काठमाडौं : संसदीय समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाको सम्पूर्ण कार्य रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बिहीवार बसेको बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी अधिकृतसँगको छलफलपछि तत्कालका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाको काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाका लागि सरकारले गरेको जिटुजी प्रस्ताव प्रतिष्पर्धात्मक नभएको, लागत अनुमान यथार्थ नभएको, स्विस कम्पनीको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिएको, कम्पनीहरुको प्रस्तावित मूल्यमा ठूलो भिन्नता भएको भन्दै समितिले त्यसबारेमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ।
समितिले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई महसुस गर्दै थप अध्ययन गरी निर्णयमा पुग्न उचित देखिएकाले अर्को बैठकमा निर्णय नगर्दा सम्मका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना सम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको समिति सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘विषयवस्तुको गम्भीरतालाई महसुस गर्दे समितिको यो बैठकले समाधान गर्न सक्ने स्थिति नरहेको हुँदा आगामी दिनमा गहिरिएर छलफल गर्ने गरी अर्को बैठकमा निर्णय नगर्दा सम्म यो प्रक्रियालाई स्थगित गरेर जानका लागि सरकारलाई निर्देशन दिने गरि आजको निर्णय भएको छ।’
साथै बैठकले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा सांसद र सिंगो समितिको प्रतिष्ठा र चरित्रमा आँच पुयाउने काम भएको भन्दै त्यसबारे पनि उपसमिति बनाई छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरुमा समितिका कर्मचारी र समिति सदस्यहरुको पनि मिलेमतो भएका कुरा बाहिर आएको विषयमा समिति सदस्यहरुले सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
