सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रियसभा सांसद हुन् बलराम बाँस्कोटा। प्रदेश नम्बर ३ बाट खुल्ला पुरुष तर्फको प्रतिनिधित्व गरिरहेका बास्कोटाको कार्यकाल फागुन २० गतेबाट सकिँदैछ। यसै सन्दर्भमा बानेश्वरमा भेटिएका बाँस्कोटाले हामीसँग राष्ट्रियसभाको दुई वर्षे अनुभव सुनाए।
+++++
१७ वर्षको उमेरबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेँ। कम्युनिस्ट पार्टीको झोला ६५ वर्ष हुँदासम्म पनि बोकिरहेको छु। राजनीतिक यात्रा सुरु गर्दा संसदीय व्यवस्था पुँजीवादीहरुले कब्जा गरिरहेको परिवेश। त्यही परिवेशभित्र संघर्ष गर्न सकिन्छ र सरकारमा जान सक्छौं भन्ने कार्यनीति अनुरुप अघि बढ्यौँ। जब राजालाई संवैधानिक राजतन्त्रमा कैद गरियो त्यहाँबाट नै अभ्यास सुरु भयो। जसको नेतृत्व कमरेड मदन भण्डारीले गर्नुभएको थियो।
संसद् खसीको टाउको देखाएर खसीकै मासु बेच्ने थलो हो भन्ने प्रमाणित गर्यौँ।
त्यसअघि संसद् भनेको कुकुरको मासु बेच्ने तर टाउको चाहिँ खसीको देखाउने भन्ने थियो। हामीले संसदीय प्रणालीमा गएर खसीको टाउको देखाएर खसीकै मासु बेच्ने थलो हो भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्यौँ र सफल पनि भयौँ।
आमरुपमा संसद् भनेको बुर्जुवाको अखडा हो। यस प्रणालीबाट केही हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान थियो। तर प्रतिपर्धात्मक ढंगबाट पनि जान सकिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट सामन्तवादलाई समाप्त पार्न सकिन्छ भन्ने ढंगबाट अघि बढ्यौँ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने क्रममा माओवादी जनयुद्धलाई नकार्न सकिन्न। माओवादी जनयुद्धले गाउँभित्रको सामन्तवादी हावीलाई केही हदसम्म विच्छेद पारेको हो। तर, राजनीतिक जागरण ल्याउन माक्सवाद लेनिनवादको प्रचारात्मक आन्दोलनका क्रममा शान्तिपूर्ण रुपमा नै सफल भयौँ।
राजनीतिलाई जनसेवा र राष्ट्रियताको जर्गेना गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित भएपछि कुकुरको मासु बेच्ने थलो हुन सकेन्। बुर्जुवाहरु पराजित भए। बहुमतको सरकार भएपछि हाम्रै नीति लागू हुन्छ। संसदीय खेलमा पनि हामीले जित्यौँ। जसको जस मदन भण्डारीलाई जान्छ।
उहाँले प्रतिस्पर्धाबाट अग्रता हाँसिल गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। जनताले छानेर पठाएका जनप्रतिनिधिले जनताकै हितमा काम गरेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेका छौँ। केही अप्ठ्यारा छन् त्यसलाई चिरेर जान सकिन्छ।
संसदमा मेरो दुई वर्ष
हाम्रो संविधानले संघीय संसदभित्र प्रतिनिधसभा र राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरेको छ। जसमध्ये सातै प्रदेशमा खुल्ला महिला, पुरुष,दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व रहनेगरी अविछिन्न संस्थाको रुपमा राष्ट्रियसभाको परिकल्पना गरियो। जसमा पहिलोपटक प्रदेश ३ बाट म पनि निर्वाचित भएँ। अविछिन्न संस्था भएकाले हरेक दुई वर्षमा एक तिहाइको पदावधि सकिने प्रक्रिया अनुरुप गोलाप्रथामा दुई वर्षको कार्यकाल रह्यो।
