सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले गरिबीको दर घटाउने भन्दै किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने कानुन ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उक्त कानुन ल्याएको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता विमला केसीले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी पालन व्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत भएको जनाइन्।
अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरी व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंछी पालन व्यवसाय विकास मार्फत किसानहरुको रोजगारीमा वृद्धि गर्दै जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले कानुन बनाएको उनको भनाइ छ।
बैंकले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याज दरमा सरकारको तर्फबाट ७ प्रतिशत ब्याज दरले हुन आउने रकममा अनुदान सुविधा उपलब्ध गराइने प्रवक्ता एवं भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसीले बताइन्।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाइसकेको भन्दै मन्त्री केसीले कार्यविधि अनुसारको ब्याज अनुदान कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत बैंक मार्फत सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिन्।
कार्यविधि अनुसार प्रदेशभित्रका लक्षित ऋणीलाई ब्याज अनुदान प्राप्त हुने गरी बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेछन् र यस्ता कर्जाको प्रति ऋणी सीमा व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंछी कर्जा एक करोडसम्म हुनेछ। ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्म हुनेछ भने कर्जाको भुक्तानी अवधि व्यवसायको प्रकृति अनुसार बैंकले तोक्ने उल्लेख छ।
कर्जा उपलब्ध गराउने बैंकले व्यवसायको प्रकृति र प्रतिफलको अवधि र जोखिम अनुसार किस्ता भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्ने छ। बैंकले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशत विन्दु भन्दा बढी नहुने गरी ब्याज दर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क, बिमा प्रिमियम बाहेक अन्य कुनै प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाउने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यक्रमको समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन समेत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। समितिमा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सचिवको संयोजक्त्वमा पाँच जना रहने छन्।
२०७६ साल फागुन ५ गते यी हुन् मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय :
व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंछी पालन व्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गर्ने, अत्यावश्यक सेवा र सहरी सौन्दर्यका संरचना निर्माणका लागि दमकल, पानी ट्याङ्कर, डिप बोरिङ र ट्राफिक लाइट व्यवस्थापनको लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई सहयोग उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने योजना तथा कार्यक्रमहरुको सम्बन्धमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले कर्णाली प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय बनको संरक्षण र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ र कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ को मस्यौदा स्वीकृति गर्ने, कर्णाली प्रदेश भूमि समस्या तथा व्यवस्थापन सुझाव समिति (गठन) आदेश, २०७५ को (प्रथम संशोधन) गर्ने, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने, ‘च्याम्पियन अफ ह्युमन एचिभमेन्ट मेमोरी’मा रेकर्ड कायम गर्ने महावै गाउँपालिका वडा नम्बर ५ कालिकोट निवासी विजय शाहीलाई पुरस्कार रकम दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र कर्णाली प्रदेश प्रसारण नियमावली २०७६, लाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
