काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गरेको नेपालकै पहिलो आधुनिक सडक सुरुङमार्ग चार महिनाअघि नै शुरु हुनु पर्नेमा स्थानीय अवरोधका कारण जापानी कम्पनीले थप समय र पैसा माग गरेको छ।
सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा पाएको जापानीज कम्पनी हाज्मारआन्दो कर्पोरेशनले स्थानीय अवरोधले कामै शुरु गर्न नपाएको भन्दै २ महिना समय र थप पैसा मागेको हो।
ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वाधिक प्रचार गरेको सुरुङमार्ग अब कहिलेबाट शुरु हुने भन्ने टुङ्गो पनि छैन। नागढुङगा-नौविसे सुरुङमार्ग आयोजनाको कार्यालयलाई पत्र लेख्दै कम्पनीले साइट काम गर्न अवरोध भएको भएको जानकारी गराएको छ।
भौतिक, पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले अवरोध नहटाए जापानीले माग्ने समय र रकम अझै बढ्नेछ।
नियम अनुसार निर्माण कम्पनीलाई काम शुरु गर्न कार्यादेश दिएको २८ दिनभित्र साइट पूर्ण रुपमा क्लियर गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। तर चार महिना वित्न लागे पनि धादिङतर्फको विवाद सुल्झेको छैन।
आयोजनाले दिएको जानकारी अनुसार धादिङतर्फ करिव १०९ रोपनी आयोजनाको सिमाभित्र पर्छ। जसमा ४४ रोपनी अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। बाँकी सरकारी पर्दछ। कुल २८ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा मंगलबारसम्म १४ कित्ताको मुआब्जा वितरण भैसकेको छ।
धुनिवेशी नगरपालिकाको सिस्नेमा रहेको बस्ती पुरै अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। बस्तीमा रहेका ४६ वटा घरले पुसमा ५० प्रतिशत मुआब्जा लिइसकेका छन्। केही क्लवका, सामुदायिक भवनको भने मुआब्जा दिन बाँकी छ। मुआब्जा लिएकाले पनि ठाउँ खाली गरेका छैनन्।
स्थानीयले गुठीको नाममा रहेका जग्गाको शतप्रतिशत मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै संरचना भत्काउन मानेका छैनन्। यही कारण जापानीहरु काम शुरु गर्न जानै पाएका छैनन्।
गुठी नियम अनुसार मोहीले ३३ प्रतिशत मात्रै मुआब्जा पाउँछन्। केहीले भने पछि निर्णय भए अनुसार लिने भन्दै गुठीका नाममा रहेका जग्गाको पनि मुआब्जा लिएका छन्। पाँच कित्ताको गुठीको पनि मुआब्जा वितरण भएको छ। चार जना स्थानीयले नेतृत्व गर्दै साइट कसैलाई पनि जानै नदिएको आयोजनाका अधिकारीहरुले बताए।
सिस्नेमा सुरुङमार्गका स्थायी संरचना बनाउन लागिएको हो। जसमा सर्भिसिङ सेन्टर फ्युल सेन्टर, रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर, टोल गेट, कुनै समस्या आए हेर्न लागि कर्मचारी बस्ने भवन, प्रदर्शनीस्थल लगायत संचरना निर्माण हुनेछन्।
बस्ती छेउमा रहेको डाँडो काटेर तल सिस्नेखोला भरेर समथर बनाएर संरचना निर्माण हुनेछ। शुरुमा बस्ती तलतिरको खोल्सी भरेर त्यसलाई स्टेवल बनाएपछि मात्रै संरचना निर्माण गरिनेछ।
