काठमाडौं : संचारमन्त्री रहेका गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड घूस मागेको भनिएको प्रकरण सेक्युरिटी प्रेस खरीद प्रक्रियाका बारेमा सार्वजनिक लेखा समितिले केही तथ्यहरू बाहिर ल्याएको छ। खरीदमा जोडिएका प्रतिस्पर्धी कम्पनी र सरकारी निकायबाट विभिन्न कागजात मगाएर गरेको अध्ययनमा आधारित भएर सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा अनियमितता भएको तथ्य उजागर गर्छ।
सेक्युरिटी प्रेस खरीदको प्रक्रिया अघि बढ्ने बित्तिकै अनियमितताको उजुरी परेको थियो। त्यही उजुरीका आधारमा समितिले बिहीवार छलफलका लागि तयार पारेको बुँदामा खरिद प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्नहरु सरकारलाई सोधेको छ।
गत पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फ्रान्सको आइएन ग्रुप र जर्मनीको भेरिडोसमध्ये एक कम्पनीबाट सेक्युरिटी प्रेस खरीद गर्न सहमति दिएको थियो। दुई कम्पनीमध्ये एउटाबाट प्रेस खरीद गर्न संचार मन्त्रालयलाई सहमति दिएपछि समितिले छानविन अघि बढाएको थियो। यो छानबिनका आधारमा पनि अरू कम्पनीभन्दा यी दुइ कम्पनीले पेश गरेको प्रस्तावमा झण्डै १० अर्ब कम देखिन्छ।
समितिले तयार पारेको छलफलमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाका लागि खुला प्रतिस्पर्धा नगरी सरकार-सरकार (जिटुजी) मार्फत् तीनवटा देशसँग मात्रै पत्राचार गरेर कार्य अघि बढाउनुको कारण के हो? समितिले सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव आएको नभइ दूतावासबाट सिफारिस मात्रै गरेको र कम्पनीले सिधै प्रस्ताव गरेको दाबी गरेको छ। समितिले यो विषयमा पनि गम्भीर प्रश्न गरेको छ- दुवै सरकारबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भएको छ? समितिले सेक्युरिटी मुद्रण केन्द्रले जोसँग प्रस्ताव माग गरी लागत अनुमान तयार गर्यो, उसैसँग प्रस्ताव माग गरेर प्रक्रिया अघि बढाएकाले खरीद प्रक्रिया अनुकूल नभएको समेत ठहर गरेको छ।
समितिले अन्य प्रतिष्ठित कम्पनीहरुबाट कोटेशन माग गरि औशत हिसाब किन नगरेको भनेर समेत प्रश्न गरेको छ। समितिले पोल्याण्डको सरकारी कम्पनी पिडब्लुपिडब्लु एसएले प्रधानमन्त्रीलाई नै सम्बोधन गरेर नेपालमा नोट र अन्य सम्बद्ध प्रयोजनका लागि सेक्युरिटी प्रेस राख्न सहयोग गर्न खोजेकोमा समेत बेवास्ता गरिएको उल्लेख छ। नयाँ दिल्लीमा रहेको पोल्याण्डको दूतावासले २०१९ जुलाइ ५ मा प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेको समितिले जिकिर गरेको छ।
समितिले नेपालमा व्ययभार नपर्ने गरी निर्माण स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा केबिए नोटासिस कम्पनी स्वीजरल्याण्डले बैंक नोट समेत छाप्ने गरी २४ अर्ब ६० करोड (२० करोड युरो) मा प्रेस स्थापना गर्न लगानी बोर्डले वैदेशिक लगानीका लागि अनुरोध गरेको दाबी गरेको छ। बोर्डले २०७३ पुस २४ गते निर्णय गरेर सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई पत्राचार गरेको समितिले उल्लेख गरेको छ। समितिले विभिन्न कम्पनीले प्रेसका लागि गरेको मूल्यमा धेरै फरक पाएको जनाएको छ। समितिका अनुसार जर्मनीको भेरिडोसले नोट छाप्नेसहितको कम्प्लिट सोलुसनलाई ३६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ (३० करोड युरो) प्रस्ताव गरेको छ।
समितिका अनुसार फ्रान्सको आइएन ग्रुपले २९ अर्ब ५० करोडमा मेसिन बेच्ने प्रस्ताव गरेको छ। समितिले स्वीजरल्याण्डको कम्पनीले नोट छाप्ने गरि प्रेस स्थापना गर्न २४ अर्ब रुपैयाँ पेश गरेको आधारमा वस्तुगत आधार कसरी भयो भनेर प्रश्न गरेको छ। समितिले नोट बाहेकको विभिन्न कम्पनीले पेश गरेको मूल्य फरक-फरक हुनुलाई पनि त्यसमा अनियमिततानै हुनसक्ने प्रश्न खडा गरेको छ।
जर्मन भेरिडोस कम्पनीले २२ अर्ब ६३ करोड, आइएन ग्रुपले २२ अर्ब २४ करोड, पोल्याण्डको पिडब्लुपिडब्लु एसले १६ अर्ब ८५ करोड र जर्मनको हाइडलवर्गले १३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको समितिले जनाएको छ। समितिले एकै प्रकारको मेसिनमा यति धेरै फरक आउनु र सरकारले गरेको मूल्य निर्धारणलाई कसरी मान्ने भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
