द्रुतमार्ग आयोजनाले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै बजेट फिर्ता गर्न लागेको छ। गत वर्ष पनि करिब नौ अर्ब रूपैयाँ खर्च नभएर सरकारलाई फिर्ता गर्नुपरेको थियो। सेनाले एसियाली विकास बैकले तयार पारेको फिजिविलिटी रिपोर्टका आधारमा पुलको ठेक्का निकालेर प्रि-क्वालिफिकेशन गरिरहेको थियो। तर गत माघमा कोरियन कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरमा केही परिवर्तन आएपछि ठेक्का रद्द गरेर नयाँ ठेक्का लगाउन लागिएको हो।
सेनाले गत चैतमा डीपीआर स्वीकृतिका लागि क्याविनेट पठाएको थियो। छिटै स्वीकृत भएर आउने विश्वास विपरीत भदौमा आएर मात्रै भयो। समयमा डीपीआर नआउँदा धेरै कामहरु सुरू गर्न नपाएका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको द्रुतमार्ग आयोजना निर्देशक समितिका अध्यक्ष बलाधिकृत रथी शरद गिरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार डीपीआर प्राप्त भएपछि धेरै कामहरू अघि बढेका छन्।
संघीय संसद विकास तथा प्रविधि समितिका सदस्य राजेन्द्र लिङदेनले अरू भौतिक कामको प्रगतिको ग्राफ हेर्दा राम्रो देखिएपनि खर्च गर्न नसकेका कारण आयोजना समयमा पूरा हुनेमा ढुक्क हुन नसकिने बताए। 'कहाँ कठिनाइ पर्यो ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्दा कसरी समयमा काम पूरा गर्न सक्छ ?,' उनले भने, 'के आधारमा बजेट विनियोजन गरियो ? अर्थले मनखुसी यति दिउँ भनेर मात्रै राखिएको हैन होला।'
समितिका सदस्य जिपछिरिङ लामाले बजेट सरेण्डर गर्नेतिर भन्दा पनि फास्ट ट्रयाकबाट काम गरेर खर्च गर्नुपर्ने बताए। '५४ किमिमा ३० वटा कन्ट्रयाक्टरले ढुंगा-माटो सम्याउने काम गर्दा त अझै सकेका छैनन्। यही हिसाबले लेखेर दिन्छु २०८१ मा कुनै हालतमा पूरा हुँदैन,' उनले भने, 'बजेट सरेण्डर होइन, समयमा सक्ने हो भने फास्ट ट्रयाकको प्रक्रियामा गएर धमाधम काम गरौं।'
सेनाले पोहोर तीन बर्षमा सक्ने भन्दै कार्यपत्र पेश गरेकोमा अझै पाँच वर्ष लाग्छ भनेको र अहिले त्यस्तै भइरहेको उनले जिकिर गरे। केही समस्या भए क्याविनेटबाट बाधा अड्काउ फुकाएर फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न उनले सेनाको व्यवस्थापनलाई सल्लाह दिए।
सेना भन्छ- '२०८१ असारमा तयार पारेरै छाड्छौं'
नेपाली सेनाका अधिकारीहरुले पछिल्लो संशोधित तालिकाअनुसार २०८१ असार सम्ममा द्रुतमार्ग तयार पारेरै छाड्ने दाबी गरेका छन्।
आयोजना प्रमुख प्राविधिक सहायकरथी शरदलाल श्रेष्ठले 'होलिष्टिक प्लान' बनाएर २०८१ सक्नेगरि अघि बढ्ने लागेको बताए। सेनाका प्राविधिकले स्वीकृत डीपीआर पाएपछि फिल्डमा गएर होलिष्टिक प्लान बनाएका थिए। प्लान कुन कुन काम कति समयमा कसरी गर्ने भनेर विकल्प सहितको तयार पारिएको छ। जसअनुसार कार्यातालिका सहितका ११ क्लष्टरमा काम हुनेछ।
अहिले सेनाले सडक निर्माणमा आधारभूत तहको काम गरिरहेको जनाएको छ। ५५.५ किमिमा वालहरु उठाउने, कटिङ, फिलिङ, ड्रेनेज, कल्भर्ट र बक्स कल्भर्ट लगायतका संरचना निर्माण गरिरहेको जनाएको छ । जसमा सतप्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको सेनाको दाबी छ।
बाँकी ६.४१ किमिको तीनवटा सुरुङमार्ग र १०.५९ किमि करिब ८७ वटा साना-ठुला पुल गरि ७२.५ किमिको द्रुतमार्ग निर्माण हुनेछ।
पुल निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको सेनाले जनाएको छ। त्यस्तै तीनवटा सुरुङमार्गलाई दुईवटा प्याकेज बनाएर ठेक्का निकाल्न लागिएको बलाधिकृत रथी गिरीले बताए। सेनाले सुरुङमार्गको जियो-टेक्निकल र जियो-फिजिकल अध्ययनका लागि परामर्शदाता समेत नियुक्त गर्न लागेको छ।
सुरुङमार्गको प्रि-क्वालिफिकेशनको डकुमेन्ट तयार भइरहेकाले १० दिनमा सूचना नै निस्कने गिरीले दाबी गरेका छन्। यो आयोजनामा सुरुङमार्ग र विशेष प्रकृतिका पुललाई माइलस्टोनको रूपमा हेरिएको छ। जसका लागि विदेशी कन्ट्रयाक्टर लिने तयारी छ।
