काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिमा दावीको भुक्तानी समयमा नगर्ने बिमा कम्पनीलाई कारबाही गरिने बताएका छन्।
राष्ट्रिय बिमा संस्थानको ५३ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले बिमा कम्पनीहरुले दावी भुक्तानी समयमा नगर्ने भएकाले बिमितहरु समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै अबदेखि समयमा भुक्तानी नगर्ने कम्पनीलाई नियामक निकायले कारबारही गर्ने बताए।
उनले भने, ‘आफूले गरेको बिमाको रकम तिर्नुभएन तपाईहरु बिमा गर्ने संस्थाहरुले भने कारबाही गर्ने हो। यस्तो पनि हुन्छ हामीकहाँ, बिमा गर्यो समयमा भूक्तानी पाउन गाह्रो, दशथरी प्रमाण जुटाउन पर्यो। अहिलेको प्रविधिको युगमा हामी उच्च प्रविधिको प्रयोग गरेर हरेक किसिमका दुर्घटनाहरुको विवरण लिने र तत्कालै सुविधा दिन सक्ने, क्षतिपूर्ति दिन सक्ने बिमितको रकम फिर्ता दिन सक्ने यो व्यवस्थामा गइएन भने हामीले जतिसुकै संस्था विस्तार गरेपनि बिमाको विस्तार हुँदैन। हामीले छिटो तरिकाले पाउने भुक्तानी दिने विधिमा जानुपर्छ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले बिमा कम्पनीहरुले ठूलाठूला ग्राहक खोज्ने, ठूल्ठूला कारोबार मात्रै गर्ने सानातिना बिमा गर्नुपर्ने व्यवसायलाई हेर्दै नहेर्ने प्रवृतिको अन्त्य गर्न समेत आग्रह गरे। त्यसका लागि आफूले गरेको कुल कारोबारको ५ प्रतिशत बिमा लघुबिमा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको समेत बताए।
सरकारले विपन्न वर्गका नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा पहुँच पुर्याउन १ लाख सम्मको बिमाको प्रिमियम निःशुल्क गरेको र गत वर्ष २ अर्ब रकम खर्च गरेकाले बिमा कम्पनीहरुलाई पनि त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे। अर्थमन्त्री खतिवडाले अलि धेरै कमाउनेबाट कर बढी उठाएर भएपनि गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकको बिमा गरिने बताए।
उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीको काम कर उठाउने र पुर्नवितरण गर्ने हो। तपाईहरुले दिनुभएन कर त्यहाँ पनि पुग्दैन त्यो वर्गलाई माथि उठाउने कुरा नगर्ने हो भने हामी श्रमजीवी वर्गको पार्टी भन्छौं, हामी तल्ला वर्गको जनताको उत्थान गर्ने पार्टी भन्छौं, श्रमिकको पार्टी भन्छौं गरिबको पार्टी भन्छौं तिनिहरुको उत्थान चार्हि कस्ले गर्दिने? हामीले नगरे कसले गर्ने? त्यसो हुनाले करको विषयमा अलि म कठोरै छु साथीहरु यो बुझ्दिनुहोला।’
कार्यक्रममा बिमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीबी चापागाईंले बिमा कम्पनीहरुले सबै क्षेत्रको जोखिम बोक्ने भएकाले बिमा क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने बताए। त्यसका लागि बिमा समितिले सबै पूर्वाधारहरु तयार गरिसकेको र आगामी आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र जोखिममा आधारित पूँजीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताए।
उनले बिमा कम्पनीहरुको जोखिम पहिचान गरीसकेको र आगामी दिनमा बिमा सल्भेन्सी १:१.५ को अनुपातमा तुलना गरेर सबैभन्दा बढी जोखिम हुने कम्पनीको पूँजी बढाउने या कारोबारमा रोक लगाउने विकल्पमा जाने बताए।
अध्यक्ष चापागाईंले राष्ट्रिय बिमा संस्थान लगायत राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको लामो समय देखिको लेखापरिक्षण समपन्न हुन नसकेको र यसलाई छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गर्न समेत निर्देशन दिए। उनले सरकारको स्वामित्व भएको बिमा कम्पनी भएकाले पनि संस्थागत सुशासनलाई सुधार गरी व्यवसाय विस्तारका लागि आफ्नो उपस्थितिलाई वृद्धि गर्न सुझाव समेत दिए।