यो अवधिमा विशेषगरी मेरो ध्यान श्रमजीवी वर्गको हितमै केन्द्रित रह्यो। मैले १८ वर्ष किसान महासंघमा रहेर काम गरेको थिएँ। मैले सत्तारुढ दलको परिधिभित्र रहेर किसानको पक्षमा आवाज उठाएँ। हामी किसान आन्दोलनमा छँदा नै जनताको खान पाउने अधिकारलाई अन्तरिम संविधानभित्र मौलिक हकमा समावेश गरिएको थियो। खाद्य सम्प्रभुताको हकलाई ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो।
सांसद भइसकेपछि त्यो काममा लागेँ। जसको परिणाम खाद्य अधिकार कायम हुनसक्यो। त्यसमा मेरो गर्व गर्न सक्ने खालको भूमिका रह्यो। नेकपाले चुनावी घोषणापत्र जारी गरेको थियो। त्यसमा कृषि, भूमि, उपभोक्ता हकहितमा ध्यान केन्द्रित गरी काम गरेँ। भू-उपयोग नीति, भूमि कानुन, उपभोक्ताको अधिकारको विषयमा जोडदार रुपमा आवाज उठाएँ। त्यसैगरी उखु किसानहरुले उचित मूल्य नपाएको विषयमा पनि जोडदार आवाज उठाएँ।
जबसम्म हामी पुँजी निर्माण गर्दै हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ तबसम्म समृद्ध नेपालको कल्पना गर्न सक्दैनौँ। मलाई पार्टीले प्रत्यायोजित विधायन तथा सरकारी आश्वासन समितिको जिम्मेवारी दियो। समितिमा रहेर कानुनहरुको अडिट गर्ने काममा पनि सक्रिय भएँ। कानुन अनुरुप विनियम छ कि छैन्, कानुन अनुरुप नियमावली, निर्देशिका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको अडिट गरियो।
सरकारी आश्वासनमा उपसमितिको संयोजन गरेँ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभित्र एक वर्ष, दुई वर्षभित्र गर्ने भनिएको काम कति पूरा भए र पाँच वर्षमा गर्ने भनिएको काम कति सुरुवात भए भन्ने लेखाजोखा गर्यौँ। राष्ट्रियसभाको बनावटमा पार्टी घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्ने काममा, विभिन्न जनसंगठनका आवालाई सशक्त गर्ने, समाजवाद् उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणमा आफ्नो स्पष्ट अडान राख्दै सदनलाई सुदृढ र संसदीय गतिविधिलाई व्यापक बनाउने काममा लागेँ। राष्ट्रियसभामा दुई वर्ष आफैं समावेश हुँदा भिन्न अनुभव महसुस गरेको छु।
गलत कुराको बचाउमा लागिएन
पहिलो त सरकारबाट गतल काम आयो जस्तो लाग्दैन। आएका एकाध विषयमा त विरोध जनाइयो नै। जस्तो एमसीसी इन्डो प्यासेफिक स्टार्टेजीको अंग हो भनेर अमेरिकाले भनेपछि सैन्य रणनीतिभित्र समाविष्ट नहुने नीति अनुरुप एमसीसीमा भाग लिनु हुँदैन भनेर सदनमा आवाज उठाएँ।
अमेरिकाले भेनेजुयला प्रकरणमा हस्तक्षेप गर्यो त्यसविरुद्ध पनि आवाज उठाइयो। समाजवादी आन्दोलनमा व्यापक समर्थन जुटाउने काममा पनि लागेँ। एशिया युरोप पार्लामेन्ट्री फोरममा पनि नेपालको पार्लामेन्टमा लेफ्टहरुको पार्लामेन्टको दायित्व के हो भन्ने कुरा पनि विचार राखेँ।