तत्कालका लागि अस्थायी संरचना बनाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीयको अवरोधले अस्थायी संरचना बनाउन जानै नपाएको भन्दै जापानीज कम्पनीले पैसा र थप समय मागेको हो। अस्थायी संरचनामा विष्फोटक पदार्थ राख्ने भण्डारण, सेनाका लागि क्याम्प, आयोजनाको साइट कार्यालय लगायत निर्माण हुनेछ।
ग्रेड र पानीको सिपेज मिलाउनका लागि धादिङतर्फबाट काम शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवैतिरबाट काम हुने भए पनि धादिङतर्फबाट काम पहिले काम शुरु गर्नुपर्छ। सुरुङमार्ग बाहिर बन्ने अधिकांश संरचना पनि धादिङतर्फ बन्ने भएका कारण त्यहाको विवाद समाधान हुन नसक्दा आयोजना केहि लम्बिने देखिएको हो।
डोजर चलाउने तयारी
आयोजनाका एक अधिकारीका अनुसार बुधवार बिहान ११ बजे सहमति गर्न छलफल गर्ने कार्यक्रम थियो। तर स्थानीय नआएपछि छलफल नै भएन। २० दिनअघि नै आयोजनाले सार्वजनिक सूचना निकाल्दै हट्नका लागि आग्रह गरिसकेको छ।
आइतबारसम्म सहमति नभए प्रशासनको सहयोगमा डोजर चलाईने आयोजनाका ती अधिकारीले जानकारी दिए।
'मुआब्जा दिइएको छ। हामीसँग तत्कालै संरचना भत्काउँछौँ भनेर कबुलियत गरेका छन्' ती अधिकारीले भने 'आइतबारसम्म सहमति नभए प्रशासन राखेर डोजर लिएर जान्छौँ।'
मेयरको आग्रहमा केही साता कुरिएको बताइएको छ।
अहिले साइट कार्यालय नरहेको र आयोजनाका अधिकारी जाँदा आउँदा समस्या नहोस् भनेर प्रहरी सहायतामा खोल्सामा कल्भर्ट निर्माणको काम भइरहेको आयोजनाका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
यता काठमाडौंतर्फ भने खासै समस्या नरहेकाले काम भइरहेको छ।
कम्पनीले क्लेम गरेको भए पनि आयोजनाका अधिकारीहरुले उसको कार्य सेड्युल र अन्य विभिन्न विषय हेर्नेछन्। हेर्दा कम्पनीलाई अप्ठ्यारो नै परेको पाइए क्लेम अनुसार समय र पैसा थपिने छ। अप्ठ्यारो परेको नपाइएमा इन्जिनियरले क्लेम रिजेक्ट गर्न सक्नेछन्। रिक्जेट भए निर्माण कम्पनी विवाद समाधानका लागि गठित बोर्ड जान पाउँछ। त्यहाँबाट भएको निर्णयलाई दुवै पक्षले मान्नुपर्छ।
यो कम्पनीले नेपालमा लिएका आयोजना समयमा गुणस्तर कायम गर्दै पूरा गरेको छ। विपी हाइवे, उदयपुर सिमेन्ट फ्याक्ट्री, कोटेश्वर-भक्तपुर सडक लगायत समयमा नै पूरा गरेर आफ्नो ट्रयाक रेकर्ड राम्रो बनाएको छ।
अझै निर्माण सामाग्रीको मास्टर लिष्ट, विष्फोटक पदार्थ ल्याउन सहजीकरण, भिसा प्रक्रिया लगायत नेपाली पक्षबाट गरिनुपर्ने काम भएको छैन। उनीहरुले लक्ष्यभन्दा केहि महिनाअघि नै सुरुङमार्गको काम सकेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका थिए।
जापान सरकारको सहुलियत ऋण सहयोगमा यो सुरुङमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो। करिव २२ अर्ब लागतमा बन्न लागेको यो सुरुङमार्ग १६ अर्व जापानको सहुलियत ऋण र ६ अर्व नेपालले आन्तरिक स्रोतबाट व्योहोर्नेछ। चन्द्रागिरिको टुटीपाखाबाट सिस्नेखोला निस्कने यो सुरुङमार्ग २.७ किमी हुनेछ।
