काठमाडौं : २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देशभरी नै वाम गठबन्धनले जित्दै गर्दा बर्दियाको क्षेत्र नम्बर १ बाट भने वामदेव गौतम पराजित भए। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतम निर्वाचन परिणामसँगै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नराम्ररी चिढिएका थिए।
वाम गठबन्धन बनाउन सक्रिय भूमिका खेलेका गौतम कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग ७ सय ५३ मतान्तरले पराजित बनेपछि आफ्नै अध्यक्षसँग उनी चिढिन पुगेका थिए।
पार्टीमा चुनावी हारको कारण माग
वाम मत अधिकतम रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा नै पराजित भएपछि गौतमले पार्टीका हरेक फोरममा प्रश्न गर्न थाले - मैले चुनाव किन हारेँ? यसको समीक्षा कसले गर्छ?
चुनावी तालमेलमात्र भएन। २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो। चुनावको समीक्षा गर्न उनले पटकपटक सचिवालय बैठकमा कुरा आफ्नो कुरा उठाए। तर, उनको कुरामा कुनै सुनुवाई भएन। उनलाई थुम्थुम्याउने कोसिस भने पार्टी नेतृत्वले गर्दै नै आएको छ।
सरकारको नेतृत्वमा आउने उनको रहर पूरा गर्न पार्टीले कहिले निर्वाचित सांसदलाई नै राजीनामा गराउन खोज्यो। अनि त्यहीँबाट उनलाई निर्वाचित गराउने ललीपप देखायो। यतिसम्म कि दिवंगत सांसद रवीन्द्र अधिकारीको क्षेत्रमा उम्मेद्वार बनाउने चर्चा पनि चलाइयो, नियोजित रुपमा।
तर, यस्ता ललीपपले वामदेवलाई सम्बोधन गर्न सकेन। अन्तत: उनका लागि सत्तामा आउने राष्ट्रिय सभाबाहेक अरु विकल्प बाँकी रहेन। राष्ट्रिय सभा 'प्रधानमन्त्री' अर्थात् सत्ताको नेतृत्व गर्ने चाबी नभएको कारण देखाउँदै वामदेवले त्यसमा अनिच्छा प्रकट जारी राखेका छन्।
त्यसैले, उनका लागि पार्टीले संविधान संशोधन नै गर्न कार्यदल बनाएको छ। उनकै लागि संविधान संशोधनसमेत गर्ने तयारीले नेकपामा उनको राजनीतिक उचाई कत्रो छ भन्ने पनि देखाउँछ।
उनलाई राष्ट्रपतिबाट सिफारिस हुने सिटमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने नेकपाको तयारी छ। उनलाई सत्ताको बाटोमा लैजान पार्टीले अवलम्बन गरेको नीतिलाई पार्टीका जुझारु कार्यकर्ताले कसरी लिन्छन्, त्यो समयले नै बताउला। तर, आम नागरिकमा भने नेकपाको यस्तो कदमको कटू आलोचना सुरु भएको छ।
सत्ताको भोक मेटाउने दाउ
२०७५ असोजमा वामदेव काठमाडौं ७ बाट चुनावी मैदानमा उत्रिने चर्चा थियो। सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा दिन लगाएर गौतम प्रतिनिधिसभाबाटै भित्रिने तयारी भयो पनि। रामवीरले वामदेवका लागि 'त्याग' गर्ने घोषणा नै गरे।
तर, रामवीरलाई भोट दिएकाहरु चर्को विरोधमा उत्रिए। र, असहयोगको वातावरण बनेपछि गौतमको प्रतिनिधिसभा यात्रा तत्कालका लागि स्थगित भयो। त्यसअघि नै उनको नाम डोल्पा र बाँकेबाट निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर प्रतिनिधिसभामा छिर्ने तयारी भएको खुलासा भएका थिए। ती सबैमा गौतम असफल भए।
हेलिकप्टर दुर्घटनामा तत्कालीन कास्की २ का सांसद तथा पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको मृत्यु भएपछि फेरि वामदेवको नाम सतहमा आयो। रिक्त स्थानमा उम्मेदवार बन्न पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वामदेवसामु सचिवालय बैठकमा प्रस्ताव गरे। प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए - पार्टीले जिताउने पूरै कोसिस गर्छ र, त्यो सम्भव पनि छ, तपाईं कास्कीबाट चुनाव लड्नुस्।
सुरुमा उम्मेद्वार बन्ने इच्छा राखेका भए पनि उनले चाल पाए निर्वाचनमा उनीमाथि घात हुनसक्छ। पराजित हुने भयले नै उनले उम्मेदवार बन्न अस्वीकार गरे। उनले सामाजिक सञ्जालमा पार्टी नेतृत्वले आफूलाई उम्मेद्वार बन्ने भनेको भए पनि उम्मेदवार नबन्ने स्पष्ट पारेका थिए उनले। ३२ हजारभन्दा बढी मतान्तर भएको बर्दिया १ मा पराजित भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै करिब ८ हजार मतान्तर रहेको क्षेत्रमा निर्वाचन नउठ्ने घोषणा गरेका थिए उनले।