विश्व जगत कम्युनिस्ट आन्दोलन विश्रृखलित जस्तो भएको छ। हामी विश्वका कम्युनिस्ट पार्टीको सञ्जालीकरणमा पनि लागेका छौँ। यस विषयमा केही फोरम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसमा नेपाललाई चिनाउने काम, मदन भण्डारीलाई चिनाउने काम भएको छ। मदन भण्डारीलाई विश्वका २० वटा जनआन्दोलनका नेताहरुमध्ये एक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गराएका छौँ।
मदन भण्डारी स्कुल अफ एशियाको स्थापना
हामीले नेपालमा वामपन्थी सरकारको दिगोपनाका लागि विभिन्न महादेशमा स्कुलहरुको परिकल्पना गरेका छौँ। नेपालमा मदन भण्डारी स्कुल अफ एशियाको स्थापना गरेका छौँ। माक्सवाद, लेनिनवाद सवलीकरण गर्न, अरु देशका कुरा साटासाट गर्न, द्वन्वात्मक भौतिकवाद, अर्थ राजनीतिका कुराहरु।
आन्दोलन, संघर्ष र संगठनका विषयहरुमा अनुभव साटासाट गर्न उक्त स्कुलको स्थापना गरेका हौँ। वर्षको दुई तीनवटा स्कुल चलाउँछौँ। आगामी अप्रिलमा स्कुल चलाउँछौँ।
एमसीसी तातो दुध, निल्नु न उकोल्नु
हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले एमसीसीको विषयमा मत बाझिएपछि केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने भनियो। केन्द्रीय कमिटीमा पनि फरक विचार प्रस्तुत भए।
त्यसपछि एमसीसीको अध्ययन गर्न कार्यदाल बनाइयो। जुनसुकै विषयमा सकारात्मक र नकारात्मक पाटो हुन्छ। एमसिसीमा नकारात्मक पाटो ज्यादा भए लागू गर्न हुँदैन्।
कार्यान्वयनका क्रममा नेपालको अहित हुने बुँदा हटाएर सम्झौता गर्न सकिने सम्भावना पनि हुन्छ। तर, कुनै विषय बुँदा हटाउन पाइँदैन भन्ने अमेरिकी अधिकारीले भनिसकेका छन्। त्यसैले सरकारलाई एमसीसी तातो दुध खाएपछि निल्न पनि नसकिने र थुक्न पनि नसिकिने जस्तो भएको छ। मैले अध्ययन गरेसम्म इन्डो प्यासिफिककै अंग हो। पार्टीले गम्भीर रुपमा निर्णय गर्ला।
संसदमै उठेपछि भएको होइन र?
सदनमा उठाइएका विषय सम्वोधन भएका छैनन् भन्नु गलत हो। सुन तस्करीको विषय सबैभन्दा पहिले सदनमा उठाउने मध्ये म पनि पर्छु। त्यसपछि गृहमन्त्रीले आएर सदनमा जवाफ दिनुभयो। जल्दाबल्दा विषयमा सांसदहरुले आवाज उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले नै आएर जवाफ दिनुभएको छ। जस्तो भारतले नक्सा निकालेपछि आवाज संसदमा उठ्यो।
उता, बाँस्कोटाजी, महराजीको केश, शेरबहादुर तामाङजीको विषय पनि संसदमा उठेकै हो। त्यसपछि उहाँले राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो। यतिमा पनि सत्तापक्षकै सांसदहरुले आवाज उठाएका छन्। सरकारलाई सजग बनाउने, सही ट्रायकमा ल्याउने काममा सांसदहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ भन्ने लाग्छ।
जीवनमा शिक्षक पनि बनेको छु
शिक्षक र सांसद दुवै सामाजिक उत्थानको काम। मैले २ वर्ष सिन्धुपाल्चोकको हरिसिद्धि माविमा पढाएँ। शिक्षक हुँदा पनि राजनीतिक चेतना विकास गर्न भूमिका खेलियो। संगठन विस्तार गर्दा पनि जनतासँगै बसेर दुःख सुखमा साथ दिँदै अघि बढियो। शिक्षक र सांसद भूमिका मात्र फरक।
