काठमाडौं : नेपालबाट जारी भएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले नेपाली लाइसेन्सलाई पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता पाउने व्यवस्था मिलाउन लागेको छ।
विभागले संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा नेपाली लाइसेन्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय सवारीचालक अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था (इन्टरनेशनल ड्राइभिङ परमिट) समावेश गर्न लागेको हो।
यसका लागि विभागले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालय पठाइसकेको छ। मन्त्रालयले कानुन र अर्थ लगायतका मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर मन्त्रिपरिषद् (क्याविनेट) पठाउने छ। क्याविनेटबाट स्वीकृत भएपछि संसद् जानेछ। संसदले पास गरेपछि ऐन बन्छ र कार्यान्वयनमा आउनेछ। संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट संघीय यातायात ऐन पारित गराउने योजनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ।
विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालका अनुसार नेपालबाट जारी भएका लाइसेन्सले अन्तर्राष्ट्रिय ड्राइभिङ परमिट (आइडिपी) को मान्यता पाउन संयुक्त राष्ट्र संघको यातायात कन्भेन्सनका केही कानुनी मान्यतालाई पालना गर्नुपर्नेछ। संयुक्त राष्ट्र संघको जेनेभा अभिसन्धि-१९४९ र भिएना अभिसन्धि १९६८ मा सडक, ट्राफिक र सवारीसाधन, सवारीचालक अनुमतिपत्रसँगै आइडिपी सम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ।
हमालले ऐनमा ती विषयलाई समावेश गरिएको र ऐन बनेपछि थप गृहकार्य गर्नुपर्ने बताए। त्यसपछि नेपाली लाइसेन्सले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघसँग आबद्ध रहेका एक सय २५ भन्दा बढी राष्ट्रहरुमा मान्यता पाउनेछ। विभागका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दिएको पाँचवटै भाषामा आइडिपी जारी हुनेछ।
महानिर्देशक हमालका अनुसार यो भीषा जस्तै प्रक्रिया हो। विभाग वा अन्य कुनै निकाय खडा गरेर आइडिपी दिने व्यवस्था मिलाइने छ। आइडिपी प्रत्येक एक वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ। ऐन बनेपछि बाँकी तयारीका काम सुरु गरिने विभागले जनाएको छ।
अहिले प्रचलित नियम अनुसार नेपाल घुम्न आउने पर्यटक वा कामदारले यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरुबाट सम्बन्धित देशबाट लिएका लाइसेन्सलाई नेपालीकरण गरेर सवारीसाधन चलाउन पाउँछन्। तर नेपालीले भने नेपालबाट जारी भएको लाइसेन्स लिएर मात्रै पुग्दैन। सम्बन्धित देशको ट्रायलको प्रक्रिया पनि पूरा गरेर लाइसेन्स अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ।
संसारका धेरै देशमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको भए पनि ऐनको अभावमा नेपालमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। विश्वका करिब एक सय ११ मुलुकले आइडिपी जारी गर्ने गरेका छन्। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थी र घुम्न जानेहरुका लागि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले २६ वर्ष पुरानो सवारी तथा यातायात ऐनलाई संघीय संरचना अनुसार बनाउन लागेको हो। अहिलेसम्म २०४९ मा बनेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कार्यान्वयनमा रहेको थियो। धेरैजसो यातायातका अधिकारीहरु प्रदेश मातहत हस्तान्तरण भइसकेका छन्। विभागले ल्याउन लागेको यो ऐनले प्रदेशहरुले बनाउने ऐनका लागि मार्गदर्शनको काम गर्ने विभागको अपेक्षा छ।
संघीय ऐनमा ट्राफिक जरिवाना न्युनतम पाँच हजारदेखि ३० हजारसम्म प्रस्ताव गरिएको छ। १८ वर्ष नपुगी कुनै पनि सवारीसाधन चलाउन लाइसेन्स लिन नपाइने, २५ वर्षमा सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन पाइने, ६० वर्षपछि सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ।
चालकलाई जिम्मेवार बनाउन व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स लिने प्रावधानमा समेत केही परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। टुटल र पठाओ जस्ता राइड सेयरिङ कम्पनीलाई कानुनी मान्यता दिन खोजिएको छ। समयानुकूल केही कानुनी प्रावधानहरु पनि परिवर्तन गर्न लागिएको विभागका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