'यसअघि (२०७४ मा) प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि आफ्नो पुरानो निर्वाचन क्षेत्र बर्दिया- १ बाट उम्मेदवार भएको यहाँहरुमा विदितै छ। उक्त निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनसँग विपक्षीको तुलनामा ३२ हजार मत बढी थियो,' उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, 'तर, म पराजित हुनुपर्यो। त्यसभन्दा अत्यन्त कम मतान्तर रहेको कास्कीमा निर्वाचन उठ्नु भनेको म फेरि पराजित हुनु हो।'
वामदेव डराएको क्षेत्रमा अधिकारीकी पत्नी विद्या भट्टराई उठिन् र सहजै जित हासिल गरिन्।
त्यसपछि, गौतमलाई नेतृत्वले दुई वर्षे कार्यकाल सकिएर रिक्त हुन लागेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न आग्रह गरेको हो। प्रचण्डसहित केही सचिवालय सदस्य रहेको भैसेपाटी बैठकमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। सोही अनुसार सचिवालय बैठकमा राष्ट्रिय सभामा उम्मेद्वार बनाउने विषयमा छलफल भयो।
तर, वामदेवले राष्ट्रिय सभामा जान पनि अस्वीकार गरे। उनले राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुन नपाउने भन्दै आफू उम्मेदवार नबन्ने बताएका थिए।
संविधानमा राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छैन। उनले अस्वीकार गरेपछि रिक्त स्थानमा माघ ९ गते नै निर्वाचन भइसकेको छ। रिक्त १९ मध्ये राष्ट्रपतिबाट सिफारिस हुने एक सिट अझै बाँकी छ।
रिक्त सिटमा उनलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रयत्न यतिखेर नेकपाको राजनीतिको प्रमुख विषयमध्येको एक हो। शनिवार बसेको सचिवालय बैठकमा उनको माग पूरा गर्न संविधान संशोधन कार्यदल बनाउने छलफल हुनुले त्यसको संकेत गर्छ।
'ढुंगा पक्ला जस्तो लाग्दैन'
आइतबार बेलुकीमात्रै माधव नेपालको संयोजकत्वमा सुवास नेम्वाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको संविधान संशोधन कार्यदल बनाउने निर्णय भएको समाचार बाहिरियो। समाचार बाहिरिएसँगै सुरु भयो वामदेवविरुद्ध नेकपाभित्रै तिखा टिप्पणीहरु।
टिप्पणी आउन थालेपछि सचिवालयले सो विषयमा छलफलमात्रै भएको तर निर्णय भइनसकेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् नेताहरुले।
नेकपाकै नेताहरु उक्त छलफल छलफलमै सीमित हुने बताउन थालेका छन्। अर्थात् वामदेवमाथि फेरि अर्को राजनीतिको सम्भावना बढेर गएको छ।
नेकपाका एक नेताले भने, ' सचिवालयमा यो विषयमा कुरा उठेको हो। तर अघि बढ्छ भन्ने लाग्दैन। केहीको स्वार्थमा यो विषय बाहिर लिक गरिएको हो।'
त्यसो त नेकपाको विधान नै संशोधन गरेर उपाध्यक्ष बनाइएका हुन् वामदेव। सचिवालयको प्रस्ताव गत माघ १९ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको हो। एक्लैलाई उपाध्यक्ष बनाउन ऐन संशोधन गरिएको भन्दै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि उनको विरोध भएको थियो। तथापि, उनी उपाध्यक्ष बने। त्यसैको आलोकमा हेर्ने हो भने वामदेवका लागि संविधान संशोधन भयो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन। किनकि व्यक्ति केन्द्रित नीतिगत निर्णय गर्न नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई सरम लाग्दैन।
त्यसैले पनि एक व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्न नहुने भन्दै केही पूर्व एमालेका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन्। साविक एमालेका एक नेताले प्रचण्डले नै उक्त प्रस्ताव अघि सारेको दाबी गर्दै आलोचना गरेका छन्। आफू बलियो हुन वामदेवलाई बलि दिन लागेको उनको अभिव्यक्ति छ।
राजनीतिको यो श्रृङ्खलामा एउटा कथा स्मरणमा आउन सक्छ धेरैको। गरिबीमा पिल्सिएकी एक आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई ढुंगा पकाएर फकाएको कथा यहाँ दुरुस्तै लागू हुन सक्छ। ढुंगा पक्ला र खाउँला भन्दाभन्दै उनका छोराछोरी त्यसै निदाउँछन्। वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने खालको सांसद पद् दिने भन्दै नेकपाले यस्तै गर्ने त हैन?
