काठमाडौं : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि बनाइएको कानुन संशोधनका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै कानुन संशोधनका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई १४ बुँदे सुझाव पठाइएको जानकारी दिएको हो।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको प्रारम्भिक छानबिन बाँकी रहेका ११ जिल्लामध्ये रोल्पामा अध्ययनका लागि ४ वटा कमिटी गठन गरिएको आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले जानकारी दिए। सुवेदीले पुराना पदाधिकारीले गरेका कामको जगमा रहेर आफूहरुले काम गर्ने बताए।
अध्यक्ष युवराज सुवेदीले बेपत्ता आयोगमा आएका पदाधिकारीहरुलाई राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा ल्याएको भन्ने आरोपको खण्डन पनि गरे।
उनले भने, ‘पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा भएको होइन। हामी संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा मान्छौँ।’
सुवेदीले द्वन्द्वकालमा कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएका कारण सम्पत्ति रोकिएको भए आयोगमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरे।
‘सम्पत्ति हस्तान्तरण, अंशबण्डा लगायतका समस्या आएका छन् भने समाधान हुन्छ। त्यस्तो अवस्था छ भने आयोगमा सम्पर्क गर्नुहोस्,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने।
आयोगले व्यक्ति हेरेर छानबिन नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै अध्यक्ष सुवेदीले उजुरीकर्ताले दिएको उजुरी र छानबिनको आधारमा निर्णय हुने बताए।
ठूला माछालाई छोड्ने र सानालाई समात्ने भन्ने आशंकाहरु नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘को ठूलो को सानो भन्ने हुँदैन। हामीले गरेको अनुसन्धानको नतिजा हेरेर तपाईले मुल्याङ्कन गर्नुहोला।’
अध्यक्ष सुवेदीले भैरवनाथ गण, चिसापानी ब्यारेक र खारा घटना लगायतको अनुसन्धान हुने पनि बताए।
