सुर्खेत : पाँच लाख जनालाई रोजगारी दिने गरी केन्द्र सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गर्यो। त्यसकै नक्कल गरेर कर्णालीमा पनि ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ प्रदेश सरकारले ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी ल्याएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुरसार भने देखिएको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म योजना र कार्यक्रम छनोट हुन सकेको छैन। यसअघि केन्द्र सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा नाली र झाडी सफाई गरेर आलोचना भएपछि प्रदेश सरकार कस्ता योजना र कार्यक्रम ल्याउने भन्ने अलमलमा छ।
‘आधाभन्दा बढी गरिबी भएको प्रदेशमा सरकारले ल्याएको रोजगार कार्यक्रम छिटो भन्दा छिटो शुरु गरिनुपर्छ’, प्रदेश सभा सदस्य करवीर शाहीले भने, ‘आर्थिक वर्षको आधाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म कार्यक्रम र योजना छनोट गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो।’
कर्णाली सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ९० करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सोही रकम मध्ये ६३ करोड रुपैयाँ ज्यालामै खर्च हुनेगरी विनियोजन गरिएको हो। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने पालिकाले १० प्रतिशत रकम थप गर्नुपर्ने छ।
रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत दैनिक पाँच सय रुपैयाँका दरले ज्याला दिइनेछ भने झण्डै १२ लाख ६० हजार रुपैयाँ दिन रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ। कार्यक्रममा १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहका लक्षित वर्गका युवाहरु संलग्न हुनेछन्।
रोजगारीका लागि प्रदेश सरकारले द्वन्द्व पीडित, आफ्नो उत्पादन तथा आम्दानीबाट एक वर्षको तीन महिनाभन्दा कम समय खान पुग्ने घरपरिवार, परिवारमा धेरै सदस्य आश्रित भएका, दलित अल्पसंख्यक तथा भूमिहीन परिवारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। लक्षित वर्ग समुदायलाई सार्वजनिक विकास निर्माण तथा आयोजनामा संलग्न गराई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशिका समेत बनाइसकेको छ।
कार्यविधिमा गरिब घरधुरी संख्याका आधारमा ६० प्रतिशत, दुर्गमताको आधारमा २० र खाद्यान्न वा अन्य मानवीय संकटका आधारमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिने छ भने गरिब घरधुरीका आधारमा चार वर्गमा छुट्याइएको छ।
कर्णालीबासीको खाना, नाना र छानाको प्रबन्ध गर्न चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत पास गरिसकेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेगरी योजना र कार्यक्रम स्थानीय सरकारलाई छनोट गर्न दिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ।
‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय पालिकाले नै कार्यान्वयन गर्नेगरी योजना र कार्यक्रम स्थानीय तहलाई छनौट गर्न दिएका छौँ’, सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले भनिन्, ‘स्थानीय पालिकाहरुले योजनाहरु पठाइरहेका छन्, ती मध्ये राम्रा योजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजाने गरी काम अघि बढेको छ।’
यसै आर्थिक वर्षभित्र रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि उनले बताइन्।
‘अहिले योजना र कार्यक्रम छनोटले ढिलाइ भएको छ। यसै आर्थिक वर्षभित्र मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ,’ प्रवक्ता केसीले भनिन्।
